के गर्दैछन् बालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने ? सँगै काम गरिरहेका छन् कि भिडिरहेका छन् ? कति कसिलो छ सम्बन्ध ? अनि दुवैको शक्ति र सीमा के हो ? कसरी अघि बढ्दैछ भावी राजनीति र नेपालको भविष्य !
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह सरकार चलाइरहेका छन् । सरकार बनाउने पार्टीको नेतृत्व भने रवि लामिछानेसँग छ । भन्दा सरल छ, एक प्रधानमन्त्री, अर्का पार्टी सभापति । एउटै पार्टी, एउटै सरकार । तर कतिपय घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित हुँदै गरेको दाबी गरिँदैछ । व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति रविलाई छुट्टाछुट्टै भेट्छन किन ? राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बालेन र सविको संयुक्त भेट हुन सकेको छैन । रविले सर्वदलीय बैठक राख्दा बालेन जाँदैनन् । बालेनले गरेको सामुहिक भेटमा रवि पुगेको देखिँदैन् । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै होइन, पार्टी सभापतिसँग पनि निरन्तर संवाद र कामबारे ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । सुनसरीको कप्तानगंजमा भएको धार्मिक तनावमा यस्तै देखियो ।
रविले सर्वदलीय बैठक बोलाए । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा, जनमत, जसपा लगायतका नेताहरूलाई एउटै टेबलमा राखे । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग छुट्टै संवाद गरे । रवि आफैँ राष्ट्रपति भवन पुगे । अर्कोतर प्रधानमन्त्री बालेनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सिंहदरवारमै बोलाएर छलफल गरे । रसुवाको विनाशकारी बाढीपछि पनि उस्तै दृश्य दोहोरियो । सरकारको कमान्ड बालेनसँग छ । तर सरकारबाहिर राजनीतिक समन्वयका लागि रविले सर्वदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाए । नेतृत्व रविले आफैँले लिए । अचम्म यही छ । प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नै पार्टीका सभापतिको नेतृत्वको उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
रसुवामा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आयो । देशको ध्यान उद्धार, बेपत्ता नागरिकको खोजी, सडक–पुलको अवस्था र प्रभावित परिवारतर्फ गयो । सरकारका मन्त्रीहरू फिल्डमा पुगे । प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी संयन्त्र परिचालन गरे । त्यसको भोलिपल्ट सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक राखेर राजनीतिक नेतृत्व लिए । त्यसै दिन सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भनिए पनि लामो समय रोकियो । बालेन तयार नभएको चर्चा र दाबी चिर्दै अन्ततः बुधबार सर्वदलीय संयन्त्र बन्यो । रवि नेतृत्वको संयन्त्रको छलफलमा कतै बालेन आउँदैनन् कि भन्ने शंका कतिपयमा अझै छ । तर रवि आफैँ भने बालेनसँग मतभेद नरहेको दबाी गर्छन । तथापि, यस्तो दाबी गर्दा बडो जुक्तिपूर्वक शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री र आफूबीच समन्वय भइराखेको दाबी गर्दै उनी प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको सीमा दुवैले महसुस गरेको बताउँछन् । तर पार्टी सभापतिले समग्र नेतृत् वगर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले हो ? यसमा प्रष्ट केही भन्दैनन् । यस्ते अभिव्यक्ति र उदाहरण देखाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिँदैछ– एउटै पार्टीमा दुई नेता हुनुको स्वभाविक परिणाम हो कि विस्तारै दुई नेता आ–आफ्नै सम्पर्क–रेखा बनाइरहेका छन् ? यसको जवाफ खोज्दा भेटिन्छ रवि–बालेन सम्बन्ध, शक्ति र सीमा रेखा । कसलाई मन्त्री बनाउने ? राजदूत कसरी छान्ने ? सरकारको कामबारे पार्टीले कति बोल्ने ? प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वलाई कति जानकारी दिने ? यी प्रश्नहरू अब अनुमानका विषय मात्रै छैनन् ।
