काठमाडौं । ट्राफिकले “तपाईंको लाइसेन्स खोइ ?“ सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको प्रश्नको जवाफमा आजभोलि धेरै नेपालीसँग छैन् । जवाफमा उनीहरु खल्तीबाट एउटा खुइलिएको कागजको टुक्रा निकाल्न बाध्य छन् । यो कागजको चिर्कटो राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र दस्तुर बुझाएर, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि राज्यले नागरिकलाई दिएको ’स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स’को विकल्प हो । एक वर्ष, दुई वर्ष होइन, पाँच–पाँच वर्षदेखि नागरिकहरू एउटा स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । अहिले अवस्था कस्तो भइसकेको छ भने, करिब २२ लाखभन्दा बढी नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि लाइसेन्सको कार्ड पाएका छैनन् । राज्यको अक्षमता यतिमै रोकिँदैन, पछिल्लो समय त झन् स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई प्रक्रिया नै ठप्प पारिएको छ । आखिर किन छाप्न छाडियो त लाइसेन्स ? किन नागरिकले पैसा तिरेर पनि वर्षौंसम्म एउटा स्मार्ट कार्ड पाउन सक्दैनन् ? यो प्रश्नको पत्र–पत्र उप्काउँदै जाने हो भने राज्य संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ठेकेदारको रजगज र अन्त्यमा प्रदेश सरकारहरूको चरम लापरवाहीको डरलाग्दो तस्बिर दृश्यमा आउँछ ।

सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो— आखिर किन रोकियो लाइसेन्स छपाई ? बाहिरबाट हेर्दा यातायात व्यवस्था विभागले कहिले ’कार्ड अभाव’ त कहिले ’मास प्रिन्टर बिग्रिएको’ जस्ता प्राविधिक बहानाहरू अगाडि सार्ने गरेको छ । तर, भित्री यथार्थ अर्कै छ । लाइसेन्स छपाई रोकिनुको मुख्य कारण कुनै प्राविधिक त्रुटि वा बजेटको अभाव हुँदै होइन, यो त सिधै ’कमिसन र ठेक्का पट्टाको सेटिङ’ नमिलेपछिको परिणाम हो । स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने र छपाई गर्ने मेसिन ल्याउने प्रक्रियादेखि नै यातायात व्यवस्था विभागमा बिचौलियाहरूको प्रवेश हुन्छ । जब नयाँ कार्ड खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिन्छ, तब निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी ’स्पेसिफिकेसन’ तयार पारिन्छ । यदि आफूले चाहेको कम्पनीले ठेक्का पाएन वा सेटिङ अनुसारको मोटो कमिसन अग्रिम रूपमा खल्तीमा आइपुगेन भने, अनेक बहाना झिकेर ठेक्का नै रद्द गरिन्छ वा अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएर प्रक्रियालाई लम्ब्याइन्छ ।

पछिल्लो समय कार्ड आपूर्तिकर्ता कम्पनी र यातायात व्यवस्था विभागबीचको जुहारीले छपाई पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । विभागले ठेकेदारलाई समयमै पैसा नदिएको र ठेकेदारले गुणस्तरीय कार्ड नल्याएको भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने खेल चलिरहेको छ । विभागभित्रको सफ्टवेयर प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) र कार्ड प्रिन्ट गर्ने सिस्टमबीच तालमेल नहुने गरी सम्झौताहरू गरिएका छन् । एउटा कम्पनीले सफ्टवेयर बनाउने, अर्को कम्पनीले प्रिन्टर ल्याउने र तेस्रो कम्पनीले खाली कार्ड ल्याउने— अनि यी तीनवटै कम्पनीका एजेन्टहरूबाट कमिसन असुल्ने शैलीका कारण आज सिङ्गो प्रणाली कोल्याप्स भएको छ । एउटै मेसिनले निरन्तर लाखौँ कार्ड छाप्दा बिग्रिनु अस्वाभाविक होइन, तर मेसिन बिग्रिएपछि महिनौँसम्म मर्मत नगर्नु र नयाँ कार्ड खरिदको प्रक्रिया वर्षौँसम्म लम्ब्याउनु नियोजित अपराध हो । यो अपराधको सिकार आज त्यस्ता व्यक्ति भइरहेका छन्, जसलाई विदेश जानका लागि वा स्वदेशमै एउटा रोजगारी पाउनका लागि सक्कली स्मार्ट लाइसेन्सको आवश्यकता छ ।

