४ साउन, काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक जना डीनले अध्ययन बिदा लिएर राजनीतिक नियुक्ति लिएको खुलासा भएको छ ।

इन्जिनियरिङ संकायका डीन अनन्तराज घिमिरेले अध्ययन बिदा लिएर ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टर (प्रबन्ध निर्देशक) पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका हुन् । सो कम्पनीको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ ।

सहप्राध्यापक घिमिरेले एकवर्षे अध्ययन बिदा लिएर चारवर्षे अवधि रहने (प्रवन्ध निर्देशक) पदमा नियुक्ति लिएका हुन् । ई. घिमिरे तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पालामा नियुक्त भएका हुन् । घिमिरे स्वयंले अध्ययन बिदा स्वीकृत गराएर राजनीतिक नियुक्ति लिएको अनलाइनखबरसँग स्वीकार गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयले माग्यो आधिकारिक जानकारी

घिमिरेले दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको देखिएको भन्दै विश्वविद्यालयले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेर नियुक्ति सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी गराइदिन भनेको छ ।

कार्यकारी परिषदको २०७७ फागुन २३ गते बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयसँग घिमिरेको नियुक्तिबारे स्पष्ट जानकारी माग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि गत वैशाख १९ गतेको मितिमा विश्वविद्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी मागेको हो ।

‘कार्यकारी परिषदको निर्णय नं. ३१० अनुसार सम्बन्धित निकायसँग प्रष्ट जानकारी माग गर्ने निर्णय भएबमोजिम तहाँ कार्यालयबाट निजको नियुक्तिका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट खुल्ने गरी आधिकारिक जानकारी गराइदिनुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ’, प्रशासन अधिकृत दिनेश गौतमको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा लेखिएको छ । यद्यपि त्यसको जानकारी मन्त्रालयबाट अझै नपाएको विश्वविद्यालय स्रोतले बतायो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव एवम् विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष देवेन्द्र कार्कीले भने अध्ययन बिदामा रहेको व्यक्ति नियुक्त भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव भएर आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँ नियुक्त भइसक्नु भएको थियो । त्यसैले धेरै कुरा मलाई थाहा छैन । अब यसबारे बुझ्छु ।’

पीएचडी गर्ने भन्दै मागेका थिए अध्ययन बिदा

घिमिरे सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसको सहप्राध्यापक हुन् । उनले मलेशियाको लिंकन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी (विद्यावारिधि) गर्ने भनेर विश्वविद्यालयबाट बिदा लिएका थिए ।

उनलाई २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयले एक वर्षका लागि अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिदिएको थियो । घिमिरेको अनुपस्थितिमा विज्ञान संकायका डीन सुदीप ठकुरीलाई इन्जिनियरिङ संकाय हेर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

घिमिरेले ६-६ महिनामा अध्ययनको कार्यप्रगति विवरण विश्वविद्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने र पेश नगरेमा उनको विद्यावारिधि अध्ययन बिदा खारेज हुने निर्णय कार्यकारी परिषदले गरेको छ । घिमिरेले ६ महिना गुजारिसकेकाले अब उनको बिदा खारेज हुने प्रक्रियामा गएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहका अनुसार घिमिरेले सुरुमा तलब पाउने गरी अध्ययन बिदा लिएका थिए । तर, उनले जब राजनीतिक नियुक्ति लिए, त्यसपछि तलब रोक्का गरिएको उपकुलपति सिंह बताउँछन् ।

‘यसलाई शैक्षिक अपराध भन्नुपर्छ’

वरिष्ठ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अध्ययन बिदाकै क्रममा अन्त जागिर खानु बेइमानी ठहरिने बताउँछन् । ‘अध्ययन बिदा अध्ययनकै लागि हो । अध्ययन बिदाकै क्रममा अन्त गएर जागिर खायो भने बेइमानी ठहरिन्छ’, कोइराला भन्छन् ।

अर्का वरिष्ठ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले अध्ययन बिदा लिएर राजनीतिक नियुक्ति लिनुलाई अपराध गरे सरह हुने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विषय दोहोरो सुविधा लिएको मात्रै होइन, यसलाई त शैक्षिक अपराध नै गरेको भन्नुपर्छ ।’

आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा अमेरिका गएर पीएचडी गरी त्यसको प्रमाण विश्वविद्यालयमा पेश गरेको स्मरण गर्दै वाग्लेले भने, ‘अध्ययन बिदा लिएपछि अध्ययन नै गर्नुपर्छ वा अध्ययन भ्रमण गर्नुपर्छ र त्यसको प्रमाण बुझाउनुपर्छ । तर जागिर खाएर बस्न चाहिं पाइँदैन ।’

घिमिरे भन्छन्– सरकारले मेरो आवश्यकता ठानेपछि नियुक्ति लिएँ

इन्जिनियर घिमिरेले सरकारको आवश्यकताअनुसार राजनीतिक नियुक्ति लिएको बताएका छन् । ‘म पहिले यहाँ नियुक्त भएर उताबाट बिदा लिएको होइन, अध्ययन बिदा लिएर अध्ययनकै क्रममा रहेको बेला गभर्मेन्टले आवश्यकता ठानेपछि भएको घटनाक्रम हो’, अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने ।

उनको राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर विश्वविद्यालयले दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको भनिरहेको बेला घिमिरे भने दोहोरो सुविधा नलिएको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अध्ययन बिदामा उताबाट (विश्वविद्यालयबाट) छुट्टै सुविधा लिएको भएचाहिं गलत हुन्थ्यो । उताबाट पेड हुँदैन नि ।’

‘डिस्ट्यान्स लर्निङ’ भएकाले मलेसिया नगई नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न आफूले बिदा लिएको र विश्वविद्यालयबाट तलब नलिएकाले आफ्नो नियुक्ति जायज भएको तर्क घिमिरेको छ ।