अध्यादेश ल्याउँदा विवाद भयो, त्यसमा रवि बालेनको बचाउ गरे । यसले असल सम्बन्ध देखाउँछ । तर पार्टी महाधिवेशनमा रवि र बालेनका नाममा गुट बने । उद्योगमन्त्री फेरिँदा मन्त्री नियुक्तिमा परामर्शको सीमा विवादमा आयो । राजदूतमा पनि उही प्रश्न दोहोरियो । गत असारमा दुई नेता चार घण्टा सागै बसेर एकअर्काको क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरेका थिए । बुधबारसम्म आइपुग्दा फेरि रवि नै सरकारलाई सघाउने राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्वमा छन् । त्यसो भए दूरी कहाँ छ ? एउटै पार्टीमा सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति हुँदा शक्ति कहाँबाट छुट्टिन्छ, र कहाँ आएर फेरि जोडिन्छ ? यसको जवाफ खोज्दा भेटिन्छ बालेन र रविको शक्ति र सीमाको कथा ।
संसद्मा शक्ति प्रदर्शन
प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैको १८२ सिट छ । स्वतन्त्र सांसद् महाविर थपिएर १८३ पुगेको छ । यति मजबुद संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले जस्तो चाह्यो त्यस्तै कानुन बन्छ । सरकारलाई कुनै रोकतोक छैन । तर रास्वपा सांसदहरू सरकारको आलोचना र बचाउमा समय खर्चिरहेका छन् ।२५ भदौ २०८३ मा रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कामकारबाही, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । सरकारको प्रभाव र जनविश्वास घट्दै गएको, राज्य सञ्चालनमा गलत शैली हाबी भएको निष्कर्ष सुनाए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सांसदहरूलाई धम्की दिने गरेको आरोप लगाए ।
‘सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ‘ज्वागल’ बनेको छ; हुकुमी शासन चलिरहेको छ’ सांसद सिंहले भने । ललितपुरको ज्वागलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) को घर छ । यसतर्फ संकेत गर्दै रास्वपा सांसद सिंहले कटाक्ष गरेका हुन् ।यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध रास्वपाकै सांसदहरू गरिरहेका छन् । १ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद लालविक्रम थापाले सांसद सिंहले लगाएका आरोप भ्रामक र आधारहीन भएको भनेर प्रतिवाद गरे । प्रमाणसहित आरोप पुष्टि गर्न सिंहलाई चुनौती दिए । रास्वपा सांसदद्धय सिंह र थापाबीचको वादप्रतिवाद रास्वपाभित्रको मतभेदको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । यसअघि रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईं र अमरेशकुमार सिंहबीच पनि वादप्रतिवाद चलेको थियो ।
२९ साउनमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अमरेशकुमार सिंहले राज्यले ‘सैन्यीकरण’ गर्न खोजेको भन्ने शब्द प्रयोग गरे । लगत्तै रास्वपाकै अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले असहमति जनाए । प्रसाईंले खण्डन गरेपछि सिंहले त्यसप्रति आपत्ति जनाए ।
संसदीय समितिका सभापति हरि ढकालले सहजीकरणको प्रयास गर्दै खण्डन र वादविवादको थलो समितिलाई नबनाउन आग्रह गरे । अर्थात्, रास्वपाका सांसदहरूबीचको मतभिन्नता संसदीय समितिसम्म पनि देखिन्छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर संसद्मा रास्वपाकै सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु त सामान्य जस्तै भइसकेको छ । रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानल त्रिभुवन विमानस्थलमा थुप्रिएको राहत सामग्रीको फोटो भनेर संसदमा देखाए । त्यसअघि उनै न्यौपानेले राजदूत नियुक्तिमा बिलम्ब भएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
महंगी, ग्यास अभाव आदिको विषयमा पनि रास्वपाकै सांसदहरू चर्को सुनिन्छन् । गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठममा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंले भने, ‘एकातिर देश विपद्ले छटपटाइरहेका बेला अर्कोतिर बजार उदण्ड भयो । र मेरै सरकारको पालामा महंगीले अग्रगामी छलाङ लगायो ।’ यसले रास्वपाभित्र असन्तुष्टि चर्किएको संकेत गर्दछ । सरकार सञ्चालनबारे समस्या भए बालेनले सम्बोधन गर्ने हो, पार्टी अनुशासनको कुरा भए रविले एक्सन लिने हो । तर न बालेन यसप्रति सजग देखिन्छन् न रवि अनुशासनमा खरो उत्रिएका छन् । बरु दुवैले संसद्लाई शक्ति प्रदर्शनको थलो बनाउँदैछन् । यसको छनक विधेयकमाथिको छलफलहरूमा पनि भेटिन्छ । सरकारले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै हुने गरी विधेयक ल्याएको छ । यसको विरोध रास्वपाभित्रैबाट भइराखेको छ ।
