काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला एउटा गहिरो विरोधाभास मडारिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जुन उत्साह र उल्लासका साथ संविधान जारी भएको थियो, एघार वर्षको यात्रा तय गर्दा त्यही संविधानको संरचना र प्रभावकारितामाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुपर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जायमान छ । असोज ३ गते देशभर संविधान दिवसको तामझाम चल्यो, तर जति नै उत्सव मनाइएपनि पछिल्लो समय संविधानको चमकभित्र एउटा राजनीतिक बेचैनी प्रष्टै देखिन थालेको ।

अब संविधान संशोधनको बहस सामान्यमा मात्रै सीमित छैन, यो परिमार्जन हुँदै पुनर्लेखनकै विन्दुसम्म पुग्ने जोखिम र सम्भावनाको दोबाटोमा उभिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले स्थापित गरेको नयाँ भाष्य र त्यसकै जगमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएपछि राजनीतिक तापमान ह्वात्तै बढेको थियो । तर, जति तीव्र गतिमा सरकारले यो विषयलाई अघि बढाउन खोजेको छ, त्यति नै जटिल बन्दैछ यसको गणितीय र राजनीतिक व्यवस्थापन । फलतः संशोधनको पवित्र भनिएको उद्देश्य सुरुवाती चरणमै गिजोलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले आफ्नो वाचापत्रमै संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका कोरेको थियो । त्यही वाचालाई मूर्त रूप दिन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ले विभिन्न चरणका छलफलपछि सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । यो कदम आफैँमा एउटा छलाङ हो, तर राजनीति केवल मनसायले मात्र चल्दैन, यसलाई अंकगणितको कठोर धरातलले नियन्त्रण गर्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा झण्डै दुई तिहाइको निकट रहे पनि संविधान संशोधनको वैधानिक बाटो त्यति सहज छैन । संविधानको कुनै पनि धारा परिवर्तन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ, जसको सीधा अर्थ हुन्छ— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा जस्ता पुराना र परम्परागत दलहरूको दह्रो साथबिना बालेन सरकारको संविधान संशोधनको सपना संसद्को ढोकाबाट अगाडि बढ्न असम्भव छ । यहींनेर सुरु हुन्छ, सत्ताको असली चेस खेल ।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जाँदा यिनै पुराना दलहरू— कांग्रेस, एमाले र नेकपा— ले संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाए । उनीहरूले नै निर्वाचन प्रणालीको त्रुटि, संघीयताको भद्दा स्वरूप र शासकीय अस्थिरताको समाधान संविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव छ भन्दै भोट मागेका थिए । तर, जब रास्वपा नेतृत्वको सरकारले उनीहरूकै एजेन्डालाई ‘हाइज्याक’ गर्दै औपचारिक रूपमा अगाडि बढायो, हिजो संशोधनको वकालत गर्ने दलहरू आज एकाएक झस्किएका छन् । उनीहरू अहिले ‘ब्याक’ सरेर रास्वपाको मनसायमाथि नै शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । दलहरूसँग सघन संवाद, विश्वासको वातावरण निर्माण र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो रास्वपाले देखाएको ‘पेलेरै जाने’ महत्वाकांक्षी नीतिले पुराना शक्तिहरूलाई रक्षात्मक बन्न बाध्य बनाएका कांग्रेस एमालेको दाबी छ । उनीहरूलाई डर छ— कतै यो संशोधनको प्रक्रियामार्फत रास्वपाले आफू अनुकूलको शासकीय स्वरूप निर्माण गरेर पुराना दलहरूलाई सधैंका लागि किनारा लगाउने त होइन ? यही आशंकाको तुवाँलोले यतिबेला संविधान संशोधनको बहसलाई स्पष्ट दिशा दिनुको सट्टा गिजोलेर विद्रुप बनाइदिएको छ ।

संशोधनका एजेन्डाहरू सानातिना छैनन् । निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकको सन्तुलन मिलाउने, राज्यको ढुकुटीमा बोझ बनेका स्थानीय तहको संख्या भारी मात्रामा कटौती गर्ने, औचित्य गुमाएका संवैधानिक निकायहरूको खारेजी वा पुनर्संरचना गर्ने, र न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ सिराबाट परिभाषित गर्नेजस्ता युगान्तकारी विषयहरू अहिले बहसमा छन् । यी यस्ता विषय हुन्, जसले नेपालको आगामी दशकौंसम्मको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछन् । तर, यति गम्भीर विषयमा जति सुझबुझ र समन्वय आवश्यक छ, नेतृत्वको तहमा त्यसको चरम अभाव देखिन्छ । असोज ३ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवसको समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संविधान जति नै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई हाँक्ने हातहरू इमानदार नभए त्यो ‘कागजको खोस्टो’मा सीमित हुने भन्दै पुराना नेतृत्वमाथि प्रहार गरे ।

वर्तमान सरकार संविधानको अक्षर र भावनाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो उखेल्ने उद्घोष पनि गरे । उनको भनाइले सरकार अब परम्परागत कर्मकाण्डमा अल्झिन नचाहेको सन्देश दिएको छ । तर दलहरूबीच बढ्दो खाडललाई पुनका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा सतहमा आएको छैन् ।

