लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएसँगै विपक्षी दलहरु आक्रोशित भएका छन् । बिहीबार मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको बाटो रोजेका हुन् । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट विपक्षी गठबन्धनले पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको हो । उनले विपक्षीहरु सहमतिमा जान नमानेपछि समस्या देखिएको बताए ।
उनले जनताको काम रोक्ने गरी बजेटलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको जिकिरसमेत गरे । नेपाली काँग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग बजेट पास गर्ने र सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिने समझदारी भए पनि अन्त्यमा आएर विपक्षी गठबन्धनका दलहरु सहमति पालनामा उदासिन देखिएको आरोपसमेत मन्त्री चौधरीले लगाए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा असार १ गते पेस गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विपक्षीहरु आक्रोशित
विपक्षीहरु दलहरुले अध्यादेशबाट आएको बजेट नमान्ने बताएका छन् । लामो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यान्वयन रोक्ने उपायका लागि कानुनी परामर्श भइरहेको बताएका छन् ।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले अध्यादेशबाट आएको बजेट नमान्ने बताए । अध्यादेशबाट आएको बजेट खारेजीका लागि कानुनी प्रकृया जाने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदीन खानले विधि, प्रक्रिया मिचेर ल्याएको बजेटका विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई दैनिक खर्चबाहेक अन्य खर्च नगर्न आग्रह गरेको रातोपाटीलाई बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका ६ मध्ये तीन सांसद र जनमोर्चाको गठबन्धन छ भने सत्ता पक्षमा एमाले र जसपाबाट सरकारमा सामेल ३ जना छन् । विपक्षीहरुले सरकारलाई पहिलेदेखि नै सदनमा बहुमत सिद्ध गर्न दबाब दिँदै आएका थिए भने सत्ता पक्षले बहुमत सिद्ध गरिरहन नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।
संसदबाट बजेट पारित नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसामु नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । प्रदेशसभामा कुल ८३ सदस्यमध्ये सत्ता पक्षका ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना छन् । सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । सभामुखको मत आफ्नो पक्षमा नआउने आँकलन गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर बजेट ल्याएको हो ।
