काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई जालझेल र धोकाधडी भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले २५ वर्ष अगाडिको आफ्नो फैसलाको पुनरावृत्ति गराउँदै संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधनिक व्यवस्था रहेकोमा जेठ १५ गतेभन्दा एक साता अगाडि हठात् संसद विघटन गरेर बजेट ल्याउनुलाई सर्वोच्च अदालतले ‘धोकाधडी’ र जालझेलको ‘संज्ञा’ दिएको हो ।

सोमबार  सर्वोच्च अदालतले  संसद पुनःस्थापना गर्दै  शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको बुँदा नम्बर १०८ मा ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई जालसाझी र धोखाधडीको रूपमा अथ्र्याएको छ । जसले उक्त बजेट कार्यन्वयनमा प्रश्न खडा भएको छ ।

२०५२ को मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले पनि संसद् छलेर ल्याएको पूर्ण बजेटको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावृत्ति गराएको हो ।

“संसदको दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व तथा  संविधान र विनियोजन ऐनद्वारा विनियोजित हुने रकमहरू खुलाएर राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान गर्नुपर्ने किटानी संवैधानीक व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीबाट बेग्लै समारोहको आयोजना गरी संसद्बाहेक अन्यत्र बजेट पेश गर्ने,  कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको अवधिसम्मका लागि मात्रै अनिवार्य खर्चका लागि सञ्चित कोषबाट उधारो वा पेश्कीको रूपमा रकम खर्च आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुको साटो आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम उद्घोष गरेर ती सबै कार्यक्रमलाई संसदीय अनुमोदनविना   अध्यादेश जारी गरेर सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने कार्य अवाञ्छनीय र असंसदीय परम्परा हो,” सर्वोच्च अदालतले २०५२ सालमा जारी भएको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा पनि अहिले पनि २५ वर्ष अगाडिको उक्त फैसलाको उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख छ । यसले सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यनवयन गर्न योग्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

“यस अदालतबाट करिब पच्चीस वर्ष अगाडि गरिएको उपरोक्त अनुसारको व्याख्याको अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ । उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निराबर हुनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु हुँदैन । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानुनी स्वरूप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा  दिर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन,” सर्वोच्चको फैसलाको  १०८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ ।”

सर्वोच्चले नै प्रश्न उठाएको अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ला अथवा तत्काल काम चलाउन पेश्की बजेट ल्याएर अर्को पूर्ण बजेट ल्याउँछ ? भन्ने  प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनले ओली सरकाले ल्याउको बजेट नयाँ सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताए ।

साउन १ गतेदेखिको सरकारी खर्चका लागि नयाँ सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनको भनाइले पनि नयाँ सरकारले कामकाजी प्रक्रियाका लागि पेश्की बजेट ल्याउन संकते गर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्त भिमार्जुन आचार्य सर्वोच्च अदालतको फैसललाले बजेट खारेज नै भने नहुने बताउँछन् । बजेटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले  आफ्नो राय मात्रै दिएको उनले बताए ।