अर्कोतर्फ, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संविधानको सार्थकता तब मात्र सिद्ध हुने बताएका छन्, जब यसले सीमान्तकृत र समाजको पिँधमा रहेका नागरिकको दैनिक यथार्थलाई छुन सक्छ । संविधानलाई एउटा ‘जीवन्त दस्तावेज’को रूपमा व्याख्या गर्दै रविले राजनीतिक अभ्यास र अनुभवका आधारमा यसका अन्तर्वस्तु परिष्कृत हुनुपर्ने बताउँदै आउका छन् । रास्वपाको यो भाष्यले आम जनतामा एक प्रकारको आशा त जगाएको छ, तर संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई यसले थप तरंगित बनाएको छ । पुरानो शक्ति सन्तुलनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको भनाइमा भने एउटा गहिरो कूटनीतिक र राजनीतिक सन्देश लुकेको छ । उनले संविधानको ‘कमा र फुलिस्टप’ पनि परिवर्तन गर्न हुन्न भन्ने जडता त्याग्नुपर्ने त बताए, तर सँगसँगै अपरिपक्व ढंगले संशोधनमा हात हाल्दा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वप्रति सचेत रहन चेतावनी पनि दिएका छन् ।
हिजो संविधान बनाउने बेलामा हुँदै नभएको नयाँ शक्ति (रास्वपा) लाई अलग राखेर अघि बढ्न नसकिने स्वीकारोक्ति थापाको भनाईमा झल्कन्थ्यो, जसले धु्रवीकरणको सट्टा सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने यथार्थलाई इङ्गित गर्छ । यस परिदृश्यमा सबैभन्दा रोचक र रक्षात्मक प्रस्तुति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देखिन्छ । आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कानुन निर्माण र संरचनात्मक विकासमार्फत संविधान कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनले वर्तमान समयमा नेपाललाई ‘कुबाटोमा धकेल्न विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय रहेको’ गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारको आक्रामक रवैया र सडकबाट सिर्जित नयाँ राजनीतिक दबावप्रति ओली अहिलेपनि क्रुद्ध देखिन्छन् । अझौ भनौ एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका केही नेताहरुले रास्वपालाई राजनीतिक दल र रास्वपाले पाएको मतलाई जनमतका रुपमा स्विकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यता, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संविधानको आत्मालाई जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूत गराउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । विगतका क्रान्तिका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रचण्डका लागि पनि यो संशोधनको नयाँ छाललाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने ठूलो चुनौती छ ।

राज्यको सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पनि यसै मेसोमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधिको शासन, सुदृढ, सभ्य र जवाफदेही प्रशासनको आवश्यकतामा जोड दिँदै सम्पूर्ण नेपालीको साझा सहमतिलाई आजको प्रमुख आवश्यकता भनेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा, ‘जेन–जी’ आन्दोलनले सडकबाट मागेको ‘डेलिभरी’ र संसद्को संरचनाले माग्ने ‘सहमति’ बीचको द्वन्द्व नै अहिलेको मुख्य संकट हो । रास्वपालाई आफ्नो चुनावी बाचा पूरा गर्नु छ र आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा फरक, एक्सन–ओरिएन्टेड शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु छ । यसका लागि उसले संविधान संशोधनलाई आफ्नो अग्निपरीक्षा बनाएको छ । तर, बहुदलीय लोकतन्त्रमा गणितलाई नजरअन्दाज गरेर भावना र जनलहरको भरमा संविधानका पानाहरू फेरिन सक्दैनन् । पुराना दलहरूले एकातिर जनताको बदलिँदो मनोविज्ञानलाई बुझ्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र विरासत जोगाउने दबाबमा छन् । उनीहरू रास्वपालाई संविधान संशोधनको सम्पूर्ण जस दिएर आफू इतिहासको पर्दा पछाडि धकेलिन चाहँदैनन् । यही राजनीतिक इगो, जस लिने होडबाजी र भविष्यको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर बुनिएका रणनीतिका कारण संविधान संशोधनको नितान्त प्राविधिक र राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय आज भद्दा राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेको छ ।

अबको बाटो के त ? यदि बालेन सरकारले साँच्चै नै स्थानीय तहको कटौती, निर्वाचन प्रणालीको सुधार र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन चाहन्छ भने उसले सडकको राप र तापलाई मात्र पुँजीकरण गरेर पुग्दैन । उसले संसदको अंकगणितलाई स्वीकार्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । पेलेरै जाने नीतिले अन्ततः देशलाई फेरि अर्को राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक शून्यताको भुमरीमा धकेल्न सक्छ । अर्कोतर्फ, पुराना दलहरूले पनि रास्वपाको उदय र ‘जेन–जी’ को आवाजलाई एउटा मौसमी ज्वारभाटाको रूपमा बुझ्ने भुल गर्नु हुँदैन । संविधानको समयसापेक्ष परिमार्जन उनीहरूकै लागि पनि राजनीतिक पुनर्जीवनको अवसर बन्न सक्छ । एघारौं वर्षमा हिँडिरहेको यो संविधानले अब कर्मकाण्डी शुभकामना र खोक्रो भाषणको सट्टा इमानदार शल्यक्रिया मागेको छ । यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ त्यागेर साँच्चै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सके भने यो संशोधनले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व बनाउनेछ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै यो संविधान केवल ‘कागजको खोस्टो’ बन्नेछ र यसका लागि इतिहासले अहिलेका सम्पूर्ण राजनीतिक पात्रहरूलाई निर्मम कठघरामा उभ्याउनेछ । संशोधनको यो गिजोलिएको पोखरीबाट कस्तो कमल फुल्छ वा यो हिलोमै सीमित हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा संसद्को छिँडीमा हुने शक्ति परीक्षणले नै निक्र्यौल गर्नेछ ।