यसबारे बालेन नजिक भनिएका सांसदहरू नरम भएर प्रस्तुत भएका छन् भने कोही मौन छन् । रवि नजिक भनेर चिनिएकाहरू प्रश्न गरिरहेका छन् । कानुन अयोगलाई निश्पक्ष, प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । २६ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद समीक्षा बास्कोटाले त जंगबहादुर राणा सम्झिइन् । जंगबहादुरले समेत कानुन बनाउँदा विज्ञहरूको सल्लाह लिएको स्मरण गर्दै गणतान्त्रिक युगमा साँघुरिन नहुने सुझाइन् ।
सडकमा आमुनेसामुने
रास्वपाभित्रको अन्तरसंघर्ष र नेताहरूको शक्ति प्रदर्शन संसद्मा मात्र छैन । संसद्कै जस्तो दृश्य विस्तारै सडकमा पनि देखिँदैछ । २३ भदौ २०८३ मा पुरानो संसद् भवनको परिसरमा जेनजी शहीद प्रथम स्मृति दिवस आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको संचालन शैली र मञ्चमा आसिन अतिथिहरूलाई लिएर रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रश्न उठाइन् । यसले रास्वपामा तरंग नै पैदा ग¥यो । आन्तरिक रुपमा धिताल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमुनेसामुने भए । ह्वाटस्याप ग्रुपमा तमिज सिकाउने र सिक्ने भन्ने तहसम्म ओर्लिएर एक अर्कोलाई गलाउन लागि परे । आन्तरिक किचलो सडकमा पनि देखियो । धितालको अभिव्यक्तिलाई लिएर सिंहदरबार गेटअगाडि प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनकारीले धिताललाई माफी माग्न भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।
प्रतिवादमा रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नै उत्रिए । १ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आचार्यले सांसदहरूविरुद्ध खुल्लमखुला रुपमा सिंहदरबारकै गेटअगाडि उभिएर लतार्ने, घिसार्ने, घर जलाउने र रक्तपात मच्चाउनेजस्ता प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य धम्की दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए । पार्टीलाई अनुशासनमा राख्नु महामन्त्री आचार्यको पनि कर्तव्य हो । तर आफैँ संरक्षण र प्रतिवादमा उत्रिए । यस्तो प्रवृतिको पनि रास्वपाभित्रबाटै तुरुन्तै प्रतिवाद भएको छ । रास्वपा समर्थकहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर महामन्त्री आचार्यको अभिव्यक्तिउपर आपत्ति जनाएका छन् ।
विधानमा बेमेल, मैदानमा खेल
सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर पार्टीभित्र, संसद् र सडकमा नेताहरू रस्साकस्सी मात्रै गरिरहेका छैनन् । बालेन र रविबीच शक्ति सन्तुलन र आवश्यक पर्दा लगाम लगाउन भनेर विधि र विधान पनि चलाइँदैछ । रवि लामिछाने पार्टी सभापति हुन् भने बालेन संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री । सरकारमा रविले आफूले भनेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर हिस्सा लिएका छन् । बालेनले पार्टीमा वरिष्ठ नेता लिएर बलियो उपस्थिति देखाएका छन् । तर न सरकार सञ्चालनमा बालेनले रविको ज्यादा परामर्श लिएका छन् न रविले पार्टी सञ्चालनबारे बालेनको परामर्श लिएका छन् ।
कथा यत्तिमै सकिँदैन । पार्टी विधानमा सभापति र संसदीय दलबीचको सम्बन्धलाई ख्याल गरेरै कतिपय प्रावधान राखिएका छन् । विधानको दफा ११(क) मा पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने विषय छ । सभापति संसदीय दलको नेता नभएको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो मार्गनिर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता र सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने उल्लेख छ । यही विधानमा संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । यो अधिकार विधानत रविले लिएर राखेका छन् । बालेनले यो नबुझ्नै कुरै भएन । उनी पनि आन्तरिक रणनीतिमै छन् । अर्थात् दुवै शक्ति संघर्ष र शक्ति सञ्चयमा छन् । रवि राजनीतिक दलहरूको विश्वास जितिरहेका छन् । बालेन जनमत आफ्नो कारणले रास्वपामा थुप्रिएको सन्देश दिन कसरत छन् ।
