काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा विपक्षी गठबन्धन सत्तामा आएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोगको चर्चा सुरु भएको छ।
झन आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताले महाभियोगको चर्चा गरेका छन्।
केही दिनअघि मात्रै गठबन्धनका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक अन्तर्वार्तामा महाभियोगबारे बोलेका थिए। ‘अब राष्ट्रपतिलाई काम गर्ने
सहज वातावरण बन्ने अवस्था छैन। राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ। महाभियोगका विषयमा संसदभित्र छलफल हुन्छ। पार्टीभित्र छलफल हुन्छ,’ उनले भनेका थिए।
त्योसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तयारी भएको चर्चा सुरु भएको छ।
संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपतिमाथि लाग्नसक्ने महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम
रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका
सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।’
प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ सदस्य रहेका छन्। देउवालाई १६५ सांसदले समर्थन गरेका थिए। त्यसमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षधर ११ सांसदले मतदान गरेका थिएनन्।
तर एमालेकै नेपाल पक्षमा सांसद संख्या केही बढ्न सक्ने आंकलन यतिबेला गरिएको छ। यदि त्यसो हुनजान्छ भने महाभियोग प्रस्ताव पारित भई राष्ट्रपति भण्डारी पद मुक्त हुने सम्भावना छ।
