काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज अहिले इतिहासकै गम्भीर सङ्कट, गैरजिम्मेवारीपनको दलदलमा फसेको छ। जुन संस्थाले देशको अर्थतन्त्र र पर्यटनको मेरुदण्ड बनेर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने हो, त्यही संस्था अहिले दैनिक करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्दै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। निगमका दुवै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ’वाइडबडी’ जहाजहरू ग्राउन्डेड भएर विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्दासमेत सिंहदरबारमा बसिरहेको सरकार भने लाचार दर्शक बनेर हेरिरहेको छ।

अहिले नेपाल वायुसेवा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा न्यारोबडी (ए३२०) र दुईवटा वाइडबडी (ए३३०) गरी कुल चारवटा मात्रै मुख्य जहाजहरू उपलब्ध छन्। वैदेशिक आम्दानीको मुख्य स्रोत र निगमको मेरुदण्ड मानिएका दुवै वाइडबडी जहाजहरू प्राविधिक समस्या र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण पूर्ण रूपमा अनुपयोगी बनेका छन्। पहिलो वाइडबडी ९एन–एएलजेट गत साउन २४ गते ’सी–चेक’ का लागि इटाली लगिएको थियो। इटालीको ’एसपी एडिटेक’ कम्पनीसँग भदौ १५ गतेभित्र मर्मत सम्पन्न गरी जहाज नेपाल फर्काउने सम्झौता भएको थियो। तर तोकिएको समयसीमा नाघेको दुई साताभन्दा बढी बितिसक्यो, इटाली पु¥याइएको ३७ दिन नाघ्दा पनि जहाज कहिले फर्किन्छ टुंगो छैन् । जहाजको अटो ब्रेक प्रणाली र इन्जिनमा समस्या देखिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा खरिद गर्न मूल्य मूल्याङ्कनको झन्झट र खरिद प्रक्रिया तगारो बनेको छ। एक महिनाबढी समय बितिसक्दा पनि निगमले आवश्यक सामान इटाली पठाउन सकेको छैन् ।

एउटा वाइडबडी इटालीमा अड्किएपछि निगमले ’साइकल सेभ’ नीतिको दोहोरो सास्ती दिँदै बाँकी रहेको अर्को वाइडबडी ९एन–एउलवाइ बाट सातामा हुनुपर्ने ५६ वटा उडानलाई कटौती गरेर जम्मा १० वटामा सीमित ग¥यो। तर दुर्भाग्य, त्यो जहाज पनि जापानको नारिता विमानस्थल पुगेपछि ग्राउन्डेड भएर बसेको छ । जहाजको इन्जिन नम्बर २ मा तोकिएको प्राविधिक सीमाभन्दा बढी ब्लेड ड्यामेज भेटिएको छ। दुवै ठूला जहाजहरू विदेशी विमानस्थलमा अलपत्र परेपछि निगमका जापान लगायतका लामा दूरीका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पूर्ण रूपमा रद्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी इटालीमा रोकिएको जहाजबाट दैनिक १ करोड ५० लाख र नारितामा रोकिएको जहाजबाट दैनिक १ करोड ५० लाख गरी निगमले सोझै दैनिक ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ।

कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले ऋण लिएर सम्पत्ति वा पूर्वाधार खरिद गर्छ भने त्यसको सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानीले ऋण चुक्ता गर्दै जानुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा ठिक उल्टो भइरहेकोछ। एक दशकअघि नेपाल सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले चारवटा जहाज खरिद गर्न ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। २०७१ सालमा दुईवटा न्यारोबडीका लागि सञ्चय कोषबाट १० अर्ब र २०७४ सालमा दुईवटा वाइडबडीका लागि सञ्चय कोष र लगानी कोषबाट १२–१२ अर्ब गरी २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो। व्यावसायिक योजना अनुसार १० वर्षमा जहाज उडाएर यो ऋण शून्यमा झर्नुपर्ने थियो। तर व्यवस्थापन अभाव, भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल र ब्याजको चक्रवृद्धिका कारण निगमको ऋण घटेर शून्य हुनुको साटो बढेर ५६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। अर्थात्, मूल ऋणभन्दा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र हर्जनाको दायित्व थपिएको छ।

सञ्चय कोष र लगानी कोषको बक्यौता विवरणअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषतर्फ गत असार मसान्तसम्म बाँकी ऋण ३३ अर्ब २४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा १० वर्षअघि ल्याइएको न्यारोबडीकै ९ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ। नागरिक लगानी कोषतर्फको बक्यौता ऋण २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले किस्ता र ब्याजका नाममा फाट्टफुट्ट आंशिक रकम बुझाए पनि त्यो थपिने ब्याज र हर्जनाको दाँजोमा समुन्द्रमा एक थोपा सरह छ। निगमको तालिका अनुसार हरेक तीन महिनामा किस्ता र ब्याजबापत मात्रै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। जहाजहरू आकाशमा होइन भुइँमा थन्किएर दैनिक ३ करोड घाटा भइरहेको अवस्थामा यो किस्ता भुक्तानी गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ । जबकी निगमका सम्पूर्ण जहाज, काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका बहुमूल्य जग्गा, भवन र संरचनाहरू लिलाम बिक्री गर्ने हो भने पनि ५६ अर्ब २४ करोडको ऋण चुक्ता हुन सक्दैन।

