मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइकन मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । ‘मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

टोपबहादुर रायमाझीसहितका मन्त्रीले पहिलोपटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै ‘बादल’लाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ ।