काठमाडौं । सरकारले बेवास्ता गरेपछि अहिलेसम्म पुस्तक नीति आउन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पुस्तकालय समन्वय शाखा प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाले सो विषय सरकार प्रमुखहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा पुस्तक नीति आउन ढिलाइ भएको बताए । पुस्तक नीति बनाउन ०७२ फागुन ३० गते पुस्तकालय अभिलेख व्यवस्थापन मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले ०७३ मंसिर ५ गते मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझायो । त्यति बेला गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । तर, यसबीचमा कहिले सरकार परिवर्तन त कहिले विभागीय मन्त्रीविहीन भएपछि मस्यौदामाथि छलफल हुन सकेन ।

शाखा प्रमुख निरौला भन्छन्, “कानुनी भाषा फरक कुरा हो । प्राविधिक त्रुटिले नीति लेखनमै समस्या भयो ।”

शिक्षा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री देवेन्द्र पौडेल आएपछि पुनः पुस्तक नीतिको मस्यौदाबारे एकपटक ‘ब्रिफिङ’ भयो । पौडेल आएकै करिब ६ महिना हुन लाग्यो । मस्यौदा अहिले कानुन शाखामा पुगेको छ ।

“त्यहाँ हेरेर यही साताभित्र जवाफ दिने बताएका छन्,” उनले भने, “आशा गरौँ, अर्को साताभित्र मस्यौदा छलफलको एजेन्डामा पर्नेछ ।”

किन चाहिन्छ पुस्तक नीति ?
पुस्तकसँग लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, चित्रकार जोडिन्छन् । टाइप सेटिङ गर्ने प्राविधिक पक्ष जोडिन्छ । साथै, कागजको गुणस्तर र छपाइ किताबको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यी सबै संयन्त्रलाई समेट्न पुस्तक नीति चाहिएको हो । निरौलाका अनुसार यी सबै कुरालाई मिलाएर ल्याउन खोज्दा ढिलाइ भएको हो ।

नेपालमा पुस्तकालय ऐन भनेर अहिलेसम्म छुट्टै ऐन बनेको छैन । पछिल्लो चरणको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ मा भने यसबारेमा उल्लेख छ । उक्त नीतिमा ‘अनौपचारिक जीवनपर्यन्त, परम्परागत र खुला शिक्षामा राष्ट्रिय पुस्तकालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक पुस्तकालय र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग जोडेर सुदृढ सामुदायिक सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरी आजीवन सिकाइ र निरन्तर शिक्षाको केन्द्र बनाउने’ उल्लेख छ ।

यो विषय अहिलेको १५औँ योजनामा परेको छ । योजनामा पर्नु भनेको कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा पुस्तकालयको विकासक्रम लिच्छविकालदेखि भएको अनौपचारिक इतिहास छ । तर, पुस्तकालयले औपचारिक गतिशीलता पाएको २०९ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शााहले वि.सं. १८६९ भदौ १५ गते “पुस्तक चिताइ तहविल” स्थापना गर्न जारी गरेको लालमोहरका आधारमा नेपालमा पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको थियो ।

विगतमा राष्ट्रिय पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय र सार्वजनिक/सामुदायिक तथा निजी गुठी एवम् प्रतिष्ठानहरूबाट सञ्चालित पुस्तकालयहरूले पुस्तकालय कर्मलाई अगाडि बढाउँदै आए पनि यी पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विविध समस्याहरू भोगे । यिनै तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गरी पुस्तकालय स्थापना एवम् सञ्चालनमा सहजता ल्याउन पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका–२०६९ जारी भयो । उक्त निर्देशिकामा पनि सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालयबारे उल्लेख छ ।

एक गाउँ एक पुस्तकालय र एक विद्यालय एक पुस्तकालयको विषय पनि त्यसमा समावेश छ ।

यस्तै, पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति–२०६४ मा आम नागरिकमा सूचना स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउन पुस्तकालय र सूचना केन्द्र गाउँदेखि केन्द्रस्तरसम्म अनिवार्य स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कतिपय जिल्लामै पुस्तकालय छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा पुस्तकालयबारे उल्लेख छ । त्यसमा वडाभित्र पुस्तकालय सञ्चालनको अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहको पुस्तकालय चलाउन खोजेको विज्ञहरूको जिकिर छ ।