यति ठूलो वित्तीय र प्राविधिक सङ्कटमा परेको संस्थालाई जोगाउन उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति, चुस्त, व्यावसायिक र इमानदार नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। तर बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने अपरिपक्व निर्णयमै रुमल्लिरहेको छ। नयाँ राजनीतिक एजेण्डा, सुशासन र पपुलिजमको जगमा खडा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि जनता र उड्डयन क्षेत्रले ठूलो आशा गरेका थिए। “पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्षौँसम्म काममा माखो मारेनन्, हामी आएपछि परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ, काम गरेर देखाउँछौँ“ भन्ने रास्वपाका नेताहरू पनि अहिले त्यही माखो नमार्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । नागरिकहरु भनिरहका छन्, विरालो सेतो होस्की कालो मुसा मार्नुपर्यो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रास्वपाका नेता खडकराज पौडेल छन् । साहित्यकार समेत रहेका उनी सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञान भएको व्यक्ति भन्दै मन्त्री पड्काउन सफल भएका थिए । पौडेलले पद सम्हालेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, मिठा शब्दहरूमा समस्या ढाकछोप गर्नेबाहेक व्यवहारमा फरक काम गरेर देखाउन पौडेलले सकेका छैनन् ।

विदेशका एयरपोर्टमा महिनाौँदेखि थन्किएका सरकारी वाइडबडी जहाज मर्मत गरेर नेपाल ल्याउने र उडान नियमित गराउने विषयमा मन्त्री पौडेलको कार्यशैली सुस्त र निराशाजनक देखिएको छ। नयाँ पुस्ताको सरकार भन्दै आएको रास्वपाले मन्त्रालय सम्हालेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि खरिद प्रक्रियाको पुरानै जालो तोड्न नसक्नु, इटाली र जापानमा अलपत्र परेका जहाजको निकास निकाल्न नसक्नु र दैनिक ३ करोडको नोक्सानी रोक्न नसक्नुले रास्वपाको “परिवर्तन र कार्यक्षमता“ को दाबीमाथि कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ।

सरकार सुधारको बाटोमा हिँड्नुको साटो गलत र गैरकानुनी निर्णयको दलदलमा फसेको भन्दै सरकारको विरोध दिनदिनै सडक र सदनमा बढेको बढ्यै छ। पर्यटनमन्त्री पौडेल नियम–कानुन र स्थापित मापदण्डलाई पन्छाउँदै उमेर हद पार गरिसकेका व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने असंवैधानिक हर्कत गरिरहेका छन् । परिणाम स्वरूप, सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो गैरकानुनी र अपरिपक्व नियुक्तिलाई तत्काल बदर गरिदिएको विषय घामजत्तिकै छर्लङ्रग छ । आर्थिक रूपमा भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको संस्थालाई तत्काल नयाँ गति र दिशा दिनुपर्ने समयमा सरकारले गरेको नियुक्ति नै कानुनी रूपमा टिक्न नसक्नुले सरकारी गम्भीरता, तयारी र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

नागरिक उड्डयन विज्ञहरू र आर्थिक विश्लेषकहरू निगमलाई अहिलेको परम्परागत र ढुलमुले तरिकाले बचाउन अब सम्भव नै नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । यदि निगम पूर्ण रूपमा टाट पल्टियो भने सरकार जमानी बसेका कारण यसको प्रत्यक्ष ५६ अर्बभन्दा बढीको वित्तीय भार नेपाली जनताले तिरेको कर र राज्यको ढुकुटीमा पर्ने निश्चित छ। यसलाई जोगाउन तत्काल खरिद प्रक्रियाको सरलीकरण गरी इटालीमा रोकिएको जहाजका लागि मूल्य मूल्याङ्कनको नाममा समय खेर नफालि जहाज स्वदेश ल्याउनु पर्छ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक एउटा व्यावसायिक कम्पनी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको स्वाभिमान, पहिचान र सार्वभौमिकताको प्रतीक पनि हो। तर दशकौँदेखिको राजनीतिक हस्तक्षेप, कमिसनको खेल र असक्षम व्यवस्थापनको सिकार बनेको वायुसेवा निगमलाई नयाँ भनेर आएका बालेन शाह र रास्वपाले पनि उकास्न नसक्नु थप दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । पुरानालाई गाली गरेर मात्रै देश चल्दैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने सत्य ६ महिनाको मन्त्री पौडेलको निष्क्रियताले सिद्ध गरिदिएको छ। जहाजहरू आकाशमा उड्नुको इटाली र जापानका विमानस्थलमा धूलो खाएर अलपत्र पर्नु र मन्त्रालय भाषणमै सीमित हुनु बालेन सरकारका लागि प्रत्युपादक बन्ने निश्चित छ ।