​यसै सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न १२ जना व्यक्तित्वसँग केपी ओलीको ४० महिने कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं :

विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक नेकपा एमाले

केपी शर्मा ओलीको यो प्रधानमन्त्रित्व पछिल्लो कार्यकालभरको मूल्यांकन र स्मरण गर्दा ऐतिहासिक, सुखद, उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी रह्यो ।

प्रत्येक जीवन्त वस्तु, मान्छे र संगठनमा कमी–कमजोरी अवश्य हुन्छन् । पार्टीलाई एकढिक्का राख्न नसक्नु, आमरुपमा गरेका कामको जस प्राप्त गर्न वा गरेका कामको प्रचार गर्न सिंगो पार्टीपङ्क्ति परिचालित नहुनु र यदाकदा व्यक्ति छनोटमा केही कमी देखिने कुरा कमजोरीका पाटाहरु हुन् । तर, ती कमजोरी अत्यन्त गौण हुन् ।

ठूला संरचना निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र व्यक्तिले लुटेका सार्वजनिक जमिन फिर्ता गर्नेदेखि वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने, यी ऐतिहासिक काम थिए । गुमेको कालापानी, लिम्यिाधुरा लिपुलेकको नक्सा फिर्ता गर्ने काम र चीनसँगको व्यापार पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने काम ओलीकै पालामा भए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री त आइनै हाल्नुभयो, चीनका राष्ट्रपति पनि झण्डै २ दशकपछि नेपालको भ्रमण गराउने काम भयो । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुती जे–जस्तो भयो, त्यो नेपालका लागि गौरव गर्न लायक थियो ।

जनताका आकाँक्षा र अपेक्षा जहिले पनि असीमित हुन्छन् । स्वाभाविक रुपमा कुशल नेतृत्वसँग नै जनताका आशा बढी हुन्छन् । आज शेरबहादुर देउवासँग के आशा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने कसैले केही आश छैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । किनभने, उहाँसँग कुनै अपेक्षा नै छैन जनताको । जोसँग अपेक्षा राख्छ, उसँगै हो रिसाउने पनि ।

तर, बीचको अवधिमा नेकपाका तर्फबाट नेतृत्व गरेका कतिपय पार्टीका नेताहरु नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भएपछि अनवरतरुपमा बदनाम गराउन लाग्नुभयो । नभएका कपोलकल्पित घटनाहरु उछाल्ने काम भयो । तर, साधारण जनतालाई सोध्ने हो भने उनीहरु असन्तुष्ट छैनन् ।

सहर बजारमा डुलिहिँडेका, समाचार लेख्ने मान्छे र पार्टीविरोधीहरुले त लेख्ने नै भए, त्यो स्वभाविक हो । तर, पाँचथरको एउटा बृद्धलाई गएर सोध्दा मनमोहनले सुरु गरेको भत्ता ओलीले बढाइदिएकोमा हामी खुसी छौं भन्छन् ।

भूकम्पका घर, स्कुल बनेका छन् । सडक, ठूला सिंचाइ आयोजना र विमानस्थल विस्तार भएका छन् । यसले मानिसमा ओलीले काम गर्छन् भन्ने विश्वास बढेको छ । त्यसकारण, आमरुपमा भन्दा ओली नेतृत्वको सरकार सफल भयो भन्न लजाउनुपर्दैन ।

‘ओली असफल हुनुभयो, एउटा सम्भावनाकै अवसान भयो’

डा.कुन्दन अर्याल, बरिष्ठ पत्रकार तथा ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार

निश्चयनै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उत्साहित वातावरणमा बनेको थियो । पार्टी चुनावका बेला जनतामा जेजस्ता चुनावी घोषणापत्र लिएर गएको थियो र जनताले त्यसलाई जसरी अनुमोदन गरेका थिए, त्यसले उच्च नैतिक बल भएको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो ।सरकार बनेपछि छिमेकीहरुसँग पनि प्रस्टसँग आफ्ना कुराहरु राख्न सकेको थियो । नेपालभित्र पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारेको थियो । यसले जनतामा अपूर्व उत्साह नै छाएको हो ।

