१५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि स्थानीय चुनावसम्बन्धी अन्योल हटेको छ ।

कुनै विशेष परिस्थिति सिर्जना नभए सरकारले २०७९ जेठको तेस्रो वा चौथो साता निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘७५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । ,

जेठभित्र चुनाव गर्ने गठबन्धनको निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत सहमति देखिन्छ । ‘निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने बाहेक अरु विकल्प छैन । संविधान र कानूनले पनि अनुमति दिदैन’ एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘उहाँहरु कहाँ–कहाँ बसेर के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ तर संवैधानिक विकल्प नभएकाले पनि गठबन्धनका नेताहरू चुनावबाट भाग्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार, स्थानीय चुनाव नगर्ने वा पछि धकेल्नेतिर सरकार लागिपरेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको थियो । गएको ९ माघमा ८ पृष्ठ लामो वक्तव्य जारी गरी एमालेले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने षडयन्त्रमा लागिपरेको आरोप लगाएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने एमालेको वक्तव्य र स्थानीय चुनावबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँछन् । ‘संविधान, व्यवस्था र संसद् नै सिध्याउन लागिपरेको एमालेले के भन्छ भन्ने कुरा यहाँ जोड्न जरुरी छैन’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा.बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सवै चुनाव गराउन गठबन्धन र सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधान र कानून बाझिएकाले विकल्पबारे छलफल गर्दै आएका हौं । अनावश्यक आशंका फैलाइयो’, भुसाल भन्छन् ।

तर शनिबारको गठबन्धन बैठकबाट जेठभित्रै स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय हुनुमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाव झेल्न नसक्नु मूख्य कारण देखिन्छ । यदि त्यसो नहुँदो त, राष्ट्रको नाममा ७ माघमा सम्बोधन गर्दा नै स्थानीय चुनावबारे संकेत दिएर प्रधानमन्त्री देउवा आलोचनाबाट बच्न सक्थे । तर सम्बोधनका क्रममा ‘तीनै तहको चुनाव यो वर्ष हुने’ मात्रै भने । जबकी, वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिरहेको थियो भने आमजनमत चुनावको मिति घोषणा गरिनुपर्ने पक्षमा थियो ।

दोहोरो दबावमा प्रधानमन्त्री

बालुवाटार बैठकले स्थानीय तहको चुनाव जेठभित्र गर्ने सहमतिसँगै ऐन संशोधनको निर्णय गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दबावबाट बच्न मध्यमार्ग रोजेको प्रष्ट हुन्छ । शनिबारको निर्णयअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधन हुनेछ । ‘संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारलाई त्यो काम गर्न सुझाव दिएका छौं’, बैठकमा सहभागी अर्का नेता भन्छन् ।

गठबन्धनका नेताहरू, स्थानीय सरकारबारे संविधान र ऐनबीच विरोधाभास आएको तर्क गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ सँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाँझिएको तर्कसहित चुनावको मिति घोषणा गरिएको थिएन । ‘ऐनले सवै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउने जेठ ५ गते सकिने भनेको छ र, दुई महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ’, ती नेता भन्छन्, संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’

जबकी निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलले संविधानसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । ९ माघमा प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका नेताहरुले आफू निकट कानून व्यवसायीहरुको राय लिएर ऐन संशोधन गरेर कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा पनि कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गर्ने र २०७९ फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने मोटामोटी सहमति गरेका थिए ।

संविधान र ऐनलाई देखाएर गरेपनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधिसभाको भन्दा पहिला स्थानीय तहको चुनाव नगराउने मनसायमा थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यो प्रष्ट हुन्थ्यो । तर कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा भने अलमलमा थिए, चुनावबारे प्रष्ट अभिव्यक्ति र निर्णय लिएका थिएनन् । ‘गठबन्धनमा अहिले माधव नेपाल हावी हुनर भएको छ । चर्को आलोचना हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनावबारे निर्णय लिन नसक्नुमा यो एउटा कारण हो’, सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन् ।

