काठमाडौं । नेपालको सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल टेलिकमभित्रको खरिद प्रक्रियाको विवाद सतहमा आएको छ। लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको र कम्पनीलाई दैनिक करोडौंको नोक्सानी पु¥याइरहेको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको प्रक्रियालाई टेलिकम व्यवस्थापनले हतारो र अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएपछि संस्थाभित्र र बाहिर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गठन गरिएको रिभ्यु कमिटीले स्पेसिफिकेसन तथा टेन्डरसम्बन्धी महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरूलाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृत गर्नुअगावै व्यवस्थापनले ठेक्का आह्वान गरेको छ। कुनै पनि ठूलो खरिद प्रक्रियामा स्पेसिफिकेसन र टेन्डर डकुमेन्टलाई खरिदको मुटु मानिन्छ। तर, टेलिकमका उच्च व्यवस्थापकहरूले रिभ्यु कमिटीबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन हात पारेर त्यसमाथि पर्याप्त आन्तरिक सरसल्लाह र प्राविधिक विश्लेषण गर्नुअघि नै हतार–हतार बुधबार ठेक्का आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेका हुन्। आवश्यक कागजात तथा कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाहरूलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै सूचना प्रकाशन गरिएसँगै टेलिकमको बहुप्रतीक्षित बिलिङ टेन्डर पुनः एकपटक चलखेल, र विवादको कालो घेरामा पर्ने देखिएको छ।

यसअघि लामो समयसम्म ठेक्का निकाल्न आलटाल गरिरहेको टेलिकम व्यवस्थापन एकाएक यसरी हतारिनुको पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिधा प्रभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितका उच्च पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का आह्वानमा अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गरेमा कुनै हालतमा छुट नहुने र कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। माथिबाटै सिधै कारबाहीको तरबार झुन्डिएपछि प्रबन्ध निर्देशक अर्याल दबाबमा परेकी थिइन्। उनी जसरी पनि र जेसुकै प्रक्रिया मिचेर भए पनि ठेक्का आह्वान गर्ने मानसिक मुडमा पुगेकी थिइन्। त्यसैको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप पर्याप्त तयारी र आवश्यक कागजातसम्बन्धी आधारभूत काम नै पूरा नगरी बुधबार ठेक्का आह्वान भएको हो।

बुधबार निकालिएको ठेक्का आह्वानसम्बन्धी सूचनाअनुसार टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न भ्याटसहित अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ठूलो रकम खर्चिंदै छ। यति ठूलो धनराशिको ठेक्कामा न्यूनतम कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियासमेत पूरा नगरिनुले संस्थागत सुशासनमाथि नै ठूलो प्रहार हो । टेलिकम आफैंले बिलिङ प्रणाली खरिद गर्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने तर महिनौंसम्म ठेक्का ननिकाल्ने रबैया देखेर प्रधानमन्त्री कार्यालय रुष्ट बनेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कारबाहीको चेतावनी आएपछि प्रबन्ध निर्देशक आत्तिएको र जसरी हुन्छ छिटो ठेक्का निकाल्ने होडमा लागेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। अन्ततः बुधबार बिहान ठेक्का आह्वानको सूचना निकाल्न लगाइएको हो। टेलिकमले बुधबार निकालेको ठेक्काको सर्तअनुसार यसमा भाग लिन चाहने भेन्डरहरूले बिड सेक्युरिटीबापत ९ करोड रुपैयाँ, वा ५ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर, वा ५ लाख १२ हजार युरो जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ठेक्का बुझाउने अन्तिम म्याद आगामी कात्तिक १३ गतेसम्मको लागि तोकिएको छ।

