‘सर्वोच्चको फैसला मूलभूत रुपमा संविधान र बहुलवादविरुद्ध आएको छ। आजसम्म दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गरेको थिएन’ भट्टराईले भने, ‘विघटित संसदलाई पुनःस्थापित गरेको मात्रै भए स्वीकार्थ्यौँ। तर एउटा दलबाट अर्को दलका नेतालाई सघाउन जाने प्रवृत्तिलाई पनि स्वीकार्ने गरी फैसला आएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई हामी मान्दैनौँ ।’

साथै बैठकले सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिने र बाढी पहिरोका घटनाका मृतकको परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचारका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको भट्टराईले बताए।

संसदीय दलको बैठकमा आज सहभागी नभएका सांसदहरुलाई पनि उपस्थित हुने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु सहभागी भएका थिएनन् ।