चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्नेगरी त्रिशूली नदीमा बनाइँदै गरेको मोटरेबल पुल गत चैत २४ गते बिहान भत्कियो। निर्माणाधीन उक्त पुल भत्किँदा एक मजदूरको ज्यानसमेत गयो। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो। पछिल्लो समय निर्माणाधीन र सञ्चालनमा आएको केही समयमै पक्की पुल भत्किने क्रम बढेको छ। चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने पुल भत्केपछिका तीन महिनामा सडक विभाग मातहतका कम्तीमा २१ वटा पुल भत्किएका छन्।
विभाग मातहतबाहेक प्रदेश र केही स्थानीय तहले निर्माण गरेका पुल पनि भत्किएका छन्। विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले वैशाखयता २१ वटा पक्की पुल भत्केको जानकारी दिए। यसमध्ये ११ वटा निर्माणाधीन र १० वटा निर्माण सम्पन्न भएका पुल हुन्। थापाका अनुसार पुल भत्किँदा दुई अर्बभन्दा धेरै लगानी नोक्सान भएको छ। यसले निर्माणमा गम्भीर लापरबाही भएको देखाएको छ।
नेपालमा पक्की पुल बारम्बार भत्किनुमा गुणस्तरीय निर्माणमा गरिने खेलाँची र डिजाइनमै त्रुटि मुख्य कारण भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले लागत घटाउने नाममा तराई क्षेत्रमा कम उचाइका पुल बनाएकाले पनि समस्या आउने गरेको छ। नदीमा सामान्यभन्दा केही बढी रुपमा बाढी आएमा कम उचाइका पुलमा क्षति पुग्ने, भत्किने र पिल्लर भासिने गरेको छ। यही असारमा बाढीले तराईका केही पुलहरूमा क्षति पुर्याएको छ। यो वर्ष बर्खा सुरु भइसकेको छ। प्रि–मनसुनकै बेला भएको क्षतिले आगामी दिन झनै भयावह हुने संकेत मिलेको छ।
विभागका महानिर्देशक थापाका अनुसार बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका पुलमध्ये १० वटा विभागले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने रहेका छन्। ‘निर्माणाधीन अवस्थामा भत्किएका पुलको आर्थिक भार ठेकेदार कम्पनीमा रहन्छ,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण नभएका पुलको आर्थिक भार विभाग मातहत आउँदैन।’ सडक विभागले १० वटा पुल पुनर्निर्माणका लागि ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको उनले बताए। थापा धेरै वर्षपछि ठूलो बाढीपहिरो आएकाले धेरै पुलमा क्षति भएको बताउँछन्। ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा अहिले बाढीपहिरोले पुल तथा सडकका संरचना धेरै भत्काएको छ,’ उनले भने, ‘बाढीपहिरो अचानक आउने गर्छ। बाढीपहिरोले जोगाउने गरी पुलको डिजाइन गरिएको हुँदैन।’ सडक विभाग मातहत मुलुकभर २२ सय पुल छन्।
स्थानीय तह मातहत ८ सय पुल छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा इन्जिनियर राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार पुल भत्किनुमा कमजोर डिजाइन र निर्माणमा लापरबाही मुख्य कारण हुन्। ‘नेपालका अधिकांश पुल स्ट्रक्चरभन्दा पनि हाइड्रोलोजिकल (पानी सम्बन्धित) कारणले भत्किने गर्छन,’ उनले भने, ‘पुलको जमिनमुनिको फाउन्डेसन बलियो नहुँदा पानीले खोस्रिएर भत्किने गर्छ। अर्काेतर्फ पानीमुनिको संरचना बनाउन निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, हामीकहाँ अदक्ष कामदारले नै काम गर्दा धेरै जटिलता देखिने गरेको छ।’
शर्मा ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणमा दक्ष इन्जिनियर नखटाउँदा पनि भत्किने समस्यमा दोहोरिएको दाबी गर्छन्। ‘ठेकेदार कम्पनीले मिस्त्रीकै भरमा पुलको फाउन्डेसनको काम जिम्मा लगाउने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा जमिनमुनिको स्ट्रक्चर कमसल भएकाले सानो बाढीपहिरोले पनि पुलको जग भत्काउने समस्या देखिएको छ।
