न्युयोर्कमा बालेन न झुने न चुके । १३० देशका राष्ट्र प्रमुख सहभागी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दमदार बोले । संसारले सुन्ने गरी प्रश्न गरे– हतियार आपुर्तिमा प्रणाली छिटो चल्छ, तर किसानका लागि मल र इन्धन आपुर्तिमा समस्या किन ?
बालेन वर्तमानमा विश्वकै कान्छा प्रधानमन्त्री हुन् । नेतृत्वमा युवा चाहिन्छ भन्नेहरूका लागि उनी संसारकै लागि उदाहरणीय पात्र हुन् । आउनुहोस्, आजको इपिसोटमा बालेनको न्युयोर्क भ्रमण र नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविबारे चर्चा गरौं ।
००००

काठमाडौं । न्युयोर्कबाट बालेनले के भन्छन् भन्ने विषय नेपालीहरूका लागि जति महत्वपूर्ण थियो र उस्तै चासो संसारलाई पनि थियो। अनुमान गरिएभन्दा कुटनीतिक शालिनताका साथ प्रस्तुत भएका बालेनले मानव जीवनका लागि उस्तै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । चौतर्फी चासोकाबीच बालेनले महासभालाई सम्बोधन गर्दै संसारसँग प्रश्न गरे, जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने ? संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई बालेनले करिब १४ मिनेट सम्बोधन गरे । १३० देशका राष्ट्रप्रमुख सहभागी सभामा बालेनले सम्बोधनका क्रममा ८÷९ पटक गडगडाहट ताली पाए । गत भदौ १० गते नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई प्राकृतिक विपत्तको घटनामात्र बनाएनन्। उनले त्यसलाई हिमालयबाट संसारलाई आएको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले भनेका छन्, ‘म हिमालयमा अवस्थित एउटा दूरदराजको देश नेपालबाट आएको छु र म यहाँ मानवताका लागि निकट भविष्यको एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर आएको छु । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। तर जलवायु संकटको ठूलो मूल्य तिरिरहेको छ । यसको उदाहरण रसुवा बाढी भएको र एउटै बाढीमा कम्तीमा एक हजार ४ सय जनाको मृत्यु र ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको विवरण सुनाए । जलवायु न्याय भाषणको शब्द बन्न नहुने आह्वान गरे। यहाँनेर प्रधानमन्त्री बालेनले एउटा ठोस प्रस्ताव राखे। नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ बनाउने र स्याटेलाइट डेटा साझेदारी, जोखिममा रहेका हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् प्रतिकार्यलाई एउटै संरचनामा जोड्ने ।

अर्थात्, बालेनले न्यूयोर्कमा नेपाललाई केवल ‘विपत्तिमा परेको हिमाली देश’का रूपमा प्रस्तुत गरेनन्। उनले हिमालयलाई नेपाल, भारत र चीनले मिलेर काम गर्नुपर्ने साझा भूगोलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। उनले राहत र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताको कुरा गरे। विकसित मुलुकबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग खोजे। अहिलेको लस एण्ड ड्यामेज तथा अन्य जलवायु वित्त संयन्त्रमा रहेका प्रक्रियागत अवरोध हटाउने दीर्घकालीन योजना खोजे । महासभामा बालेनको सम्बोधनपछि सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन्। न्यूयोर्कमा बालेनले भनेको कुरा बुझ्न न्यूयोर्कबाट केही महिना पछाडि फर्किनुपर्ने तर्क कतिपयले गरेका छन्। किनकि यो भाषण एकैदिन तयार भएको एजेन्डा होइन। यसको पछाडि पछिल्ला ६ महिनामा विस्तार हुँदै गएको एउटा कूटनीतिक यात्रा छ। सडकबाट सिंहदरबार। सिंहदरबारबाट संसारलाई सुन्ने र सुनाउने हैसियत बालेनले कसरी बनाए ? अब आगामी दिनमा विश्वसँग नेपालले के कसरी व्यवहार गर्छ ? प्रश्नहरू बाँकी छन् । तथापि, बालेनले बदल्दैछन् संसारसामु नेपालको छवि ।