तर नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि पार्टीभित्रै स्थानीय चुनाव पछाडि धकेल्ने नहुनेमा चर्को दबाव प¥यो । देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुुसार चुनाव गराउन लबिङ गरिरहेका थिए भने महामन्त्री महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भेटेर आफ्नो मत मात्र राखेनन्, सार्वजनिक रुपमै अडान पनि लिए । गएको १० माघमा डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले भर्चुअल बैठक बसेरै चुनाव सार्दा कांग्रेसको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति प्रश्न उठ्ने निष्कर्ष निकाले । कतिपय कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई ०५९ सालकै नियति दोहोरिन सक्ने तर्क गरेका थिए ।

पार्टी पंक्ति बाहिरको जनमत समेत चुनाव सार्न नहुने पक्षमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका नेताहरू मनाउनेतिर लागेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । ‘हिजो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा संविधान र संसद् बचाउन उभिएको जनमत चुनाव सार्न नहुने पक्षमा देखिएपछि सभापतिलाई चुनाव गराउने दबाव बढ्यो’, ती नेता भन्छन् ।

दबाव बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १२ माघमा राष्ट्रियसभा चुनाव सकिएलगत्तै छलफल तीव्र बनाएका थिए । ‘राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएपछि औपचारिक सम्वादहरू केही भए । त्यो भन्दा धेरै अनौपचारिक छलफल भयो’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसाल भन्छन् ।

जेठमा चुनाव गर्नेबारे भने त्यसअघि पनि छलफल भएको उनी बताउँछन् । शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता भयो । यही बसाइबाट जेठभित्र चुनाव गराउने, तर ऐन सम्बोधन पनि गर्ने सहमति जुट्यो । शनिबार बिहान पाँच दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा अपरान्ह बसेको अर्को बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

अब जेठ तेस्रो वा अन्तिम साता देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन हुनेछ ।

र्तमान गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने र आगामी निर्वाचनहरुमा पनि साथै जाने ‘भद्र सहमति’ पाँच दलबीच रहेको नेताहरु बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएको ७ जेठ मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि बनेको गठबन्धनमा एकअर्का दलबीच आशंका छ । कांग्रेसलाई वाम शक्तिहरू मिल्ने भय छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई गठबन्धन नगरे एमाले रोक्न रोक्न नसकिने बुझाइ छ ।

तर सवै चुनाव सकिँदा समेत गठबन्धन जोगाउने आश्वासन दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानसँग ऐन बाझिएको पाँचदलीय गठबन्धनको दाबीलाई पनि स्थापित गर्ने र चुनाव सारेको आरोपबाट पनि बच्ने मध्यमार्गी विकल्प रोजेका छन् ।

साथै निर्वाचन अघि नै संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरिनेछ । त्यसका लागि छिट्टै संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने सहमति भएको छ । यो विधेयकमा जेठमा चुनाव भएपनि असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल, हालका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे पुरा भएको भोलिपल्टबाट लागू हुने व्यवस्था गरिनेछ । एक नेता भन्छन्, ‘सबैतिरबाट आलोचना भएपछि जेठभित्र चुनाव गर्ने त सहमति गरेका छौं । तर संविधानसंँग ऐन बाझिएको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता कायमै छ ।’

बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाले मध्यमार्गी विकल्प रोजिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निर्वाचन आयोगसँग भने गठबन्धनका नेताहरू रुष्ट बनेका छन् । राष्ट्रपति र आयोगले क्षेत्राधिकार भुलेर ‘सार्वजनिक खपतका निम्ति बक्तव्यबाजी र पत्रचार’ गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

राष्ट्रपतिपछि भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतलनिवास बोलाएर स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिए । लगत्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले सातबुँदे लिखित नै थमाइन्, जसमा मिडियामा खबर सुनेको भन्दै भनिएको छ, ‘निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ । आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय नरोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले नेकपा एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी अनावश्यक अग्रसरता देखाएको पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन आयोगको बक्तव्यलाई पनि आधार मानेकी छन् । गएको ८ कात्तिक र ९ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको आयोगले ३० पुसमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । लगत्तै ११ माघमा आयोगले सार्वजनिक बक्तव्य मार्फत् स्थानीय चुनावको मिति तोक्नू सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । तर गठबन्धनमा भने आयोगकै भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठाइएको छ ।