उत्तिकै छन् साथ र संघर्षका उदाहरण
नयाँ राजनीतिक कोर्समा सुरुमा रवि नै बालेनको ढाल बने । यसको उदाहरण अध्यादेश विवादमा पाउन सकिन्छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विपक्षी दलहरूबाट प्रश्न उठ्यो, दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने होइन र ? विपक्षीको विरोध बढ्दै गयो । रवि सरकारको बचाउमा उत्रिए । सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई आवश्यक सुधारसँग जोडेर प्रचार गरे । काठमाडौंबाट सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा भने रवि मौन रहे । बिभिन्न सरकारी नियुक्तिमा प्रश्न उठ्दा भने रविले राजनीतिक बचाउ गरे । समयक्रममा कहिले सरकारको बचाउ त कहिले मौनतामा देखिन्छन् रवि ।
२८ वैशाख २०८२ मा संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै संसद् कक्षबाट बाहिरिए । पछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रियामा पनि सामेल भएनन् । यसले संसद्को मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठायो । विपक्षीले आलोचना गरे । रास्वपाभित्र पनि बालेनको संसदीय भूमिकाबारे बहस भयो । तर त्यो घटनामा रवि स्वयं सरकारको सार्वजनिक बचाउमा त्यही किसिमले अगाडि आएनन्, जसरी अध्यादेश प्रकरणमा आएका थिए । यो बालेन–रवि सम्बन्ध बिग्रिएको प्रमाण होइन । तर अध्यादेशको विरोध हुँदा रवि बालेन सरकारको ढाल बने । अर्को घटनामा सरकारको व्यवहारबारे प्रश्न उठ्दा रविले त्यस्तै राजनीतिक ढालको भूमिका खेलेनन् । यहाँ पार्टी र सरकारबीचको दूरी होइन, रवि र बालेनको भूमिका छुट्टिन थालेको संकेत मिल्दछ ।
यस्तो प्रवृति पार्टीभित्रको राजनीतिमा देखिन थल्यो । रास्वपाको जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरूमा बिस्तारै रवि र बालेन गुट भन्न थालिए । औपचारिक रूपमा गुट बनाएर चुनाव लड्न अनुमति दिएको थिएन । कोशीमा केन्द्रको निर्देशनविपरीत प्यानल बनेको रिपोर्ट आयो । केही ठाउँमा रविनिकट र बालेननिकट भनेर उम्मेदवारहरूको परिचय गराइयो । प्युठानमा रविनिकट मानिएका विकास पोखरेलले बालेन समूहका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको भनेर प्रचार भयो । तर सार्वजनिक रुपमा भने रवि र बालेन दुवैले गुट–उपगुटको राजनीति नगर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए ।
तर राजनीति औपचारिक आग्रहले मात्रै चल्दैन । नेताहरूको नामले संगठनमा अर्थ राख्छ । बालेन पार्टी संरचनामा कम सक्रिय देखिए पनि उनको नाममा संगठनभित्र राजनीतिक पहिचान बन्न थालेको देखिनु आफैँमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो । यहीँ अर्को प्रश्न आउँछ, बालेनले सरकार चलाउँदै गर्दा उनको राजनीतिक प्रभाव पार्टीभित्र कति हुन्छ ? अनि रविले पार्टी चलाउँदै गर्दा उनको सरकार सञ्चालनमा कति प्रभाव रहन्छ ? यसबीचमा उद्योगमन्त्री फेरिए । गौरीकुमारी हटिन्, दीपक कुमार साह आए । यो कुरा रविलाई कति थाहा थियो ? एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्त गर्नु कार्यकारी प्रमुख बालेनको अधिकार र संवैधानिक प्रक्रिया हो ।
तर नियुक्तिपछि अर्को प्रश्न उठ्यो, रवि लामिछानेलाई दीपक साह मन्त्री बन्दैछन् भन्ने कुरा कहिले थाहा भयो ? एक रिपोर्टअनुसार रविलाई नयाँ मन्त्रीको तयारीबारे अन्तिम समयतिर मात्र जानकारी दिइएको थियो । त्यसमा पार्टी पक्षबाट प्रधानमन्त्रीले एकपटक सोधेको भए रवि स्वयं गणेश पराजुलीलाई अघि सार्ने तयारीमा थिए । अर्का सांसद रहबर अन्सारी पनि उद्योग मन्त्रालय चलाउन तम्सिएका थिए । तर बालेनले दीपक साह नै रोजे । यहाँ बालेन र रविबीचको संवाद र समन्वय कति भइरहेको छ भनेर खोतल्ने ठाउँ छ । संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट मन्त्री नियुक्त हुन्छन् । राजनीतिक रूपमा भने सरकार सत्तारुढ पार्टीकै हो । यही दुई सत्यबीचको ठाउँमा एउटा प्रश्न आउँछ, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्दा पार्टी सभापतिसँग कति परामर्श गर्नुपर्छ ? यो एउटा मन्त्री फेरिएको कथा होइन । यो पार्टी सभापतिको राजनीतिक भूमिका र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाको परीक्षण हो ।