सडकबाट संसारसम्म
संसारको नक्सामा नेपाल उही छ। हिमाल उही छन्, भारत र चीन उही छिमेकी हुन्, अर्थतन्त्रको आकार पनि बदलिएको छैन। तर सिंहदरबारमा आएको नयाँ पुस्ताबारे संसार पनि जान्न खोजिरहेकोछ। गतवर्ष भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलन भयो। तत्कालीन सरकार ढल्यो । अन्तरिम सरकार बन्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र २१ फागुन २०८२ मा शन्तिपूर्ण निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो। १३ चैतमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। यति छिटो र शान्तिपूर्ण रुपमा जनताको मतबाट भएको सत्ता परिवर्तन संसारका लागि अध्ययनकै विषय छ । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालको पछिल्लो एक वर्षका घटनाक्रमलाई सामान्य सरकार परिवर्तनका रूपमा मात्र हेरेका छैनन् ।

रोइटरर्सले युवा नेतृत्वमा आएको राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा घटनाक्रम व्याख्या गर्दै आएको छ। अलजजिराले बालेनको ‘विद्रोहीबाट शासक’ बन्ने यात्रा भन्दै आएको छ। बिबिसी लगायतले नेपाल र बालेनको अगाडि कूटनीतिक चुनौती र आन्दोलनबाट आएको राजनीतिक शक्तिको शासन क्षमतामाथिको परीक्षणलाई औँल्याइरहेको छ। अर्थात्, एक वर्षमा नेपालमा सरकार मात्र फेरिएको होइन। नेपाललाई हेर्ने बाहिरी आँखाको फ्रेम पनि बदलिएको छ। नयाँ सरकारसँग ठूलो चुनावी जनादेश थियो। नयाँ पुस्ताको नाममा आएको सरकार छ । सुधार, सुशासन, आर्थिक वृद्धि र राज्यका सेवा बदल्ने प्रतिबद्धता लिएको छ। यही कुरा बालेनले न्युयोर्कमार्फत संसारलाई भनेका छन् ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भाषणभन्दा अगाडि व्यवहार आउँछ। त्यसैले बालेन प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै एउटा महत्त्वपूर्ण फोन आएको थियो। २५ फागुन २०८२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। मोदीले दुवैलाई निर्वाचन सफलताका लागि बधाई दिए र भारत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन मिलेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ज्बकि बालेन १३ चैतमा मात्रै प्रधानमन्त्री बने। यसले नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय चासो कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि त नयाँ सरकारलाई धेरै देशहरूबाट औपचारिक बधाई आए। त्यससँगै बालेनले सायद महसुस गरे विदेश नीति सरकारको औपचारिक जिम्मेवारी भन्दा ज्यादा महत्वपूर्ण छ।

बालेनले सुरुवातमै पुरानो कूटनीतिक शैली तोडे । राजदूतलाई सामूहिक रूपमा भेटे । केही समय विदेशी उच्च अधिकारीसँगको वान टु वान भेट टारे । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशहीमा बाढी आउँदा पनि बाह्य उद्धार टोली तत्काल चाहिँदैन भने । अर्थात्, बालेनले संसारसामू आफुलाई रहस्यमा राखेका छन् । एक समयपछि प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीनका राजदूतलाई एउटै दिन भेटे । यसले कुटनीतिक सन्तुलन झल्कायो । न्युर्योक पुगेर पनि बालेनले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गरे । नेपालमा राजदूतसँगको भेटमा चीन र भारतसँग ऊर्जा र लगानीको कुरा गरे । अनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेर नेपाललाई जलवायु न्यायको मुद्दा बनाए र साझेदारीको प्रस्ताव राखे ।

यी अलग–अलग निर्णय मात्र हुन् कि नयाँ नेपालको नयाँ परिचय ? सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू जिखासा पोखिरहेका छन्, …जेनजी आन्दोलनले नेपालमा सरकार परिवर्तन ग¥यो । अब बालेन सरकारले संसारको आँखामा नेपाललाई कस्तो देशका रूपमा चिनाउँदैछन् ? छिमेकसँग नेपालको सम्बन्ध कतिपय ठाउँमा नबुझिनेगरी अगाडि बढ्दैछ । किनभने, नेपालका प्रधानमन्त्रीले बिरलै भारत बाहेकका देशबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्छन । बिरलैमा परे बालेन । बालेनले आफू भन्दा पहिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलेलाई भारत पठाए। लमिछानेले गत जेठ १८ गतेदेखि पाँच दिने भारत भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतका शीर्ष नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग लामिछानेको विशेष भेट भयो ।

