गएको माघ १४ गतेदेखि सरकारले नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोपको अभियान सुरु गर्यो । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरुका लागि कोरोनाविरुद्धको कोभिशिल्ड खोप अभियान सुरु गरेको थियो । र, पहिलो चरणमा ४ लाख ३८ हजार ८ सय ७९ जनालाई यो खोप लगाइयो । त्यसपछि पनि पटकपटक गरी हालसम्म करिब १६ लाख जनसङ्ख्याले कोभिशिल्ड खोप लगाइसकिएको छ

कोरोनाविरुद्धको खोप दुईपटक लगाउनुपर्छ । पहिलोपटक खोप लगाएको ८ देखि १२ साताभित्र अर्को खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ पहिलो चरणमा खोप लगाएका हरुले वैशाखको दोस्रो साताभित्रै दोस्रो चरणको खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । यदि सरकारले आफ्नो योजना अनुसार चैत ३ गतेभित्रै ६५ वर्षमाथिका १६ लाख जनसङ्ख्यामा खोप लगाउन सकेको हुन्थ्यो भने सरकारसँग करिब २ लाख डोज मात्रै खोप बाँकी रहन्थ्यो । तर सरकारको योजनामा परेकामध्ये करिब ११ लाख ५० हजार जतिले मात्रै खोप लगाए । जसका कारण सरकारसँग अब जम्मा ७ लाख डोज जति खोप बाँकी छ ।

सरकारको योजना चैत ४ गतेदेखि ५५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने भन्ने थियो । तर समयमै खोप आउने सम्भावना नभएपछि ५५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई दिने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियानबाट सरकार पछाडि हट्यो ।

कारण पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरुलाई दिनुपर्ने दोस्रो डोजको खोप नै सकिने स्थिति आयो । यदि सरकारले भनेझैँ ६५ वर्षमाथिका सबै नागरिकले खोप लगाएका हुन्थे भनेपनि सरकारसँग पहिलो चरणमा लगाएका मानिसहरुलाई दोस्रो डोज दिने सम्भावना पनि हुँदैनथ्यो ।

सरकारले पहिलो चरणमा भारत सरकारको अनुदानमा १० लाख डोज, नेपाल सरकार आँफैले किनेर १० लाख डोज र कोभ्याक्स सुविधाको ३ लाख ४८ हजार डोज गरी कुल २३ लाख ४८ हजार डोज कोभ्याक्स खोप नेपालमा भित्रिएको थियो ।

१६ लाख मानिसले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्दा त्यसको दोस्रो डोज दिनका लागि १६लाखभन्दा बढी डोज खोप मौज्दातमै हुनुपर्छ । तर अहिलेको स्थिति त्यो छैन । बाँकी रहेको करिब ७ लाख डोज खापमध्ये पहिलो चरणमा लगाएका मानिसलाई दिन मात्रै पुुग्ने खोप बाँकी छ । बाँकी करिब १० लाख डोज खोपको कुनै ठेगान छैन ।

नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टीच्युटसँग खरिद गर्नका लागि सम्झौता गरी ८० प्रतिशत रकम पठाइसकेको भएपनि आउन बाँकी १० लाख डोज भने समयमै उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको छ । यसको कारण माग बढी भएको र उत्पादन तथा आपूर्तिमा समस्मा भएको जवाफ दिएको छ । यसको अर्थ उसले दिने भनेको समयमै बाँकी १० लाख डोज खोप दिने सम्भावना ज्यादै न्युन छ । सरकार भने भारतको सिरम इन्स्टीच्यूटबाटै थप ५० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप खरिदको प्रक्रियामा जुटिरहेको छ ।

समयमै खोप नआए दोस्रो डोज प्रभावित हुने

यदि भारतको सिरम इन्स्टीच्यूूटले तत्कालै बाँकी १० लाख डोज खोप नपठाए दोस्रो चरणमा खोप लगाएकाहरुका लागि दोस्रो डोजको खोप दिन पनि समस्या हुनेछ । सरकारसँग त्यसका लागि पर्याप्त मौज्दात नै छैन ।

