मन्त्रिपरिषद गठनबारे संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म देखिरहेको छु, धेरै मानिसले ती उपधाराका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा १ बाटवास्तविकता त्यस्तो होइन । सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा विभिन्न पार्टीको राजनीतिक हैसियत मूल्यांकन गर्ने हो र ती सबैलाई खुला अवसर दिने हो । त्यसमा जसले बहुमत जुटाउन सक्छ, उसले आफ्नो दावी गर्ने हो ।
२ मा पुग्यो, अब उपधारा २ बाट सम्भव नभए उपधारा ३ मा जान्छ, अनि त्यो पनि नभए उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्छ भन्ने सोचाइ राखेका छन् ।यस क्रममा अहिलेको समीकरणमा धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।
किनकि कुनै पनि दल एकल बहुमतको हैसियतमा अहिले छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट खुला अवसर पाएपछि कुनै दलले उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार बनाउन दावी गर्न सक्छ । कुनै दलले उपधारा (३) अनुसार आफूले सरकार गठन गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्न सक्छ ।
कसैले यी दुवै उपधाराबाट हुँदैन, म व्यक्तिगत क्षमताबाट सरकार बनाउँछु भनेर उपधारा (५) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर दावी गर्न पनि सक्छ ।
अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने हो भने संविधानले यी सबै विकल्पलाई एकसाथ खुला गर्दछ । तर, राष्ट्रपतिले सकेसम्म बलियो सरकार बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यो भनेको उपधारा (१) नै हो । तर, अहिलेको समीकरणमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएकाले उक्त उपधारा अन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
त्यसैले अब उपधारा (२) नै उपयुक्त हो । यसरी सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन भने अन्य विकल्प खोज्दै प्रतिनिधिसभाको कुनै नेतालाई उसको दावीका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्ने हो ।
तर, राष्ट्रपतिले हरेक उपधाराअनुसार क्रमशः छुट्टाछुट्टै आह्वान गरिरहने होइन । सरकार बनाउने विभिन्न विकल्पमध्ये कुन विकल्पले बलियो सरकार बनाउन सक्छ, त्यो हेरेर मौका दिने हो ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?
अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गतको हो । नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को साझेदार दल जुटाएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भव नभएमा एमालेले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको हैसियतले फेरि सरकार गठनका लागि दावी गर्न सक्छ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत हो ।
तर, त्यसका लागि पनि राष्ट्रपतिले दलहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । उपधारा (३) अन्तर्गतको सरकार बन्ने हो भने पनि त्यसका लागि अन्य दलहरु सहमत छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा कसले विश्वासको मत लिन सक्छ भनेर राष्ट्रपतिले ग्यारेन्टी गर्न त सक्नुहुन्न, तर कसले बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने मूल्यांकनचाहिँ गर्नुपर्छ ।
फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई सरकार बनाउन दिने हो भने बाहिरबाट अरु पार्टी समर्थनका लागि तयार छन् भन्ने कुरामा राष्ट्रपति विश्वस्त हुनुपर्छ । अरु दलले हामी बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्दैनौं भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले कसरी फेरि ओलीलाई नै मौका दिने ? राष्ट्रपतिलाई संविधानले त्यत्रो विश्वास गर्नुको कारण पनि यही हो । राष्ट्रपतिले यी सबै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालले उपधारा (३) अन्तर्गत बन्ने सरकारलाई हामी समर्थन गर्दैनौं भनेर राष्ट्रपतिलाई भनेमा वा लिखित विज्ञप्ति जारी गरेमा पनि राष्ट्रपतिले त्यो विकल्प रोज्न पाउनुहुन्न । राष्ट्रपतिले बाहिरबाट दलहरुले समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने वस्तुगत मूल्यांकन नगरी केपी ओलीलाई उपधारा (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने खाँचो पनि रहँदैन । किनकि, अहिले पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
अन्य दलले सरकार गठनका लागि दावी गर्न नसकेसम्म उहाँलाई विस्थापित गर्न सम्भव नै छैन । किनकि, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि उहाँ नै ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ ।
उपधारा (२) को विकल्पमा (३) रोज्लान् ओलीले ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने प्रावधान छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ वर्तमान सरकारले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नरहेमा प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले फेरि सरकार गठनको दावी गर्न उपधारा (३) मा टेक्ने सम्भावना नभएको पनि होइन ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नलगाई राष्ट्रपतिले अर्को विकल्पबाट सरकार बनाउन लगाउनुभयो भने त्योचाहिँ संविधान विपरीत हुन्छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा पहिला उसलाई विश्वासको मत लिन लगाउनुपर्छ । पहिला त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, क्षमता प्रमाणित हुन सकेन भने मात्र राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्ने हो ।
विश्वासको मत लिन एकपटक असफल भइसकेपछि ओलीले फेरि अर्कोपटक केका आधारमा विश्वासको मत पाउन सक्छु भनेर दावी गर्ने ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा पनि त्योबेला नैतिक प्रश्न उठ्छ । त्यसैले हामीले संविधानको मर्मलाई छोड्नुहुन्न । संविधानको मर्मलाई छाड्नासाथ यो संविधान असफल हुन्छ ।
दलहरुले विकल्प दिन नसके के हुन्छ ?
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने र दलहरुले पनि नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिन नसक्ने अवस्था आएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
त्यो अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसक्ने भयो भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै सरकार काम चलाउ हैसियतमा परिणत भएर पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ ।
अर्थात्, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा पनि सरकार गठनको व्यवस्था छ भन्दैमा त्यो उपधाराअन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भन्ने होइन ।
अहिलेका लागि मानौं, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन र दलहरुबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा, शक्ति बाँडफाँट तथा भागबण्डाका विषयमा कुरा नमिलेर अर्को सरकार गठन हुने अवस्था पनि बनेन भने सरकार गठन हुने विकल्प के रहन्छ र ? त्यसैले, चुनावमा जान उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भइरहनुपर्दैन । अहिलेकै सरकारले पनि अर्को विकल्प प्रतिनिधिसभाबाट आउन सकेन भने कामचलाऊ हैसियतमा रहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छ ।
दलहरुले विकल्प दिन नसके के हुन्छ ?
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने र दलहरुले पनि नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिन नसक्ने अवस्था आएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
त्यो अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसक्ने भयो भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै सरकार काम चलाउ हैसियतमा परिणत भएर पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ ।
अर्थात्, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा पनि सरकार गठनको व्यवस्था छ भन्दैमा त्यो उपधाराअन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भन्ने होइन ।
अहिलेका लागि मानौं, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन र दलहरुबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा, शक्ति बाँडफाँट तथा भागबण्डाका विषयमा कुरा नमिलेर अर्को सरकार गठन हुने अवस्था पनि बनेन भने सरकार गठन हुने विकल्प के रहन्छ र ? त्यसैले, चुनावमा जान उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भइरहनुपर्दैन । अहिलेकै सरकारले पनि अर्को विकल्प प्रतिनिधिसभाबाट आउन सकेन भने कामचलाऊ हैसियतमा रहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छ ।
अब कुनै न कुनैरुपमा निकासतिर लाग्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि ‘हावा’ हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले निकासको प्रक्रियामा जानका लागि माओवादी केन्द्रले कि यही सरकारलाई ढुक्कसँग समर्थन गरेर काम गर्न दिनुपर्छ, होइन भने समर्थन फिर्ता लिएर विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा ताजा जनादेशमा गएर यो संविधान, अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ ।
