काठमाडौं । शनिबार मध्यरात साढे दुई बजे । काठमाडौं उपत्यका मस्त निद्रामा थियो । बाहिर चकमन्न अँध्यारो र सुनसान वातावरण, तर काठमाडौंको बाँसबारीस्थित पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवासमा भने अचानक प्रहरीको प्रवेश हुन्छ । सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी र गाडीहरूको एकाएक त्यहाँ पुग्छन् । बाहिरबाट हेर्दा लाग्थ्यो, नेपाल प्रहरी कुनै खुङ्खार आतंकवादी, ठूलै अन्डरवल्र्ड डन वा देशद्रोहीलाई पक्रन विशेष अपरेसन चलाइरहेको छ । तर, वास्तविकता फरक थियो । त्यहाँ न प्रहरीको हातमा अदालतले दिएको पक्राउ पुर्जी थियो, न कुनै कानुनी अभियोगपत्र, न त सोधपुछका लागि काटिएको सामान्य पत्र नै । थियो त केवल माथिको ‘आदेश’ भन्ने मौखिक बहाना । त्यही बहानासँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्ये रातमा निवासबाटै उठाइन्छ र टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयको खोरमा पु¥याइन्छ । प्रधानन्यायधीश प्रकाउको कारणका रुपमा प्रहरीले जेन्जी युवाहरूबाट सुरक्षा थ्रेट भएका कारण सुरक्षित ठाउँमा लैजान खोजेको बताएको छ ।

अब सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई कसले बुझाउने ? यदि कुनै नागरिकलाई आफ्नै घरमा असुरक्षा छ वा कसैबाट ज्यानको खतरा छ भने राज्यको दायित्व त्यहाँ थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हो कि मध्यरातमा सुतिरहेको मान्छेलाई गाडीमा खाँदेर हिरासतमै कोच्ने हो ? जेन्जी अर्थात् नयाँ पुस्ताका युवाहरूबाट खतरा छ, भने त्यसको पुष्टी हुनुपर्छ । खतराको वातावरण पैदा गर्नेहरुलाई राज्यले पक्राउ गर्नुपर्ने हो । तर राज्यले खतरामा रहेका भनेका व्यक्तिलाई उठाएर प्रहरीका कार्यालयमा पुर्याउँछ ।

के ती युवाहरू कुनै सशस्त्र भूमिगत गिरोह हुन् जसले मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरमा आक्रमण गर्दै थिए ? यो नाटक करिब ११ घण्टा चल्यो । आइतबार दिउँसो १ बजेसम्म चोलेन्द्रलाई टेकुको कार्यालयमा राखियो र पछि परिवारको जिम्मा लगाएर छाडियो । अब यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ— के दिउँसो घाम लागेपछि ती ‘जेनजी’ युवाहरूको रिस शान्त भयो ? कि प्रहरीलाई राति आएको सुरक्षा थ्रेटको भयानक सपना बिहान विपनामा आउँदा आफैँ झुठो सावित भयो ? यो प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो विवेकले गरेको निर्णय हुँदै होइन, यो त प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री कार्यालयबाट गरिएको ‘डार्क पोलिटिक्स’ को एउटा नाङ्गो अभ्यास भएको भनेर अहिले धेरैले अनुमान गर्न थालिसकेका छन् ।

कुरा यतिमै सकिँदैन, यस प्रकरणले राज्य संयन्त्र कतिसम्म निरंकुश र असहिष्णु बन्दैछ भन्ने अर्को डरलाग्दो चित्र पनि देखाएको छ । चोलेन्द्रलाई मध्यरातमा टेकु पु¥याएपछि राज्यले कतिसम्म दादागिरी देखायो भने, उन अवस्था बुझ्न गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत प्रहरीले भेट्न दिएन । एउटा संवैधानिक अंगले आफ्नो कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न खोज्दा प्रहरीबाटै अवरोध भयो ।

यता, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले यो घटनालाई प्रजातान्त्रिक सरकारको नभई एउटा स्वेच्छाचारी सत्ताको हर्कतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । न्यायालयलाई निर्देशित गर्ने र तर्साउने बदनियतका साथ यो कदम चालिएको उनको निष्कर्ष छ । हुन त, चोलेन्द्र शमशेर कुनै दूधले नुहाएका निष्कलङ्क मान्छे पक्कै होइनन् । उनीमाथि महाभियोगको दाग छ, उनका कतिपय फैसलाहरू विवादित छन् । म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भनिएको प्रकरण, र पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको गम्भीर आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । नेपाल बारले नै उनीविरुद्ध महिनौँ आन्दोलन गरेको इतिहास छ । तर, यदि उनी साँच्चिकै अपराधी हुन् वा राज्यविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न छन् भने, सरकारले हिम्मत गरेर सप्रमाण पक्राउ पुर्जी लिएर पक्रन सक्नुपथ्र्यो । कानुनी बाटो छलेर रातिराती चोर बाटोबाट तर्साउन खोज्दा सरकारले एउटा विवादित पात्रलाई उल्टै सहानुभूति पाउने ठाउँमा पु¥याइदिएको छ, जुन राज्यसत्ताको भुल हो ।