लाइसेन्स नपाउँदा नागरिकले भोगेको सास्ती र मनोवैज्ञानिक तनावको हिसाबकिताब राज्यको कुनै पनि निकायसँग छैन । ट्रायल पास गरेको रसिद जोगाउनु आज नागरिकका लागि आफ्नो ज्यान जोगाउनु भन्दा गाह्रो भइसकेको छ छ । पानी पर्दा भिज्ने डर, घाममा अक्षर खुइलिने डर, र गल्तीले वासिङ मेसिनमा कपडासँगै पर्ला कि भन्ने डरैडरले अहिले धेरैलाई लाइसेन्सको परिक्षा पास गरेको रसिदको चिर्कटो बोक्न बाध्य बनाएको छ । कतिपय नागरिकको त रसिदको अक्षर खुइलिएर नाम र नम्बर नै नचिनिने भइसकेको छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीले त्यही कागजको टुक्रालाई शंकाको दृष्टिले हेर्छ, घण्टौँ रोकेर केरकार गर्छ । विदेशमा गएर ड्राइभिङ पेसा अपनाउन चाहने युवाहरूका लागि यो रसिदको कुनै मान्यता छैन । ’डिजिटल नेपाल’को खोक्रो नारा भट्याएर नथाक्ने सरकारले आफ्ना नागरिकलाई एउटा डिजिटल कार्ड दिन नसक्नु भन्दा ठूलो लज्जाको विषय अरू के हुन सक्छ ? नागरिकले तिरेको करबाट तलब, भत्ता र चिल्ला गाडीको सुविधा भोग्ने प्रशासकहरूलाई सडकमा धुलो खाँदै, च्यातिएको रसिद देखाएर ट्राफिक प्रहरीसँग बाझाबाँझ गर्ने दिन कहिलेसम्म रहिरहने हो ?

यो सम्पूर्ण बेथितिमा सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार र चरम लापरवाहीको नमुना यदि कसैले प्रस्तुत गरेको छ भने, त्यो प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन् । देशमा संघीयता लागु भएसँगै संविधानले यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालित छन् । तर, प्रदेश सरकारहरूले यो अधिकारलाई केवल ’राजस्व असुली’ र ’कमिसन खाने भाँडो’ का रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई नागरिकले लाइसेन्स पाए कि पाएनन् भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार छैन, उनीहरूलाई त दैनिक कति करोड राजस्व उठ्यो भन्ने कुरासँग मात्र मतलब छ ।

प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरू भ्रष्टाचार, सेटिङ र बिचौलियाहरूको सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेका छन् । ट्रायल सेन्टरको स्वीकृति दिनेदेखि, लाइसेन्सको फारम भर्ने, मेडिकल रिपोर्ट बनाउने र नवीकरण गर्ने हरेक काममा प्रदेशका मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूको सेटिङ चल्छ । यो सेटिङलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले नै संरक्षण दिइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले चाहने हो भने संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर वा आफ्नै छुट्टै प्रादेशिक संयन्त्र र कानुन बनाएर लाइसेन्स छपाईको जिम्मा आफैँ लिन सक्छ । तर उनीहरू यसो गर्दैनन्, किनकि जिम्मेवारी लिँदा काम गर्नुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्छ । उनीहरूलाई त संघ सरकारलाई गाली गरेर, ’हामीलाई केन्द्रले अधिकार दिएन’ भन्ने रेडिमेड बहाना बनाएर पन्छिन सजिलो भएको छ ।

नागरिकले तिरेको सवारी कर, नवीकरण दस्तुर र लाइसेन्स शुल्कबाट प्रदेश सरकारहरूको ढुकुटी भरिएको छ । त्यही ढुकुटीको पैसाले प्रदेशका मन्त्रीहरू करोडौँका चिल्ला गाडी खरिद गर्छन्, सचिवालयमा दर्जनौँ आसेपासे पाल्छन् । तर, त्यही राजस्व बुझाउने नागरिकलाई एउटा छपाइ मेसिन किनेर लाइसेन्स दिन उनीहरूको बजेटले पुग्दैन । यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राही बस्ने एउटा गतिलो कुर्सी छैन, पिउने पानी छैन र सार्वजनिक शौचालयको अवस्था नाक थुनेर मात्र भित्र पस्न सकिने खालको छ । सेवा लिन जाँदा बिचौलियालाई नभेटी कुनै पनि फाइल अगाडि बढ्दैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बेला–बेला यातायात कार्यालयमा अनुगमनको नाटक गर्न पुग्छन्, मिडियाका अगाडि दुई–चारवटा कडा निर्देशन दिएजस्तो गर्छन्, तर भोलिपल्टदेखि फेरि उही पुरानै सेटिङ सुचारु हुन्छ । यो भन्दा चरम लापरवाही र निर्लज्जता अरू के हुन सक्छ ?

संघीयताको मर्म भनेको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनु थियो । तर, यातायात क्षेत्रको यो दुरवस्थाले प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । एउटा सामान्य कार्ड छाप्न नसक्ने, ठेकेदारको कमिसनको अगाडि घुँडा टेक्ने र बिचौलियाको भरमा यातायात कार्यालय चलाउने प्रदेश सरकारहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने ठूला सपना बाँड्नु राजनीतिक पाखण्ड मात्र हो ।

लाइसेन्स छपाई रोकिनु मेसिन बिग्रिनु वा कार्ड सकिनु होइन । यो त नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्र, ठेक्का–पट्टाको भ्रष्ट संस्कार र विशेष गरी प्रदेश सरकारहरूको चरम गैरजिम्मेवारीपनको प्रतीक हो । राज्यले नागरिकसँग पैसा असुल्ने तर सेवा नदिने यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जतिसुकै मास प्रिन्टर ल्याए पनि वा जतिसुकै मन्त्री फेरिए पनि अवस्था सुध्रिने वाला छैन । काम नगर्ने तर राजस्वमा रजाइँ गर्ने प्रदेश सरकारहरूलाई बेलैमा नसुध्रने हो भने, यो व्यवस्थाले नागरिकलाई लाइसेन्स होइन,सास्ती र निराशाको स्थायी रसिद मात्र थमाउनेछ ।