काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेका छन् । सो सम्बोधनमा उनलेल नेपालले भोगेको जलवायु परिवर्तनको असर, दीर्घकालीन प्रभाव र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विश्व समुदायको सहकार्यका विषयमा बोलेका छन् ।
सम्बोधनको सुरुमै बालेनले हिमालयको काखमा रहेको देशबाट मानवजातिले छिट्टै भोग्नुपर्ने गम्भीर चेतावनी लिएर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा असाधारण स्तरको मृत्यु र विनाशबारे चेतावनी प्रस्तुत गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भन्नासाथ एउटा शान्त, कूटनीतिक र शिष्टताको आवरणले बेरिएको मञ्चको चित्र हाम्रो दिमागमा आउँछ । जहाँ विश्वका नेताहरु सुकिलामुकिला पहिरनमा उभिएर शान्ति, लोकतन्त्र र विकासका मीठा कुरा गर्छन्। तर, यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको मञ्चमा जब नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उभिए, उनले त्यहाँ विकास र समृद्धिका आदर्श बाँडेनन्, बरु हिमालयको काखबाट मृत्यु, विनाश र महाशक्ति राष्ट्रहरुको पाखण्डको एउटा यस्तो डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरे । विश्व मञ्चमा बालेनले नेपाल याचना होइन, आफ्नो अधिकार र अरुले गरेको गल्तीको क्षतिपूर्ति माग्ने हैसियतमा उभिएको सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनको सुरुवात नै सामान्य थिएन। उनले सुरुवातमै भने, “म चाहन्थें कि आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति बारे कुरा गर्न उभिन सकूँ। तर यसको सट्टा, मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपर्ने भएको छ।“ यो भनाइले नै विश्वका नेताहरुलाई झकझकाउन पर्याप्त थियो। उनले भदौ १० गते भोटेकोसी बाढीले ल्याएको विनाशको फेहरिस्त सुनाए। बाढी र पहिरोले बगाएका परिवार, हिलो र ढुंगाभित्र आफ्ना प्रियजनको शव खोजिरहेका नागरिक, र केही मिनेटमै बगेर गएका पुल, सडक तथा विद्यालयहरुको चित्र प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई ’हिमालय सुनामी’को नाम दिए। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको यो अकल्पनीय विनाश नेपालको स्थानीय त्रासदी होइन, यो सिंगो विश्वका लागि दिइएको एउटा भयानक चेतावनी हो भनेर उनले विश्व समुदायलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान र त्यसको असरको तुलनात्मक चित्र पनि प्रस्तुत गरे। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर, यसको सजाय भने नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी गुमाएर भोग्नु परेको विषय उठाएका थिए । “यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,“ बालेनले भने। यो एउटा विकसित र औद्योगीकृत राष्ट्रहरुमाथिको संकेत थियो । जसले फोहोर गर्छ, उसैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त छ। तर व्यवहारमा भने जसले प्रदूषण गरिरहेको छ, ऊ सुरक्षित महलमा बसेर जलवायु न्यायका ठूला कुरा गरिरहेको छ, अनि जसले प्रदूषणमा कुनै हिस्सेदारी नै राखेको छैन, उसका गाउँ, सडक र सपनाहरु बाढीले बगाइरहेको छ। बालेनले यही अन्यायलाई न्युयोर्कको मञ्चबाट विश्वमञ्चमा राखिदिएका छन् ।

नेपालजस्तो गरिब देशले जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नका लागि फेरि ै धनी देशहरुसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामाथि बालेनले असन्तुष्टी जनाएका छन् । “यस्तो क्षतिले हामीले नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ,“ उनले भने। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? धनी देशहरुले आफ्नो विकासका लागि जथाभावी कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको तापक्रम बढाउने, त्यसैको कारण नेपालका हिमनदीहरु पग्लिएर बाढी आउने, नेपालको पूर्वाधार ध्वस्त हुने, अनि त्यो पूर्वाधार बनाउन फेरि नेपालले तिनै धनी देशहरुसँग ऋण लिनुपर्ने ? यो चक्रलाई बालेनले अस्वीकार गर्दै नेपाललाई अब ऋण होइन, क्षतिपूर्ति चाहिएको बताएका छन् । उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सुनिने सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित नराख्न चेतावनी दिए। राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता— यी ६ वटा शब्दलाई महासभाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