भेटपछि मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत खुसी व्यक्त गरे। लामिछानेसँग भारतीय गृहमन्त्री शाहसँग द्विपक्षीय हित र सहकार्यबारे छलफल भयो । विदेशमन्त्री जयशंकारसँग नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धका विविध आयामबारे संवाद भयो । भाजपाका नेता एवं नेपाल मामिला हेर्ने पदाधिकारी नितिन नवीनसँग लामिछानेको समग्रतामा कुराकानी भयो । नयाँ दिल्ली पुग्दा लामिछानेलाई भाजपाका महासचिव अरुण सिंहले स्वागत गरेका थिए। उस्तै राजकीय स्तरको सम्मान पाए । रविले स्वदेश फर्किएपछि उनले भ्रमणको मुख्य एजेन्डा नेपाल समृद्धि भएको बताए । कनेक्टिभिटीदेखि धार्मिक पर्यटन, सूचना प्रविधि, भारतमा रहेका नेपालीका समस्या र नेपाल–भारत सम्बन्धबाट नेपालले लिन सक्ने लाभबारे छलफल भएको सुनाए । तर एउटा कुरा प्रस्ट थियो। रवि प्रधानमन्त्रीका रूपमा होइन, रास्वपा सभापतिका रूपमा दिल्ली गएका थिए।

दिल्ली, बेइजिङपछि न्युर्योकमा शिशिर

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारको औपचारिक कूटनीतिक च्यानल सम्हालिरहेका छन् । रवि लामिछाने फर्किएपछि जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म मन्त्री खनाल भारत भ्रमणमा गए । भारतीय समकक्षी एस जयशंकर र सत्तारुढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरे । नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र द्विपक्षीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्ने सहमति भयो।नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्रबाट भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग खोलेको विषयमा नेपालको स्पष्ट अडान र असहमति राखे । भारतबाट फर्किएपछि मन्त्री खनाल चीन गए। जेठ ३१ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म चीनमा रहँदा बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङ लगायतसँग औपचारिक वार्ता गरे । नेपाली डायस्पोरासँग अन्तक्र्रिया गरे । नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाम र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका विषयमा छलफल गरे ।

भारतमा जस्तै लिपुलेक व्यापारिक मार्गको विषयमा नेपालको राष्ट्रिय अडान चिनियाँ पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरे । फर्किएपछि उनले चीन भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा फलदायी र सफल भएको बताए । अर्थात्, काठमाडौंले दिल्ली र बेइजिङ दुवैसँग राजनीतिक सम्बन्धको भाषासँगै आर्थिक र पूर्वाधार कूटनीतिको भाषा बोलिरहेको छ। बेइजिङमा त खनालले चिनियाँ व्यवसायी र लगानीकर्तासँग भेटेर नेपालमा लगानी गर्न आग्रहसमेत गरे। नेपाललाई ट्रान्स–हिमालयन समृद्धिको अर्को अध्यायसँग जोड्ने प्रयास भयो। यही कुरा न्युयोर्क पुगेर प्रधानमन्त्री बालेन र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राखेकाछन्। जो संसारले एकैसाथ सुनेको छ।

सरकारकै स्पिरिटमा संसद्
एकातिर सरकार संसारसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध बनाउँदैछ । यसबारे संसद्मा कुरा उठ्ने नै भयो । साथसाथै संसदले समेत संसारसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध बनाउने गरी आएका सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरिरहेको छ। बालेन सरकारको कार्यकालमा यो प्रश्नसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो– समुद्र नभएको नेपालले समुद्रसम्बन्धी गरेको सम्झौता । राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्झौता हो । यसले समुद्री आनुवंशिक स्रोत, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा क्षमता विकास र समुद्री प्रविधि हस्तान्तरणलाई समेट्छ । यसलाइ यही असोज ६ गते संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छ। यसको अर्थ नेपालले समुद्रमाथि आफ्नो अधिकार खोजेको होइन। बरु समुद्र विश्वव्यापी साझा सम्पदा भएकाले त्यसको संरक्षण र शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा भू–परिवेष्ठित देश पनि सहभागी हुन सक्छ भन्ने हो।