तर, समयक्रमसँगै यही सरकारको असमयमै अवसान हुनपुग्यो । यो आज एकैदिनमा भएको भने होइन । यसवीचमा खासगरी सरकार बनेको २ वर्षपछिको समयमा विवादहरु बढ्दै गए । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि प्रतिपक्षमा नैतिक बल बढ्दै जान थाल्यो । सुरुवातमा असाध्यै राम्रो सुरुवात र सम्भावना भएको सरकारको असमयमै अवसान हुनपुगेकाले एउटा सम्भावनाकै अवसान भयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसबाट नेकपा, एमाले वा अरु पार्टीले पनि धेरै पाठ सिक्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उहाँको अन्तिम सम्बोधन जसरी आयो, त्यसमा उहाँले पार्टीभित्रको असन्तुष्टपक्षसँगै अरुलाई आलोचना त गर्नुभयो, त्योसँगै उहाँले आत्मसमीक्षा पनि गर्नुभयो भने उहाँलाई आगामी दिनमा राम्रो हुनेछ ।किनभने, आउने सरकारले पनि हामीले गर्न खोजेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता देओस् भन्ने हुनुपर्नेमा बढी समय अरुकै आलोचना गरेको देखियो ।

अहिले केपी ओली असफल हुनुभएको छ । ओलीमात्रै होइन, नेकपा पनि असफल भएको छ । यो मात्रै होइन, नेकपामा मतदान गर्ने समर्थक र शुभचिन्तक पनि असफल भएको अवस्था छ । यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । आरोप, प्रत्यारोप र आलोचना गर्नेमात्रै होइन । मलाई लाग्छ, आउने दिनमा बालुवाटारको भीडभाडबाट मुक्तभएपछि उहाँले अझ बढी सोच्नुहुनेछ ।

‘लोकतान्त्रिक विधिअनुसार शासन चलेन’

–डा. विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

केपी ओली नेतृत्वकोसरकारको मूल्यांकन अरु दृष्टिकोणले भन्दा पनि शासन व्यवस्थाको हिसावले हेर्दा उहाँको कार्यकालमा कुनै तात्विक काम हुन सकेन ।जनताले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवा सुविधामा ओली नेतृत्वको सरकार कमजोर देखियो । केही सडक, पुल पुलेसाजस्ता विकासका कामहरुचाँहि भए । तर, समग्रतामा मुलुकले जुन निकास पाउनुपथ्र्यो, र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार शासन चल्नुपथ्र्यो, त्यो चलेन ।

किनभने, शासन चल्ने भनेको योग्यता (ल्याकत) का आधारमा हो । त्यो आधारमा शासन चलाउने कुरामा ओलीको ध्यान गएन । बरु, आफ्ना आसेपासेहरुलाई प्रश्रय दिनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जन्मदिन तेह्रथुममा मनाउनुभयो, योचाहिँ बरु राम्रै काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ ।

‘ओली सरकारलाई बुझ्न पाँचवटा सूत्रमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ’

–हरि रोका, लेखक, विश्लेषक    

एमाले, नेकपा र पुनः एमाले अध्यक्ष भएर केपी शर्मा ओलीले चलाएको ४० महिने सरकारको मूल्यांकन गर्दा मुख्यतः ५ वटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी पाँचवटा कुराको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँको कार्यकाल कस्तो थियो र किन यस्तो भयो भन्ने चित्र छर्लंग आउँछ ।

सबैले सहजै बुझ्न सकिन्छ कि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारका पालामा किन यति धेरै राजनीतिक उतार–चढाव आए र उनी कसरी पूर्णतः असफल भए भन्ने कुरा । अझ सजिलो गरी बुझ्ने हो भने ४० महिने ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझ्न सूत्रवद्ध मूल्यांकन यसरी पनि गर्न सकिन्छ ः