निजी क्षेत्रलाई खोप किन्न बाटो खुल्ला

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप समयमै खरिद गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले गत आइतबार एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक उत्पादक कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता वा उत्पादकले तोकेको आधिकारिक बिके्रतालाई औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता २०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ । खोपको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी भण्डारण सम्बन्धि मुलुकको कारण सेवा शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत कायम हुने गरी लागत विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । खोप आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण, लाग्ने समय आदिसमेत उल्लेख गरी आयात अनुमतिका लागि आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरिएको छ । जबकि सरकारको योजना भने ७२ प्रतिशत नागरिकलाई निशुल्करुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भन्ने छ

सरी भयो खोप अभियान प्रभावित

सरकारले खोप खरिदका लागि भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग सम्झौता गरेको २० लाख डोजमध्ये आधा अर्थात् १० लाख डोज नेपाल आइसकेको छ । सरकारले कुल लागतको ८० प्रतिशत रकम अग्रिमरुपमा भुक्तानीसमेत गरिसकेको थियो । तर सिरमले दिनुपर्ने खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएकाले दोस्रो चरणको खोप अभियान स्थगन गर्न सरकार बाध्य भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भिमसिंह तिंकरीको भनाइ छ ।

सरकारले कोभ्याक्स सुविधामार्फत आउने खोप पनि प्रतिबद्धतानुसार प्राप्त गर्न सकेको छैन भने चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप पनि सरकारले ल्याएको छैन, जसका कारण खोप अभियान स्थगन गर्न सरकार बाध्य भयो र दोस्रो डोजका लागि नै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

विभागका व्यवस्थापन माहाशाख प्रमुख तिंकरीका अनुसार सिरम इन्स्टिच्युटले १० लाख डोज खोप तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको छ । उनले भने ‘सिरमले नेपालले खरिद गरेको खोप दिन्छौँ भनेको छ,’ उनले भने, ‘भन्नेबित्तिकै खोप दिन सहज नभएको उनीहरूले भनिरहेका छन् ।’ विगतमा कोभिशिल्ड खोप खरिदका लागि भुक्तानी गरेका देशहरूलाई समेत खोप दिन नपाएको सिरमको जवाफ आएको तिंकरी बताउँछन् ।

यता चीन सरकारले अनुदानमै उपलब्ध गराउने भनेको ८ लाख थान खोप लिन जान पनि सरकारले तत्परता देखाएको छैन । ढुवानी भाडामै अल्झिएको सरकारले अन्य सामग्रीसँगै खोप ल्याउने भन्दै ढुवानी भाडा सस्तो खोजेर बसेको छ ।

सिरमले प्रतिबद्धताअनुसार किन दिएन खोप ?

सरकारलाई सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी गरेमध्ये आधा खोप तत्काल पठाउन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको छ । कतिपय देशहरूले ७÷८ महिना अघि नै अग्रिम भुक्तानी गरेपनि खोप पठाउन नसकेको भन्दै नेपाललाई तत्कालै थप १० लाख डोज उपलब्ध गराउन नसक्ने सिरमको भनाइ छ । जसका कारण दोस्रो डोजको खोप नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था आएको छ । त्यही कारणले पनि औषधि व्यवस्था विभागले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिद आयात गर्न दिने निर्णय गर्यो । जबकि सरकारले भने २० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाइ सकेपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया यस्तो

नेपालले कोभिशिल्ड खोप थप ५० लाख डोज खरिदका लागि पत्राचार गर्दा खोप उत्पादक कम्पनीले स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गरेकाले उनीहरूबाट आउन पत्रमार्फत जवाफ पठाएको छ । सिरमले खोपको मूल्यको जानकारी समेत स्थानीय एजेन्टमार्फत् नै लिन भनेको छ । अब ५० लाख खोप आउने सम्भावना समेत कम भएको तिंकरी बताउँछन् । तिंकरीका अनुसार पहिले नै सम्झौता भइसकेको बाँकी १० लाख डोज खोप दिने वातावरण मिलाउने भन्दै उसले आश्वस्त मात्रै पारेको छ । अन्य देशलाई भन्दा नेपाललाई प्राथमिकतामै राखेर सहकार्य गर्ने सिरमले बताएको छ ।

नेपाल सरकारले थप ५० लाख डोज खोप खरिद गर्दा जिटुजी गर्ने वा सिधै कम्पनीमार्फत ल्याउने वा उत्पादक कम्पनीको अधिकृत आयातकर्तासँग सम्झौता गरेर खरिद गर्ने भन्नेबारे अझै अनिर्णित नै छ । तर कोभिशिल्डको उत्पादक कम्पनी सिरमको पत्रको आशय चाहिँ नेपालको एजेण्टसँगै नै सम्झौता गरेर सरकारले खरिद गरोस् भन्ने नै बुझिन्छ ।

एजेन्ट र कमिसनको गोलचक्कर

खोप उत्पादक कम्पनी भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले नेपाललाई भारत सरकारको तर्फबाट अनुदानमा खोप दिनुभन्दा अगाडि नै आधिकारिक बिक्रेता अर्थात् एजेन्ट राखिसकेको बताएको थियो । यद्यपि पहिलो चरणमा २० लाख डोज खोप खरिद सम्झौता गर्दा सरकारले खोप उत्पादक कम्पनीसँग सिधै सम्झौता गरेको थियो ।

तर सिरम इन्स्टीच्यूटको यो जवाफसँगै अब जिटुजी प्रक्रियाबाट नभई यदि नेपाल सरकारले खोप किन्नुपर्ने भए वा किन्ने भएमा बीचमा एजेन्टको प्रवेश हुनेछ । यो लफडाबाजीको खास कारण भने सिरम इन्स्टीच्यूटले खोपको मूल्य बढाउन चाहेको र त्यसका लागि एजेन्टको प्रवेश गराएको नै हो ।

नेपाल सरकारले २० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप खरिद सम्झौता गर्दा सिरमसँग प्रति डोज ४ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर सिरमले बाँकी डोज खोप सोही मूल्यमा उपलब्ध नगराउने नियतका साथ यो सबै प्रपञ्च रचेको बुझिन्छ । किनभने बीचमा एजेन्ट राखेर काम गर्दा उत्पादक कम्पनी, एजेन्ट र आयातकर्तालाई पनि कमिसन छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यो खोप संवेदनशील भएको कारण तापक्रम आदिको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसमा ढुवानी वा अरु कुनै लागत देखाएर महङ्गो बन्न सक्छ । त्यसबाहेक लागत मूल्य जोडेर पर्न आउने मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न पाउने भएको कारण यसको मूल्य ६ देखि ८ डलरसम्म पुग्न सक्छ । यद्यपि औषधि व्यवस्था विभागले भने मुनाफा १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न भनेको छ । तर कोरोना विरुद्धको खोप भारतबाट ल्याएको अवस्थामा भने कम्तीमा पनि ४८ डलर पर्ने बताइएको छ ।

दोस्रो डोज लगाउन नपाए के हुन्छ ?

अध्ययनहरूका अनुसार कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप लगाएको ३ हप्तादेखि ३ महिनासम्म दोस्रो डोज लगाएमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षितको भनाइ छ । पहिलो डोज लगाएको कम्तीमा ३ महिनाभित्र दोस्रो डोज लगाउनै पर्नेछ । पहिलो डोज लगाएको ३ महिनाभित्रै दोस्रो डोज लगाउन नसकेको खण्डमा पहिलो डोजको प्रभावकारिता घट्ने डाक्टर दीक्षित बताउँछन् । यद्यपि खोपको पहिलो डोजमात्रै लगाएर दोस्रो डोज नलगाएपनि शरीरमा त्यसले अर्को असर भने नगर्ने उनको भनाइ छ ।