त्यसैगरी, भदौ ३० गते ‘एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद (काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स) क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । क्यालीको बहसमा एआई, डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, कानुनी संस्कृति र एसियाली विधायिकाबीच अनुभव आदानप्रदानका विषय जोडिन्छन् । अर्थात् विदेश नीति अब परराष्ट्र मन्त्रालयको फाइलमा मात्रै छैन । संसदको कानुन निर्माणसँग पनि जोडिँदैछ। साथसाथै, नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको फाइल पनि संसदमा छ। यो नयाँ सम्झौता भने होइन।

नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता हो। लामो समय सार्वजनिक नभएको उक्त सम्झौता सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०८३ साउन १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भयो। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भदौ १८ मा प्रतिनिधिसभामा सम्झौता प्रस्तुत गरे। १० वर्षभित्र नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताको लक्ष्य छ । यसका लागि सीमापार प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग, नयाँ प्रसारण संरचना, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी र सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तारको व्यवस्था समेटिएको छ। सम्झौता २५ वर्षसम्म लागू रहने र त्यसपछि निश्चित प्रक्रियाअनुसार नवीकरण हुन सक्ने प्रावधान पनि छ। यो विषय बालेन सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको सम्झौता हो। तर अहिलेको सरकारले यसलाई संसदको जानकारीमा ल्याएको छ। त्यसैले यसलाई पनि नयाँ सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ठूलो तस्वीरमा राखेर हेर्न सकिन्छ।

यथावत छन् प्रश्न र परीक्षा
संसारसँग सरकारले नयाँ ढंगले सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ । तथापि, नागरिकका प्रश्न र सरकारको परीक्षा यथावत छ। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डालाई नै अर्को दिशातिर धकेल्ने गरी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी । नेपालले संसारसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आयो । तर यसपटक सरकारको भाषा अलि फरक थियो। हामीलाई सहयोग गरबाट जलवायु न्याय गर भन्ने तिर बदलिएको छ। यही भाषाले बालेनलाई न्यूयोर्क पु¥यायो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा उनले बाढीलाई नेपालभित्रको समस्या मात्रै भनेनन्। भोटेकोशीको विपत्ति सीमापार गएको बताए । चीनतर्फ पनि असर परेको र बाढी भारततर्फ बगेको उल्लेख गरे।

त्यसैले उनले नेपाल–भारत–चीनबीच जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव गरे । यो प्रस्ताव कति अघि बढ्छ ? यसले बालेनको सफलताको असली मापन गर्नेछ। न्युयोर्कबाट फर्किएपछि बालेन भारत जाने तयारीमा छन्। यही कुरा बालेनको सम्भावित दिल्ली भ्रमणमा हुनेछ। कि त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव अघि बढाउन भारत तयार हुन्छ वा हुँदैन ? न्युयोर्कमा बालेनले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । हतियारका आपूर्ति प्रणाली छिटो चल्ने तर किसानका लागि मल र इन्धन पुग्न किन ढिलो हुन्छ ? यो प्रश्नले बहुपक्षीयताको पक्षमा नेपाल उभिएको देखाउँछ । तर शक्ति राष्ट्रहरूलाई यो बिझाउने प्रश्न पनि हो ।

न्यूयोर्कबाट फर्किएर बालेन नयाँ दिल्ली पुग्दा यो प्रश्न भारतले आफैँ सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन ? वा बालेनले फेरि दोहो¥याउँछन् ? वा यस अभिव्यक्तिको असर संसारभर कस्तो पर्छ ? यसले पनि नेपालको परीक्षा लिइरहनेछ । यसबाहेक बालेनको भारत भ्रमणमा उर्जाको कुरा हुनेछ। यसबारे अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटेर कुरा गरिसकेका छन् । हालै गरेको भारत भ्रमणमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी र व्यापार सन्धि संशोधनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
नेपालले आगामी नौ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। इसमा भारतसँगको सहकार्यसँग जोडिरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा यति मात्र कुरा हुने छैनन्।

सीमा विवाद छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हवाई रुटको विषय छ। जलविद्युत् निर्यात छ। कनेक्टिभिटी छ। व्यापार छ। लगानी छ। अब नयाँ विषय थपिएको छ, हिमालयको जलवायु । बालेनले न्यूयोर्कमा नेपाल–भारत–चीनबीच जलवायु संयन्त्र प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव कूटनीतिक दस्तावेजमा पुग्छ कि पुग्दैन ? प्रश्न बाँकी छ। भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय साझेदारीको स्वरूपबारे कसरी संवाद हुन्छ ?यसमा नेपाल सरकारको परीक्षा हुनेछ।