खासमा यो मध्यरातको अपरेसनको पर्दापछाडिको कथा अर्कै छ । स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय चोलेन्द्र शमशेरले आफ्नो भेटघाटलाई निकै तीव्र बनाएका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका वादी–प्रतिवादीहरूसँग उनको उठबस बढेको र केही विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि उनको साँठगाँठ रहेको ‘इन्टेलिजेन्स’ रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यही शंका र रिपोर्टको भरमा सरकारले उनलाई तर्साउन खोजेको भनिएको छ । सरकारविरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै मुद्दा नै चलाउने मनसायले समातिए पनि पर्याप्त प्रमाण नपुगेपछि र विरोध भएपछि सरकार ‘ब्याक’ भएको देखिन्छ । यसैलाई संकेत गर्दै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो पक्राउलाई बिनाकारण गरिएको दुःसाहस भनेका छन् । सरकारले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने’ घातक खेल खेलेको टिप्पणी प्रचण्डको छ ।

अर्थात्, चोलेन्द्रलाई ठेगान लगाएजस्तो गरेर वर्तमान न्यायालय, विपक्षी दलका नेताहरू र सत्ताका आलोचकहरूलाई ‘हामी जे पनि गर्न सक्छौँ’ भन्ने सन्देश दिन सरकारले यो हर्कत गरेको प्रचण्डको तर्क छ । यसको प्रभाव सोमबार संसद्मा मज्जाले देखियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई ¥याख¥याख्ती पारे । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा उठाइएको घटनालाई ‘डाका शैली’ र ‘राज्य आतंक’ को संज्ञा दिए । सरकारले विधिको शासनको नाममा निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको यो पारालाई ‘दादागिरी’ र ‘पागलपन’ को ट्याग भिराउँदै “बि

तर, संसद्मा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू भने मौन देखिएका छन् । संसद्मा मौन बसे पनि बाहिर सामाजिक सञ्जालमा भने रास्वपाकै सांसदहरू रञ्जु दर्शना र राजीव खत्रीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । रञ्जु दर्शनाले फेसबुकमा कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइने भए पनि त्यसका लागि विधि, प्रक्रिया र प्रमाण चाहिने बताएकी छन् । अर्का सांसद खत्रीले आफ्नै पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिजो त्यसरी नै अपहरण शैलीमा पक्रिएको घटना सम्झाउँदै, विना पुर्जी राति समात्ने तरिकाले कानुनप्रतिको भरोसा भुत्ते हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘आई एम द मोनार्क अफ अल आई सर्भे’ अर्थात् म जे देख्छु त्यसमा मेरो हुकुम चल्छ भन्ने शासकीय अहंकारले देशलाई भिरतिर धकेलिरहेको खत्रीको भनाई छ ।

सरकारले चोलेन्द्रलाई तर्साउन खोजेको थियो, तर हिरासतबाट छुटेपछि चोलेन्द्रले सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् । जवराका छोरा सचिन्द्र शमशेरले शान्ती सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । एआईजी सुशीलसिंह राठौर र डीआईजी गोविन्द थपलियाले समेत प्रहरी कार्यालयमा जवराका तर्फबाट निवेदन तर्दा भएको पुष्टी गरेका छन् ।

अन्ततः यो प्रकरण चोलेन्द्र शमशेर राणाको व्यक्तिगत घटना मात्रै रहेन । यसले हाम्रो देशको कानुनी राज्य, र सत्ताको स्वेच्छाचारिता मापन गर्ने एउटा ऐनाको काम गरेको छ । शंकाको भरमा, कुनै ठोस प्रमाण र पक्राउ पुर्जीविना देशको राज्यले मध्यरातमा यसरी ओछ्यानबाट उठाउन सक्छ भने, भोलि यो देशका साधारण नागरिकले सरकारको विरोध गर्दा उनीहरूको हालत के होला ? सुरक्षाको नाममा नागरिकलाई त्रसित बनाउने, रातारात घरबाटै उठाउने, र भोलिपल्टै कुनै आधारविना छाड्ने यो प्रवृत्तिले कतै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै छन् । कुनै प्रमाण र उजुरीबिना कसैलाई पक्रने र छाड्ने श्रृङ्खलाको अन्त्य हुनुपर्छ ।