पहिलो– पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उहाँले आफ्नो सरकारको कार्यकालमा टेक्दै टेक्नुभएन, जुन संयुक्त घोषणापत्र थियो । दोस्रो–नेकपा बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुविधाजनक बहुमत थियो, त्यो बहुमत भएको नेकपा जोगाउन सक्नुभएन ।तेस्रो–नेकपा फुटेपनि संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको थियो नेकपा एमाले । जसका १२१ जना सांसद थिए, त्यसलाई पनि ओलीले जोगाउन सक्नुभएन ।चौथो– सरकारको नीति कार्यक्रम,बजेट र उहाँ आफैंले घोषणा गरेका सुख र समृद्धिका कुरा जे–जे थिए, ती कुनैपनि लागू हुन सकेनन् । गर्न खोजिएन । र, पाँचांै–असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालमा जे थियो, त्यसलाई उहाँले धरासायी बनाइदिनुभयो ।

‘ओली यो उचाइका योग्य थिएनन्’

कृष्ण खनाल, प्राध्यापक

आफूले थाम्न नसक्ने उचाइ आर्जन गरेपछि हालत यही हुने हो । जुन उचाइ केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भका दिनमा आर्जन गरे, त्यसका लागि उनी योग्य थिएनन् । उनको अयोग्यता उनले सरकारको पछिल्लोपटक नेतृत्व गरेको केही समयबाटै पटक–पटक देखिँदै आएको हो । अहिले त अदालतबाट अनुमोदन नै भयो । उनको हैसियत र योग्यताभन्दा बढी हाइट भयो, जसले गर्दा टेक्ने ठाउँ नहुँदा स्वाभाविकरुपमा खस्छ, त्यस्तै भयो ।

सबै नेतृत्व सही हुन्छ भन्न सकिँदैन । कसैको मनमा पस्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन । कसैको मनभित्र पसेरभन्दा पनि प्रयोग र अभ्यासबाट त्यो जान्ने हो । त्यसकारण हाम्रो प्रणालीमा यस्तो कुराको रोकथामको मूल ठाउँ भनेको पार्टीको संसदीय दल हो । किनभने, संसदीय दलले अनुपयुक्त देखेका बेला हटाउनसक्ने र हटाउनुपर्ने हुन्छ । विवाद आयो र कमयोग्य हुँदाहुँदैपनि कसैले अवधि पूरा गर्नसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, यो कुरामा पार्टीको संसदीय दलले नै विचार गरेर आफूले बनाएको नेता योग्य रहेनछ, उसले संसद र सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने थलो केन्द्रीय समिति र अरु समितिभन्दा पनि संसदीय दल नै हुनुपर्छ ।

गएको नेकपाको सबैभन्दा कमजोर पक्ष संसदीय दलमा न केपी ओली सक्षम भए, न उनलाई चुनौति दिने माधव नेपाल वा प्रचण्ड नै भए  । फलस्वरुप आज यो अवस्था आयो ।

‘ओलीले एकैसाथ प्रतिगामी र विसर्जनवादी कदम चाल्नुभयो’  

–नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा माओवादी केन्द्र

प्रथमतः संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने कार्यभारबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विचलित भयो ।

दोस्रो, ओलीले एकैसाथ आफ्नो व्यक्तिगत, पदीय र सत्तालिप्साको महत्वकांक्षाका लागि एकातिर संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेर प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, अर्कोतिर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसको मुल प्रतिनिधि शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आक्रमण गरेर विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो । यसरी एकैसाथ प्रतिगामी र विसर्जनवादी कदम चाल्नुभयो ।

तेस्रो कुरा, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सत्तालिप्साका लागि आफ्नो देशभित्र विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने काम पनि गर्नुभयो । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाएको छ । संकट निम्त्याएको छ । यो गम्भीर राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवाद हो ।