यसैबीच, प्राविधिक रूपमा अर्को एउटा रोचक समस्या पनि देखा परेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हाल देशभरका सरकारी निकायहरूले सञ्चालन गरिरहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम अत्यन्त उच्च रहेको भन्दै त्यसको मर्मतसम्भार र सुधारको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण उक्त विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई हाल स्थगित गरिएको अवस्था छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो सूचना प्रविधि र सञ्चार कम्पनी टेलिकमले यही प्राविधिक अवरोधका कारण आफ्नो बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्काको डकुमेन्ट भौतिकरूपमै लिएर हार्डकपीसहित ठेक्का प्रस्ताव बुझाउन अन्तर्राष्ट्रिय भेन्डरहरूलाई सूचना जारी गर्नुपरेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयको चर्को दबाबपछि बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न प्रबन्ध निर्देशक अर्याल जसरी पनि अघि बढ्न खोज्ने, तर अर्कोतिर रिभ्यु कमिटीका सदस्यहरूले टेन्डर डकुमेन्टदेखि स्पेसिफिकेसनलाई अन्तिम रूप दिन हस्ताक्षर गर्न नमान्ने अवस्थाले टेलिकमभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व फेरी बाहिरीएको हो । कमिटीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर नगर्नुको पछाडि मुख्यतया दुईवटा प्राविधिक र कानुनी लफडा जोडिएका छन– ’गार्टनरमा सूचीकरण’ र ’स्वार्थको द्वन्द्व’। यी दुई विषयमा कुरा नमिलेकै कारण रिभ्यु कमिटीले आफ्नो कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गार्टनरले प्रविधि र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उनीहरूको क्षमता र गुणस्तरका आधारमा ¥याङ्किङ गर्ने गर्छ। अर्थात्, गार्टनरले निश्चित बजार वा सेवाको आधारमा सेवा प्रदायकहरूको मूल्यांकन गरी उनीहरूको स्थान निर्धारण गर्छ। अहिले टेलिकमभित्र एकाथरि कर्मचारी र विज्ञहरूको बलियो मत गार्टनरको सूचीकरणमा परेका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित भएका भेन्डरलाई मात्रै टेलिकमको यति संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन दिनुपर्छ भन्ने छ। तर, अर्कोथरि समूह भने जसरी पनि यो गार्टनरको प्रावधानलाई हटाएर आफू अनुकूलका कम्पनीलाई छिराउन सक्रिय भएर लागेको छ ।
यहाँ ’स्वार्थको द्वन्द्व’ को विषय झनै पेचिलो बनेको छ। टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा भाग लिन खोजिरहेको चिनियाँ भेन्डर ह्वेलक्लाउडले हाल नेपाल टेलिकमकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेललाई बिलिङ र डिजिटल बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सम्पूर्ण डाटा र बिलिङ सेवा दिइरहेको कम्पनीलाई नै टेलिकमको भित्री प्रणालीको जिम्मा दिँदा व्यापारिक सूचना चुहावट हुने र गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले ह्वेलक्लाउड प्राविधिक र कानुनी दुवै रूपमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाउन अयोग्य रहेको तर्क छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत यसअघि नै टेलिकमको नाममा स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहँदै बिलिङ ठेक्का टुंग्याउन स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ।
यसरी गार्टनर र स्वार्थको द्वन्द्वलगायतका संवेदनशील र कानुनी अड्चनका विषयहरू नटुंगिँदै व्यवस्थापन भने माथिको दबाब झेल्न नसकेर बिलिङ ठेक्का निकाल्न हतारिएपछि अहिले टेलिकमभित्रका अधिकारीहरू र उच्च व्यवस्थापन आमनेसामने भएका छन्। गार्टनर र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्राविधिक पक्षलाई नटुंगाइकन र उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीहरूबीच पर्याप्त छलफल नै नभई हचुवाको भरमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा भविष्यमा कानुनी त्रुटि हुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परिने पक्का भएको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा ठूलो त्रास छ।
नियमअनुसार बिलिङ प्रणालीको स्पेसिफिकेसन र योग्यतासम्बन्धी मानकहरू टेन्डर आह्वान गर्नुअघि नै कम्पनीको आवश्यकता, प्राविधिक औचित्य, बजार अध्ययन, समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त र सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार स्पष्ट तथा पारदर्शी रूपमा तय हुनुपर्ने हो। तर यहाँ त्यसो नगरी उल्टो बाटोबाट ठेक्का निकालिएको छ। ठेक्काको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सम्भावित भेन्डरको स्वार्थअनुकूल योग्यता तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्ने विगतको दुषित अभ्यासले अहिलेको बिलिङ प्रणाली पनि पुनः विवादित बन्ने र लामो समयसम्म अल्झिने जोखिम बढाएको छ।