अर्काेतर्फ एउटा सरकारी इन्जिनियरले ५० भन्दा धेरै पुलको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पर्याप्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकिँदैन। इन्जिनियर शर्माका अनुसार पुल निर्माणमा पानीको बहावलाई समेत ख्याल नगर्दा सानातिना बाढीपहिरोले समेत भत्काउने गरेको देखिएको छ। ‘सबै पुल एउटै कारणले भत्किएको भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पुल भत्किएपछिको अध्ययबाट पुलको डिजाइनमा ध्यान नदिँदा पनि भत्किने समस्या दोहोरिएको देखिन्छ।’
सरकारी इन्जिनियरहरूको अनुगमनमा हुने लापरबाहीको फाइदा ठेकेदार कम्पनीहरूले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी लिन्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा नै चर्चित ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण गर्दा जगमा गरेको लापरबाही एउटा उदाहरण हो। यो कम्पनीले कालीमाटी नजिकको विष्णुमती र तिनकुनेमा पुल निर्माण गर्दा जग नै कमजोर बनाएको फेलापरेको थियो। जग कमजोर भएको देखिएपछि विष्णुमती पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि अझै प्रयोगमा आएको छैन। तिनकुनेको पुलको ठेक्का नै रद्द भएको छ। राजधानीमै अनुगमन गर्न नसक्ने कर्मचारीले मुलुकका अन्य दुर्गम क्षेत्रमा अनुगमन गर्छन् भन्ने आधार छैन।
कार्यदल गठन
छोटो समयमा धेरै पक्की पुल भत्केका र बाढीपहिरोका कारण अन्य सडक संरचना पनि भत्केका कारण सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरमा भत्किएका पुल र सडकमा पुगेको क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। मन्त्रालयले कार्यदललाई सडक–पुलमा भएको क्षतिको विवरणका साथै भत्किनुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा क्षति न्यूनीकरण रोक्न अपनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन साउन ७ भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विभागस्तरबाट पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रत्येक पुलहरूको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यदललाई क्षतिग्रस्त पुलहरू पुनःनिर्माण गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीको विषय, अब निर्माण गर्नुपर्ने पुलमा बनाउने जगको प्रकार, सुपरस्ट्रक्चरको प्रकारलगायतका विषय, पुल निर्माणमा विगतमा राम्रो कार्य सम्पादन गरेका निर्माण व्यवसायीले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने सम्बन्धमा बोलपत्र–पुस्तिकामा राख्नुपर्ने प्रवधान जस्ता विषयमा केन्द्रित रही प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएकोे छ।
कार्यदललाई पुल निर्माणको म्यानुयल तयार गरी लागु गर्ने, पुल निर्माणको सुपरीवेक्षणका लागि विभागीय प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्तताको विषय, पुल डिजाइन तथा निर्माणमा सडक विभाग र निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी÷परामर्शदाता) का इन्जिनियरलाई तालिमको आवश्यकताको विषयलगायतको पनि कार्यादेश छ।
३३ झोलुंगेपुलमा क्षति
विभाग मातहतका २१ ठूला पुलबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा रहेका दर्जनौं पुल बाढीपहिरोबाट भत्किएका छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तदेखि असार २० सम्म मनसुनजन्य विपद्का कारण सिन्धुपाल्चोकमा ७ वटा मोटरेबल पुल भत्किएका छन्। मनाङमा दुई, चितवनमा दुई , तनहुँमा १, मोरङमा १, उदयपुरमा १ र सिरहामा १ गरी १५ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ। मनाङमा ५ वटा मोटरेबल काठेपुलमा क्षति पुगेको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा सडक विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका पुलमा भएको क्षति उल्लेख छ। गृहको तथ्यांक अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा १४, मनाङमा ७ र मस्र्याङदी (तनहुँ र गोरखा जोडने) १ गरी २३ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस्तै देशभरका साना ठूला गरी विभिन्न ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