प्रश्न यथावत छ
मन्त्री नियुक्तिको प्रसंग एक्लो घटना होइन । राजदूत नियुक्तिमा पनि सरकार र पार्टीबीचको राजनीतिक परामर्शबारे प्रश्न उठेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला आवेदन र छनोट प्रक्रियाबाट नामहरू तयार पारिरहेको छ । २१ देशका लागि नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ । यसबारे अन्तिम राजनीतिक सहमति कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत छ । पार्टी सभापतिका तर्फबाट केही नाम र पृष्ठभूमिबारे चासो राखिएको चर्चा भएका छन् । प्रधानमन्त्री पक्षको पनि अन्तिम निर्णय सरकारको प्राथमिकता र कूटनीतिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने अडान छ ।
अर्थात् फेरि उही प्रश्न उठ्छ, राजदूतको नाम छनोट गर्ने अधिकार सरकारको हो । तर राजनीतिक स्वामित्व बोक्ने पार्टीसँग परामर्श हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यस्ता प्रश्न थपिनेक्रम जारी छ । किनभने कुटनीतिमा पनि बालेन र रविबीच समानान्तर गतिविधि चलिराखेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई नयाँदिल्ली पठाएको विषय सेलाएको छैन । बेन अगाडि नै जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत ग¥यो । अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रविलाई मानमनितो पनि गरे । सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?
यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने चीन जाने तयारीमै छन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ । तर जसलाई भेटे पनि कुरा त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।
तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ । कुमार बेनले कुन प्रकारको भारत भ्रमण गरेका हुन्, यसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । संसद्मा यो विषय उठे पनि सरकारले जानकारी दिएको छैन । बरु अनेकन आशंका बीच पनि बालेन र रवि भेटिरहेका छन् । २८ असार २०८३ मा बालेन रविको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगे । दुवैबीच चार घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो । सरकारको काम, सार्वजनिक असन्तुष्टि, सुकुमबासी व्यवस्थापन, पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तार, संगठनात्मक विषयलगायतका विषयमा छलफल गरे ।
बरु संवादको विषय बदलिएको छ । पहिले रवि बालेन ‘साथी भएर शक्ति बनाउने’ कुरा गर्थे । अहिले एक अर्कोलाई चेक गर्दै ‘कसले कुन विषयमा निर्णय गर्ने ?’ भन्ने छलफलमा गर्छन । रविले सरकारलाई सुझाउँछन्, बालेनले पार्टीको सीमा सम्झाउँछन् । विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गरेर बनाएको तत्कालीन नेकपालाई डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् । तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको छ वा छैन भने प्रश्नहरू गरिँदैछ । यस्तैमा कूटनीतिमा पनि सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप भइराखेका छन् ।
साथै समाजमा रवि र बालेनलाई बाहिरबाट हेर्नेहरूमा पनि एकरुपता छैन । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा नयाँ राजनीतिक शक्तिले नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि निर्माण गर्छ कि पुरानै शैली दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहेको बताउँछन् । तथापि, शक्ति संघर्ष बढ्न सक्ने संकेत देख्छन् । उनको बुझाइमा बालेनमा काम गर्ने हुटहुटी छ, जबकि रविसँग तुलनात्मक रूपमा बढी राजनीतिक अनुभव र संगठनमाथि बलियो पकड छ ।
रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालको व्याख्या अझ अगाडि छ । उनी बालेन र रविको स्वभाव फरक रहेको र पछिल्ला घटनाक्रमले शक्ति संघर्ष तथा अविश्वासको चरण सुरु भएको ठान्छन् । ढकालकै भनाइमा अहिले नै उनीहरू अलग हुने अवस्थामा छन् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । किनभने दुवैको जनस्तरमा बलियो आकर्षण छ ।