टेलिकमको बिलिङ ठेक्काको इतिहास हेर्ने हो भने यो सधैं विवाद र राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दै आएको छ। यसअघि टेलिकमले २०८१ चैत ५ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकालेको थियो। उक्त ठेक्का आह्वान भएको करिब पाँच महिनापछि २०८२ भदौ १५ गते टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका दुई चिनियाँ कम्पनीहरू ह्वेल क्लाउड र हुवावेमध्ये हुवावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। टेलिकमले २०८२ असोज २९ गते हुवावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय गर्दै भदौ १५ मा सूचना निकालेको थियो। तर, त्यही समयमा देशमा ’जेनजी आन्दोलन’ भयो । युवा पुस्ताको आन्दोलनका कारण असोज २९ मा खोल्ने भनिएको हुवावेको आर्थिक प्रस्तावलाई सेप्टेम्बर २४ का लागि सारियो। जेनजी आन्दोलनले अन्ततः देशको राजनीतिक समीकरण र सत्ता संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो। सत्ता परिवर्तनपछि टेलिकमले पुनः २०८२ असोज ८ गते अर्को सूचना जारी गर्दै विशेष परिस्थितिको कारण देखाएर बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मितिलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालसम्म स्थगित ग¥यो।

रोचक कुरा के छ भने, यो अनिश्चितकालीन स्थगन हुनुभन्दा ठीक दुई दिनअघि मात्रै असोज ६ गते नयाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको रूपमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए। नयाँ मन्त्री खरेलले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै टेलिकमको यो अर्बौंको बिलिङ ठेक्कामा ठूलो कमिसनको खेल र विवाद रहेको सुइँको पाए। त्यसपछि उनले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। उक्त गेलाल समितिले ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रियाको सुक्ष्म अध्ययन गरेपछि प्रक्रियामा गम्भीर कैफियत र त्रुटिहरू रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। समितिले निकालेको मुख्य निष्कर्ष थियो, टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्का प्रक्रिया पहिल्यैदेखि कुनै एउटा निश्चित कम्पनीलाई मात्र सुम्पिने बदनियतका साथ स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो र यो कार्य नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान र मर्मविपरीतको भ्रष्ट अभ्यास थियो।

विगतका यी तमाम शृङ्खलाबद्ध खारेजी र विवादहरूको सबैभन्दा ठूलो अप्रत्यक्ष फाइदा भने अहिलेकै पुरानो बिलिङ प्रणाली भेन्डर एसिया इन्फोले उठाइरहेको छ। पटक–पटक ठेक्का आह्वान हुने तर कमिसन र स्वार्थको लडाइँले गर्दा टुंगोमा नपुगी रद्द हुने प्रवृत्तिका कारण टेलिकम वर्षौं पुरानो र प्रविधिको हिसाबले आउटडेटेड भइसकेको बिलिङ प्रणाली चलाउन बाध्य छ। टेलिकमका आफ्नै प्राविधिक र इन्जिनियरहरूका अनुसार अहिले प्रयोग भइरहेको यो जीर्ण बिलिङ प्रणालीका कारण कम्पनीको आम्दानीमा वार्षिक करिब १० प्रतिशतसम्म डरलाग्दो लिकेज भइरहेको छ। आर्थिक रूपमा हिसाब गर्दा यो चुहावटले मात्रै सरकारी स्वामित्वको यस कम्पनीलाई वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिधा नोक्सानी पु¥याइरहेको छ। यो भनेको दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको घाटा हो। एकातिर कम्पनीले दैनिक यति ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर उच्च व्यवस्थापन, मन्त्रालय र विभिन्न बिचौलियाहरू नयाँ प्रणाली ल्याउने नाममा आ–आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न र कमिसनको चक्करमा नियम र कानुनलाई नै बन्धक बनाएर खेलवाड गरिरहेका छन्।