काठमाडौं । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असरका कारण नेपालका उच्च हिमाली भेगमा रहेका ठूला हिमतालहरुको आकार निरन्तर बढिरहेको छ । हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिने र कमजोर बन्दै गएका ढुंगा–माटोका प्राकृतिक बाँध पछाडि करोडौँ घनमिटर पानी थुप्रिने क्रम बढेसँगै तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू अनिश्चित भविष्यको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उच्च जोखिममा रहेका कोशी र गण्डकी जलाधारका चारवटा हिमताल फुटाउने तयारी गरेको छ । कुल सात अर्ब ६७ करोडको लागतमा सात वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनालाई ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ नाम दिइएको छ। हरित जलवायु कोषको प्रमुख अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो परियोजनाले कोशी र गण्डकी जलाधार क्षेत्रका तटीय इलाकामा बसोबास गर्ने करिब २३ लाख नागरिकको जीवन र अर्बौँका पूर्वाधारलाई सुरक्षा दिने लक्ष्य राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सन् २०२० मा गरेको वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार नेपालका २१ वटा हिमतालहरू अत्यन्तै संवेदनशील र फुट्न सक्ने उच्च जोखिमको सूचीमा परेका थिए। तिनै २१ मध्ये प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण मानिएका सोलुखुम्बुका दुई, मनाङको एक र संखुवासभाको एक गरी चारवटा हिमताललाई ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको इन्जिनियरिङ अपरेसनका लागि छनोट गरिएको छ। छनोटमा परेका तालहरूमा सोलुखुम्बुकै खुम्बु तथा होङ्गु उपत्यकामा रहेका लुम्डिङ च्छो र होङ्गु–२, मनाङको मनास्लु हिमशृंखला दक्षिण–पश्चिममा रहेको थुलागी तथा संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको तल्लो बरुण रहेका छन्। यी तालहरूमा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको नेतृत्वमा अत्याधुनिक इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी नियन्त्रित रूपमा पानीको सतह घटाइनेछ भने तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म चौबीसै घण्टा काम गर्ने पूर्वसूचना प्रणाली को सञ्जाल बिछ्याइनेछ।

विगतका अनुभव आत्मसात गर्दै परियोजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरी कार्यान्वयनमा लगिँदै छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ र आगामी आर्थिक वर्षलाई विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), सामाजिक परामर्श र इन्जिनियरिङ डिजाइनको तयारी वर्षका रूपमा तय गरिएको छ। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक राजन भट्टराईका अनुसार पहिलो दुई वर्षमा तालको वास्तविक आकार, गहिराइ, पानीको दबाब, भौगर्भिक बनोट, साइफन वा नियन्त्रित निकास मार्गको सम्भाव्यता तथा नेचर–बेस्ड सोलुसन सम्बन्धी अनुसन्धान गरिनेछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको भए पनि यो वर्ष मुख्यतया अध्ययन र पूर्वतयारीकै काम हुने भएकाले भौतिक निर्माणको वास्तविक खर्च तेस्रो वर्षदेखि मात्र सुरु हुनेछ। प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि तेस्रो वर्षबाट हिमाली क्षेत्रमा पुगेर तालको पानी घटाउने कार्य सुरु गरिने योजना छ।

हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा हिमतालमा पानीको आयतन र तल्लो बाँधमाथिको दबाब अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यस्तो अवस्थामा तालमाथिको भीर वा हिमालबाट अचानक ठूलो हिमपहिरो, चट्टान वा ठूला हिमखण्डहरू खस्दा उत्पन्न हुने प्रचण्ड तरङ्गले कमजोर मोरिनलाई सेकेन्डभरमै फुटाउन सक्छ। यदि हिमतालमा थुप्रिएको पानीको मात्रा र सतह पहिले नै उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ भने, तालभित्र हिमपहिरो नै खसे पनि पानी बाहिर उछिट्टिने वा बाँध भत्किएर जाने सम्भावना कम हुन्छ। तालको सतह ३ देखि ४ मिटरसम्म मात्र घटाउन सकियो भने पनि बाढीको सम्भावित विनाशकारी शक्तिलाई ठूलो मात्रामा निस्तेज पार्न सकिने वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेको छ। यसअघि दोलखाको च्छो–रोल्पा हिमतालमा ३ मिटर र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालमा ३.४ मिटर पानीको सतह सफलतापूर्बक घटाइएकाले सोही नजिर र अनुभवलाई यी चार तालमा पनि प्रयोग गर्न लागिएको हो।

के हो ग्लोफ सञ्जीवनी, कसरी गर्छ काम ?,
‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ परियोजनाका लागि वित्तीय ढाँचा र साझेदारहरूको रणनीतिक सञ्जाल बनाइएको छ। हरित जलवायु कोष (जिसीएफ) ले ३ जुलाई २०२५ मा परियोजना स्वीकृत गर्दै ३६.१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। यस परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट ११.८९ मिलियन डलर स्वदेशी लगानी रहनेछ भने युएनडिपीले २.१४ मिलियन डलर सह–लगानी र सम्पूर्ण प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ। परियोजनाको मुख्य कार्य तालको पानी घटाउने भए पनि यसलाई सफल बनाउन बहुनिकाय सहकार्यको मोडल अपनाइएको छ। अनुसन्धान केन्द्रले पानी घटाउने कामको प्राविधिक नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पूर्वसूचना प्रणालीलाई नागरिकको मोबाइल र गाउँ–गाउँका साइरेनसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसैगरी, वन तथा भूसंरक्षण विभागले बाढी आउन सक्ने तटीय नदी किनारामा चेकड्याम, ग्याबियन पर्खाल निर्माण र वृक्षरोपण गर्नेछ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गर्नेछ। स्थानीय तहहरू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र नेपाल पर्यटन बोर्डसमेत यस अभियान्मा साझेदार बनेका छन्।

