काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालको समर्थन पाउनका लागि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि मुलुकको राजनीतिक कोर्ष अचानक मोडिएसँगै ओलीलाई जसपाको साथ अत्यावश्यक भएको हो । आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन वा अरुको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिनका लागि ओलीले जसपाको साथ खोजेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा अहिले सरकार गठनका लागि जसपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । जसपाले आफ्ना माग पूरा गर्नेलाई मात्र सहयोग र समर्थन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसमा पनि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले ओलीसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा बिहीबार जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयप्रति जसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
उनले बिहीबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयप्रति धन्यवाद प्रकट गरेका हुन् । अब प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने र जसपाको ठाकुर पक्षले ओलीलाई बहुमतको सरकार बनाउन सहयोग गर्ने गरी दुई नेताबीच सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न एउटा विज्ञ समूह बनाउने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन् । जसपा नेपालका कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘महन्थ ठाकुरजीले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेर संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाएमा पार्टीबाटै निर्णय गराएर सरकारलाई समर्थन जनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली पनि विज्ञ समूह बनाउन तयार भएको स्रोतको दाबी छ । विज्ञ समूह बनाउनुभन्दा पहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत ओलीले छलफल गर्ने बताइएको छ । जसपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग लगातारको छलफलपछि नै प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने प्रकृयामा नजाने निष्कर्षमा पुगेको जसपा स्रोत बताउँछ । सोही अनुसार बिहीबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको उक्त स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जसपाको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनले एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि मिलाइसकेका कारण आफ्नो पार्टीका १२१ जना सांसद र जसपाका महन्थ–राजेन्द्र पक्षमा देखिएका १९ सांसदको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
जसपाले रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस–थहरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष माग गरेको थियो ।
त्यसमध्ये रेशम चौधरी रिहाइको प्रकृया अदालतबाट हुने आश्वासन सरकारले दिएको छ । सरकारले ११२ वटा मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ भने अन्य मुद्दा पनि फिर्ताको क्रममा छन् । यता, जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच जसपा सरकारमा नजाने तर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए त्यसका लागि पहल गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर, जसपालाई सरकारको नेतृत्व दिने सम्भावना निकै कम रहेका कारण ओलीलाई नै सघाएर अगाडि बढ्ने ठाकुर–महतोले सोच बनाएको बुझिएको छ ।
जसपाका एक सांसदले भने, ‘महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि जेठ ८ र ९ गते बस्ने कार्यकारिणी समितिको बैठकले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ ।’ उक्त बैठकमा दुई अध्यक्षबीचको सम्झौतामा लेखिएका विषयमा पनि छलफल हुने ती नेताको भनाइ छ । सो बैठकले गर्ने निर्णयकै आधारमा पार्टी अगाडि बढ्ने उनले रातोपाटीलाई बताए ।
