५ असोज, काठमाडौं । शनिबार जनकपुर पुगेका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘४/५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ तर प्रचण्डले राखेको भाकामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन ।
२९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि थुप्रै भाका रोखे, तर ती कुनै पनि भाकामा मन्त्रिपरिषद विसर हुन सकेन ।
देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई उर्जामन्त्री बनाएका थिए । १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका देउवाले अरु मन्त्री चयन गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिष्द विस्तार गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धनको लगातार आलोचना भइरहेको छ, सरकारको काम प्रभावित भएको छ, विपक्षीले लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् । तैपनि प्रधानमन्त्री देउवाले किन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् त ? यसका प्रमुख पाँच कारण देखिएको छ ।
१. अध्यादेशको अल्झो
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि देउवालाई आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भाउँतो बनेको छ । माधवकुमार नेपाललाई एमाले विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशअनुसार एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेको छ । तर अध्यादेश यो अध्यादेशअनुसार फेरि पनि पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना भएका कारण गठबन्धन समस्यामा परेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा एमाले विभाजनको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि अध्यादेश फिर्ता लिन चाहन्थे । तर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएनन् ।
२३ भदौमा अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेको छ । यसले माधव नेपालको चिन्ता त कम भएको छ, तर जसपामा संकट बढेको छ । किनकी २० सांसद भएको जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । दल विभाजज गर्न चार जना सांसद नै पर्याप्त हुने भएकाले सरकारमा जान नपाएका सांसदले पार्टी फुटाउन सक्ने डर जसपाभित्र छ । यही त्रासका कारण जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार अहिले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने, त्यसलाई प्रतिस्थापान विधेयकमार्फत संशोधन गरी संसदबाट पास गर्ने वा आफैं निष्क्रिय हुने समय ६० दिन पर्खिने तीन विकल्प छ ।
एमालेले गरेको १४ सांसदलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विषय र कारबाही गरेका नेताले सनाखत गरेर एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट १४ जना सांसदविरुद्ध परेको मुद्धामा आदेश आएपछि सरकार विस्तार गर्ने भन्ने भएको छ ।’
२. भागबन्डा
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, मन्त्रालयको भागवण्डा पनि अझैसम्म मिलेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा संलग्न राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नजाने भएकाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने छ । तर पाँच दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलेको छैन ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ठूला दलको हैसियतमा धेरै मन्त्रालय आफैसंग राख्न चाहछन् । तर एकीकृत समाजवादी र जसपा भने सरकार बनाउन आफूहरुले निर्णायक भूमिका खेलेकाले मन्त्रालय बराबर भागवण्डा होस् भन्ने चाहन्छन् ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा ६ र जसपाले कम्तीमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने एकीकृत समाजवादीलाई ५ र जसपालाई ४ वटा मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा छन् । मन्त्रालय बाडफाँटका विषयमा शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसकेपछि पछिल्लो दिनमा दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ । तर सहमति जुटेको छैन ।
३.उपप्रधानमन्त्रीका आकांक्षी
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा धेरै उपप्रधानमन्त्रीहरु नबनाउने मनस्थितिमा छन् । धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा सरकारले बद्नाम मात्र कमाएको विगतको अनुभव छ । तर माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व दाबी गरेका छन् भने जसपा अध्यक्ष यादव पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने योजनामा छन् ।
यसअघि दुबै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले माधव नेपाल पक्षबाट सरकारमा नेतृत्व गर्नेलाई पनि उपपप्रधामन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देउवालाई छ । अरु पार्टीबाट आउने उपप्रधानमन्त्री भन्दा वरियतामा अगाडि रहने गरी कांग्रेसकै र त्यसमा पनि आफ्नै गुटबाट उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अर्को दबाव देउवामाथि हुनेछ ।
यसो गर्दा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ४ पुग्छ । यसका लागि देउवा र प्रचण्ड दुबै इच्छुक नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको नेताहरु बताउँछन् ।
४. कांग्रेस महाधिवेशन
मन्त्रालय भागवण्डा देउवाले चाहे जस्तो हुँदा पनि कांग्रेसको भागमा ७ वटा मन्त्रालय पर्न मुश्किल छ । जबकी पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन रामचन्द्र पौडेल समूहलाई दुई र कृष्ण सिटौला समूहलाई एक मन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि नियुक्त भएका दुबै मन्त्री आफ्नै समूहका भएकाले अब मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा देउवाले आफ्नो समूहबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउन पनि मुश्किल देखिन्छ ।
उनले सचेतक पुष्पा भुसाललाई कानूनमन्त्री बनाउने बचन दिइसकेका छन् । नारायण खड्का, विनोद चौधरी, सुजाता कोइरालाको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ । अरु पनि आकांक्षी धेरै भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको असर आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा पर्ने देखेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार नेकपा र एमालेमा आएको विभाजनसँगै देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने सभावना देखेका छन् । साथै उनले पाँचदलीय गठबन्धनलाई चुनावमा पनि कायम राख्न चाहन्छन्, ताकि छैठौं पटक प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संभावना कायमै रहोस् ।
त्यसका लागि उनले आगामी मंसिरमा हुने महाधिवेशनमा सभापति जित्न अनिवार्य हुन्छ । पार्टी सभापतिमा पराजित भए नेतृत्व अर्को नेताको हातमा जाने र फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले आसन्न महाधिवेशन अगाडि मन्त्रिपरिषद विस्तार देउवाको प्राथमिकतामा कम परेको नेताहरु बताउँछन् ।
५. भूराजनीतिक स्वार्थ
प्रधानमन्त्री देउवा भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्नमा छन् । त्यसका लागि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निम्तोमा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेलाई बोलाएर भेटवार्ता गरे । चौथाइवालेलाई देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले जनै पूर्णिमाको दिन राखी पनि बाँधिदिइन् ।
भारतीय पक्ष भने तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षको सहभागिताका बाबजुद केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिक्न नसकेको अवस्थामा नेपाल नीतिबारे अन्यौलग्रस्त छ ।
स्रोतका अनुसार देउवा आफैंले यो असहजताको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरे र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई तथा शुभकामना लिएर उनका विश्वास पात्र डा. चौथाइवाले नेपाल आए । उनले जसपालाई छोड्न र ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा समेट्न सुझाएका छन् । लोसपा पनि सरकारमा जान आतुर छ । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, जसपालाई छाडेर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन तयार नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइनको तार काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको घटनाको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको आलटाल, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला नजलाउन चेतावनी दिँदै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य र चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको सीमाबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिलाई समेत धेरैले भारतलाई रिझाउने प्रयासको रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा पनि प्रभाव हुने भएकाले देउवा भारतलाई नचिढ्याउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