परियोजनाको केन्द्रमा रहेका चारवटै हिमतालहरूको भौगोलिक अवस्था, तिनमा थुप्रिएको जलभण्डार र सम्भावित जोखिमको स्वरूप भने फरक–फरक छ। मनाङको मनास्लु हिमशृंखलाको काखमा रहेको थुलागी हिमताल गण्डकी जलाधार क्षेत्रको एक प्रमुख खतरा हो। ०.९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको र ८१.६ मिटर गहिरो यो तालभित्र ३ करोड ५७ लाख घनमिटर पानी थुप्रिएरको छ। थुलागी हिमनदी पग्लिएर बनेको यो ताल फुटेमा यसको असर मस्र्याङ्दी नदी प्रणालीमा पर्नेछ। मस्र्याङ्दी उपत्यकामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू, खरबौँको लागतमा बनेका पक्की पुलहरू, राष्ट्रिय राजमार्ग र तटीय क्षेत्रका ठूला मानव बस्तीहरू क्षणभरमै स्वाहा हुन सक्ने इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ।

सोलुखुम्बुको दुधकोशी उपत्यकामा अवस्थित लुम्डिङ च्छो अर्को खतरनाक हिमताल हो । १.२६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटिसकेको यो तालको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। यो तालको लगत्तै ६ सय मिटर माथि अर्को सानो लुम्डिङ च्छो ताल अवस्थित छ। यदि माथिल्लो ताल फुटेर तल्लो लुम्डिङ च्छोमा खस्यो भने यसले दुधकोशी नदी किनारका दर्जनौँ गाउँहरू, सडक, पदमार्ग र जलविद्युत् पूर्वाधारहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउने छ। त्यस्तै सोलुखुम्बुकै मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको होङ्गु उपत्यकामा रहेको ०.९६ वर्गकिलोमिटरको होङ्गु–२ हिमताल सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको ताल हो । यसको बाहिरी भाग अर्थात बाँध अत्यन्तै कमजोर छ । यो जतिसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने जोखिम भएकाले यसले महाकुलुङ गाउँपालिकालगायत तल्लो कोशी जलाधारका बस्तीहरूलाई बगाउने खतरा छ।

डरलाग्दो अवस्था रहेको अर्काे ताल हो, तल्लो बरुण । यो संखुवासभाको वरुण उपत्यकामा रहेको तल्लो बरुण हिमताल हो । जलवायु परिवर्तनको वितण्डा कति तीव्र छ भन्ने प्रमाण तल्लो बरुणको क्षेत्रफल वृद्धिले नै पुष्टि गर्छ। सन् १९७९ मा मात्र ०.३ वर्गकिलोमिटर रहेको यो ताल हिमनदी पग्लिने दर तीव्र बनेपछि अहिले २.६ वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो भइसकेको छ। यस तालमा अहिले ११ करोड २३ लाख घनमिटर पानीको विशाल सागर सञ्चित छ। यस तालभन्दा ठीकमाथि माथिल्लो बरुण हिमताल छ। यदि माथिल्लो बरुणमा हिमपहिरो खसेर वा फुटेर तल्लो बरुणमा मिसिन पुग्यो भने वरुण र अरुण नदीको ८५ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म भीषण प्रलय आउनेछ। यसअघि सन् २०१७ मा यसै क्षेत्रको लाङमाले हिमताल फुट्दा बरुण बजारमा ठूलो क्षति पु¥याइसकेको पृष्ठभूमिमा तल्लो बरुण फुटेमा बरुण बजार, अरुण तेस्रोलगायतका निर्माणाधीन र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल र बस्तीहरूको नामोनिसान मेटिने निश्चित छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका विभिन्न देशहरूमा रहेका ४७ वटा ठूला हिमतालहरू अतिजोखिमयुक्त सूचीमा रहेकामा २४ वटा नेपाल र चीनको सीमावर्ती तथा आन्तरिक क्षेत्रमा पर्छन्। यी विशाल प्राकृतिक जोखिमहरूलाई नियन्त्रण गर्न विगतमा प्रयोग गरिएका प्राविधिक अभ्यासहरू चुनौतीपूर्ण थिए। सन् २०१६ मा इम्जा हिमतालको पानी घटाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दुईपटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्दा पनि विकट र दुर्गम हिमाली भूगोलका कारण कुनै पनि निजी ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएनन्। अन्ततः नेपाली सेनालाई परिचालन गरेर इम्जाको पानी घटाउने र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने काम गरिएको थियो। यसपटकको ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ परियोजनामा भने पुनः प्रतिस्पर्धी टेन्डर आह्वान गरेरै प्राविधिक साझेदार छनोट गर्ने नीति लिइएको छ।

‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका निर्दोष हिमाली र तटीय समुदायका लागि बचाउको एउटा बलियो ढाल पनि हो। उच्च हिमाली क्षेत्रको ४ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा पुगेर, शून्यभन्दा तलको तापक्रममा तालको पानीको निकास गराउनु इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले एउटा कठिन र जोखिमपूर्ण काम हुनेछ। तर, समयमै यी चार हिमतालको पानी घटाउन सकियो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली बिछ्याउन सकियो भने यसले २३ लाख नेपालीको जीवन रक्षा मात्र गर्ने छैन, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र, पर्यटन उद्योग र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सम्भावित अर्बौँको क्षतिबाट जोगाउनेछ। प्रकृतिले दिएको यो गम्भीर चेतावनीलाई मध्यनजर गर्दै सातवर्षे मास्टरप्लानलाई कागजी अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी निर्धारित समयमै तालको पेट काटेर पानी घटाउनेतर्फ द्रुत गतिमा काम अघि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।