जहाँसम्म सुशासन र विकासको कुरा छ, उहाँले अध्यादेशको शासन, निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्नखोज्नुभयो । आफ्ना मानिसहरुलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्नुभयो । भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिनखोज्नुभयो ।

यसरी सुशासन र विकासको कोणबाट पनि नेपाली जनताको अपेक्षा र हाम्रा प्रतिवद्धता विपरीत कामहरु गर्नुभयो । यी विभिन्न कारणले केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कार्यकाल उहाँको व्यक्तिगत आत्मकेन्द्रित महत्वकांक्षाले नकारात्मक हुनपुग्यो ।

यसबाट पाठ सिक्ने हो भने मुख्यरुपमा पार्टीहरुले आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ । पार्टीहरुले आफूलाई बदल्न सकेनन् भने फेरि बारम्बार प्रतिगमनको पुनरागमन भइरहने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा आइरहने र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण एवं विकासको गति अवरुद्ध भइरहने स्थिति पैदा हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि संकट आउँदै मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा भएकाले अब राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले आफूलाई बदल्नुपर्छ ।

प्रणालीको परिवर्तनमात्रै होइन कि प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुको दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक हुन अनिवार्य भैसकेको छ ।

एउटा सरकारको सफलता–असफलता एउटै कारणले मात्रै हुँदैन । त्यसमा धेरै कारण हुन्छन् । तर, केपी शर्मा ओलीले अनुकुल परिस्थितिमा देशको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो । यद्यपि त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुभएन र प्रतिकुलतामा पुर्याएर छोड्नुभयो । यो दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

‘समृद्धिको अभियानमा ओली चुकेकै हुन्’

–राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताका बीच दुईतिहाईसहित केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा निकै खुशी लागेको थियो । हामी निजी क्षेत्र सरकारसँग निकै उत्साहित पनि थियौं । अब मुलुकले ५ वर्षे स्थायी सरकार पायो, अब राजनीतिकसँगै आर्थिक स्थायीत्व समेत आउछ र मुलुकले सही दिशा समात्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यसपालि पनि त्यसो हुन सकेन । अन्ततः ५ वर्षको म्यान्डेड लिएर आएको सरकार ४० महिना नपुग्दै ढल्न पुग्यो । यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

‘अनुकुल परिस्थितिको उपयोग गर्न सक्नुभएन’

समग्रमा भन्ने हो भने केपी ओली सरकारले राम्रो गर्न नखोजेको पनि होइन । तर, वातावरण र परिस्थिति त्यस्तै बनिदियो । योबीचमा झण्डै पौने २ वर्ष त हामीले कोभिड–१९ को सामना नै गनुपर्यो, जुन अहिलेसम्म भोगिरहेका छौं ।

अर्कोतर्फ सरकार आफैं राजनीतिक चक्रब्युहमा फस्यो । यसले गर्दा ४० महिनासम्म टिकेको सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा खासै केही गर्न सकेन । यद्यपि, पछिल्लो सयम लिएको आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम राम्रै थियो । तर, कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार ढल्न पुग्यो । यो मानेमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समृद्धिको अभियानमा ओली चुकेकै हुन् ।

‘असक्षम सरकारका रुपमा चित्रण नगरौं’

–सतिषकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई केही पनि गर्नै नसकेको, असक्षम सरकारका रुपमा पनि चित्रण नगरौं । यो सरकारले गर्न खोजेकै हो । सकेको भरमग्दुर प्रयास गरेकै हो । तर, सफल हुन सकेन । आफ्नो कार्यकालको ४० महिना पूरा गर्दै गर्दा यो सरकारले केही सुधारका योजनाहरु पनि अघि सारेको छ । जुन पछिल्लोपटकको उत्पादनमुखी बजेटलाई पनि लिन सकिन्छ ।