बालेनको भाषणको अर्को शक्तिशाली अंश भनेको वर्तमान विश्व व्यवस्थाको आपूर्ति शृंखला र प्राथमिकतामाथिको व्यंग्य थियो। उनले एउटा यस्तो कुरुप सत्यलाई उजागर गरे, जसलाई सुन्न ठूला शक्ति राष्ट्रहरु सधैँ हिच्किचाउँछन्। उनले भने, “महादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगट्ठा सीमापार पुग्छन्। ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पु¥याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना हुनु हुँदैन।“ यो भनाइले वर्तमान विश्वको असली धन्दामाथि सोच्नेबेला आएको सन्देश दिएको छ ।
आजको विश्व युद्ध लड्नका लागि कति तत्पर र संगठित छ भन्ने कुरा हतियारको निर्वाध आपूर्तिले देखाउँछ। तर त्यही विश्व एउटा गरिब देशको किसानलाई समयमै मल बीउ दिन सक्दैन। सडक बनाउने साधन दिन सक्दैन। मान्छे मार्ने बारुद र मेसिनहरु कुनै पनि भन्सार, सीमा र भूगोलको पर्वाह नगरी रातारात गन्तव्यमा पुग्छन्, तर मान्छे बचाउने अन्न उब्जाउने मल भने महिनौँसम्म बाटोमै रोकिन्छ। बालेनको यो प्रश्नले विश्व व्यवस्था मानिसको जीवन बचाउन भन्दा मानिसलाई मार्न र शक्ति प्रदर्शन गर्नमा कति धेरै केन्द्रित छ भन्ने यथार्थलाई देखाउँछ ।

यो समस्या नेपालको मात्र होइन भनेर बालेनले सिंगो दक्षिण एसियाकै आवाजलाई मुखरित गरे। उनले बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाको नाम नै लिएर यो सिंगो क्षेत्र नै विश्वव्यापी व्यवस्थाको यो अन्यायपूर्ण चक्रको सिकार भइरहेको बताए। सैन्य र आर्थिक शक्तिले मात्रै विश्वको निर्णय गरिरहेको वर्तमान अवस्थाप्रति उनको कडा आपत्ति थियो। उनले सुरक्षाको परिभाषालाई भूभाग र हतियारसँग मात्र जोड्ने संकुचित सोचलाई चुनौती दिँदै सुरक्षा भनेको मानिसको जीवन र विकाससँग जोडिनुपर्ने स्पष्ट पारे।

जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न बालेनले एउटा नयाँ र रणनीतिक प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ’हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको तर्कले भूराजनीतिको चस्माबाट मात्र हिमालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गर्न दबाब दिएको छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र जसले करिब २ अर्ब मानिसलाई पानी र जीवन दिन्छ, त्यो पृथ्वीको कुनै सीमान्तकृत भूभाग होइन, यो त सिंगो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको मुटु हो भन्ने कुरा उनले स्थापित गर्न खोजेका छन्।

नेपालले विश्वलाई के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बालेनले गर्वका साथ प्रस्तुत गरे। नेपालले आफ्नो आधा भूभाग वन क्षेत्रको रुपमा राखेर, विद्युतीय सवारीको उच्च प्रयोग गरेर र स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत) मार्फत छिमेकी देशहरुको प्रदूषण कम गर्न सघाएर विश्वव्यापी रुपमै ठूलो योगदान दिइरहेको छ। तर, यसको बदलामा विश्वले नेपाललाई के दियो ? केवल प्रशासनिक झमेला र जलवायु कोषका नाममा भुलभुलैया। बालेनले जलवायु वित्तीय सहायतालाई कमजोर देशहरुले वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न कडा माग गरेका छन्।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेनको यो सम्बोधन नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एउटा ’सिफ्ट’ हो। यो सम्बोधनले विश्वका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको आँखामा आँखा जुधाएर उनीहरुको गल्तीको फेहरिस्त सुनाउने आँट गरेको छ। ’हामी गरिब छौँ’ भन्ने हीनताबोधबाट माथि उठेर ’हामीले तिम्रो कारणले दुःख पायौँ, अब यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ’ भन्ने विद्रोही र तार्किक चेत यसमा छ। भगवान पशुपतिनाथ र शान्तिका दूत बुद्धको नाम लिएर सम्बोधनको अन्त्य गरिए पनि, यसको अन्तर्यमा विश्व व्यवस्थाको असमानता, पाखण्ड र शक्ति राष्ट्रहरुको क्रूरता विरुद्धको आगो दन्किएको छ। बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर नेपालको कथा भनेनन्, उनले अन्यायमा परेका विश्वका सम्पूर्ण गरिब र विकासशील राष्ट्रहरुको साझा पीडालाई महाशक्तिहरुको टेबलमा रखिदिएका छन् । अब यो चेतावनीलाई विश्वले सुन्छ कि सुन्दैन, त्यो भविष्यले बताउला, तर नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक स्पष्ट आवाजमा आफ्नो दाबी विश्व मञ्चमा दर्ता गराएको छ।