काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा देखिएको नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति परिदृश्यका हिसाबले निकै चाखलाग्दो र विरोधाभासपूर्ण रह्यो। एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को संक्षिप्त भ्रमण, महासभाको मञ्चबाट दिइएको सम्बोधन र त्यसपछि उत्पन्न आलोचनात्मक चर्चा रह्यो भने अर्कातिर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको निरन्तर, सघन र बहुआयामिक कूटनीतिक सक्रियता देखियो। प्रधानमन्त्री बालेन असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेर ८ गते महासभालाई सम्बोधन गरी ९ गते नै स्वदेश फर्किए। महासभामा उनले दिएको मन्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा त पायो, तर अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँगको एक मात्र भेटघाटबाहेक अन्य कुनै पनि महत्वपूर्ण साइडलाइन कार्यक्रम वा उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमा प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी भएनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन भाषण गरेर लगत्तै स्वदेश फर्किए पनि महासभाको न्युयोर्कस्थित सम्पूर्ण कूटनीतिक मोर्चा भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्हालेका थिए। असोज ४ गते न्युयोर्क पुगेका खनाल भोलिपल्टदेखि नै कूटनीतिक भेटघाट र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका कार्यक्रमहरूमा निरन्तर रूपमा खटिएका थिए। आउने र जाने समयबाहेक न्युयोर्कमा बिताएका कुल आठ दिनको अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले २५ वटा साइडलाइन वार्ता गर्नुका साथै २५ वटै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाए। यसै क्रममा उनले नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्दै विश्वका तीन नयाँ देशहरूसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे भने चार वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। न्युयोर्कबाट मन्त्री खनाल बुधबार बिहान काठमाडौँ आइपुगे ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो कूटनीतिक तदारुकतालाई पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले लोभलाग्दो र उदाहरणीय कार्यका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। कर्णका अनुसार सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कुनै परराष्ट्रमन्त्रीले यति धेरै परिपक्वता, लगनशीलता र सुझबुझका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा काम गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले मञ्चमा भाषण गरेर फर्के पनि न्युयोर्कमा नेपालको सम्पूर्ण कूटनीतिक दायित्व र मोर्चा सम्हाल्ने काम परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरेको र त्यो कदम पूर्ण रूपमा तारिफयोग्य रहेको कर्णको भनाइ छ। महासभाका क्रममा मन्त्री खनालले जति पनि राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारीहरूसँग साइडलाइन वार्ता गरे, ती सबैमा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी–पहिरो, जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू र नेपालको आर्थिक समृद्धिका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्व जगत्लाई नेपालको हित, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि बारम्बार आह्वान गरेका थिए।

साइडलाइन भेटवार्ताको शृङ्खलामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका विदेशमन्त्रीदेखि पोल्यान्ड, भुटान, पोर्चुगल, जापान, माल्दिभ्सलगायत देशका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा उच्चपदस्थ कूटनीतिज्ञहरूसँग छलफल गरे। न्युयोर्क पुगेको पहिलो दिन असोज ५ गते उनले युरोपेली संघका कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिबेरासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। सोही दिन उनले पोल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री राडोल्स सिकोरस्कीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी दुई देशबिच बढ्दो सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र आपसी हितका विविध क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान गरे।

त्यसैगरी, मन्त्री खनालले छिमेकी मित्रराष्ट्र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिमा आइरहेका प्राकृतिक विपद्बारे छलफल भयो। दुवै देश पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी चुनौतीहरूसँग जुध्न र साझा मञ्चहरूमा सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका थिए। सोही क्रममा खनालले पोर्चुगलका विदेशमन्त्री पाउलो रान्जेलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै दुई देशबिच विस्तार हुँदै गएको मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धप्रति सन्तोष व्यक्त गरे। असोज ५ गते नै खनालले जापानका विदेशमन्त्री मोटेगी तोसिमित्सुसँग भेटवार्ता गरेका थिए, भेटमा जापानी विदेशमन्त्रीले उद्धार र राहतमा जापान सधैँ नेपालको साथमा रहने बताइन् ।

इसका अलावा मन्त्री खनालले माल्दिभ्सकी विदेशमन्त्री इरुथिशाम एडम, असोज ७ गते भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग भेट गरे । जहाँ द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामहरू, भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको राहत तथा पुनर्निर्माणका प्रयासबारे छलफल भयो। क्षेत्रीय सहकार्यका दृष्टिले परराष्ट्रमन्त्री खनाल र पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक दारबिच भएको साइडलाइन वार्तामा दुवै मन्त्रीले नेपाल र पाकिस्तानबिच रहँदै आएको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका तथा बहुपक्षीय तहमा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति जनाए ।

विश्व शान्ति र मानव अधिकारका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउँदै मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सञ्चालन विभागका उपमहासचिव जाँ–पिइरे लाक्रोइक्ससँग भेटवार्ता गरे। भेटमा खनालले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानहरूमा नेपालले पु¥याउँदै आएको योगदानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै, फिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री एलिना भाल्टोनेनसँगको भेटमा भाल्टोनेनले नेपालको विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य बढाउने इच्छा व्यक्त गरिन्।
जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री रिम अलाबाली राडोभान, यसैगरी, आइसल्यान्डकी परराष्ट्रमन्त्री पोर्गदर क्याट्रिन गुनार्सदोतिर, बेलायतकी अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी राज्यमन्त्री क्रिस्टी म्याकनिल, अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङसँग पनि साइडलाइन वार्ता गरी बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।

खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘डिपार्टमेन्ट अफ अपरेसन सपोर्ट’का प्रमुख तथा उपमहासचिव अतुल खरेसँग भेट गरी सञ्चालन तथा सहयोग सेवाबारे छलफल गरे। रोमानियाकी परराष्ट्रमन्त्री ओआना–सिल्भिया तोइ, आर्मेनियाका परराष्ट्रमन्त्री अरारात मिर्जोयान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नह्यान, श्रीलंकाका विदेशमन्त्री विजिथा हेराथ, र युगान्डाका विदेशमन्त्री एडोनिया अयेबारेसँग पनि मन्त्री खनालले छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरे।

कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ परराष्ट्रमन्त्री खनालको न्युयोर्क बसाइ ऐतिहासिक साबित भयो। उनले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई तीन नयाँ राष्ट्रहरूसँग जोडे। न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनाल र ग्रेनाडाका अर्थमन्त्री डेनिस कोर्नवालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे। सो अवसरमा उनीहरूबिच दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री खनाल र नामिबियाकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा व्यापारमन्त्री सेल्मा असिपाला–मुसाभी तथा सेनेगलका अफ्रिकी एकीकरण, परराष्ट्र मामिला तथा विदेशमा रहेका सेनेगली नागरिकसम्बन्धी मन्त्री शेख नियाङले आ–आफ्ना देशका तर्फबाट कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे।

यसका साथै, नेपालले चार देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरेको छ । नेपाल र रुवान्डाबिच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्न ‘जेनेरल कोअपरेसन अग्रिमेन्ट’मा हस्ताक्षर भयो। सर्बियाका परराष्ट्रमन्त्री मार्को डुरिचसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

आवागमनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नेपालले कजाकिस्तान र बेलारुससँग भिसा छुट सम्झौता गरेको छ। कजाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री मुख्तार तिलउबर्दी र मन्त्री खनालबिच कूटनीतिक तथा सरकारी÷सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उता बेलारुसका परराष्ट्रमन्त्री म्याक्सिम रिजेन्कोभसँग पनि कूटनीतिक, सरकारी तथा सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्झौता हुनुका साथै श्रम, शिक्षा, व्यापार, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारबारे गहन छलफल भयो।

द्विपक्षीय भेटघाट र सम्झौताबाहेक परराष्ट्रमन्त्री खनालको सहभागिता विभिन्न उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनहरूमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी रह्यो। असोज ६ गते महासभाको उच्चस्तरीय छलफलको उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालसहितको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै खनाल सहभागी भए। उनल गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र डायस्पोरा संस्थाहरूले आयोजना गरेको भेटघाटमा भाग लिए। सो क्रममा भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अमेरिकास्थित तीन नेपाली संस्थाले हस्तान्तरण गरेको २ लाख २६ हजार अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकार गरे ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले आयोजना गरेको ’ग्लोबल साउथ’का समान विचारधारा भएका मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भई खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा विकासशील देशहरूको सामूहिक आवाज सशक्त हुनुपर्ने धारणा राखे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा महासभाको अवसरमा आयोजित विशेष रात्रिभोजमा समेत मन्त्री खनाल सहभागी भएका थिए।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका मुद्दामा खनालले विभिन्न मञ्चहरूबाट नेपालको आवाज बुलन्द गरे। जी–७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को गम्भीर अवस्थाबारे जानकारी गराए र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरे। जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रहरूबिच सुदृढ सहकार्य हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमण बैठकमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरे।

नेपाल आफैँले आयोजना गरेको विशेष उच्चस्तरीय कार्यक्रम ‘सगरमाथा टु द सीः अ कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट रेजिलिएन्ट फ्युचर’ परराष्ट्रमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा सम्पन्न भयो। यसका साथै, खनालले विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको ४०औँ वार्षिकोत्सव, टर्किस हाउसमा आयोजित ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ मेडिएसन’को ब्रेकफास्ट बैठक, अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) हरूको वार्षिक मन्त्रीस्तरीय बैठक, र पिसबिल्डिङ कमिसन (पीबीसी) को बैठकमा सम्बोधन गरे। एसिया सोसाइटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाललाई एसियाको आर्थिक, डिजिटल र रणनीतिक ‘ब्रिज’का रूपमा प्रस्तुत गरेका खनालले ग्रुप–७७ र चीनको ५०औँ वार्षिक बैठक, महामारी रोकथाम तथा तयारी उच्चस्तरीय बैठक, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) बैठक, र दुर्बान घोषणाको २५औँ वार्षिकोत्सव सत्रमा सम्बोधन गरेका थिए ।

यसरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छोटो भ्रमणको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको १० दिने न्युयोर्क बसाइले नेपालका लागि कूटनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण सफलताहरू हासिल गरेको छ।