त्यसो त मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पुस्तकालय दर्ता कहाँ गर्ने भन्ने आधारभूत कुरामै समस्या छ । यसबारेमा ऐनमा स्पष्ट व्याख्या छैन । कतिले स्थानीयमा त कतिले संघमा पुस्तकालय दर्ता गरेका छन् । मुलुकमा करिब ८०० को हाराहारीमा सार्वजनिक पुस्तकालय खुलेका छन् । तर, धेरैको नवीकरण हुन बाँकी छ ।

तीन दशक लामो पुस्तकालय प्रवर्द्धनमा खटिएका निरौला भन्छन्, “राज्यको सहयोग पनि खासै छैन । पुस्तकालयबाहेक सबै क्षेत्रमा राज्यले केही न केही लगानी गरेको छ ।”

सामुदायिक पुस्तकालयमा पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि ०७४ मा पुस्तकालयसम्बन्धी सम्मेलन भयो । त्यसपछि सरकारले तीन करोड रुपैयाँ छुट्ट्यायो । उक्त बजेट ९८ वटा सामुदायिक पुस्तकालयलाई एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान वितरण भयो ।

सातै प्रदेश सरकारले अहिले सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयलाई केही रकम अनुदान दिन्छन् । प्रदेश नम्बर–१ ले एक करोड र कर्णाली प्रदेशले प्रदेशकेन्द्रित पुस्तकालय बनाउन अध्ययन नै गरेर बजेट छुट्ट्याएको छ ।

पुस्तकालय जोगाउन राजपरिवारको नाम
००७ मा प्रजातन्त्रको उदयपछि गठन भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन ‘नेपालमा शिक्षा २०११’ मा विद्यालय पुस्तकालयलाई सामुदायिक पुस्तकालयका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विषय उठाइएको थियो । त्यति बेला नेपालमा साक्षरताको दर अत्यन्त कम थियो । आयोग र नीतिमा पुस्तकालयका विषय नपरेका होइनन् । तर, कार्यान्वयन भएन ।

सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको रिपोर्ट, २०१८ को प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदा खण्डमा हरेक विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने र पुस्तक संख्याका आधारमा त्यस्ता पुस्तकालयलाई ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गर्न सकिने, विद्यालय पुस्तकालय स्थापनाका लागि बेग्लै स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०२८ मा नयाँ शिक्षा नीति आएपछि समस्या सुरु भएको निरौला बताउँछन् । १९९४ बाट खुल्न थालेका पुस्तकालय ००७ सालसम्म पुग्दा लगभग मुलुकका सबै ठाउँमा खुलेका थिए ।

०२६ सालतिर पञ्चायती व्यवस्थाले पुस्तकालय बन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गर्‍यो । निरौला भन्छन्, “उति बेला मेरो गाउँको पुस्तकालयमा सीडीओलाई नसोधी कविता कार्यक्रम आयोजना गरेर पञ्चायतको विरोध गर्‍यो भनेर पुस्तकालय बन्द गरे ।”

कतिपय जिल्लामा पुस्तकालयको नाम भएन भनेर समेत अवरोध गरियो । त्यसैले पुस्तकालय जोगाउन कतिपय ठाउँमा राजपरिवारको नामबाट राखिएको उनी बताउँछन् ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि गठन भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४९ मा पुस्तकालयसम्बन्धी विविध सुझावहरू उल्लेख थिए । त्रिवर्षीय योजना (२०६७/०६८–२०६९/०७०) मा गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीहरूमा विद्यार्थीहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न शिक्षण संस्था र समुदायमा आधारित पुस्तकालयहरूको विकास र विस्तार गरिने कार्यनीति र सार्वजनिक पुस्तकालयको सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, केही सार्वजनिक पुस्तकालयलाई सीमित रकम दिनेभन्दा बढी कुनै काम हुन सकेन ।