नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने एउटा समस्या हो, भएको खर्च कहाँ कसरी भएको छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । खर्च भएन भन्दाभन्दै खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत बहस जरूरी छ ।

नेपालमा समस्या आयोजना छनोटको चरणबाटै सुरु हुन्छ । सामान्यतया पहिला आयोजना छनोट गरिन्छ, त्यसपछि मात्र ठिक छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गरिन्छ । खासगरी विदेशबाट आउने ऋण तथा सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा पहिला नै आयोजनाको मूल्यांकन गरी त्यसपछि मात्र छनोट गर्ने परिपाटी हुन्छ । तर, नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने भनी सुरु गरेका अधिकांश आयोजना पहिलो छनोट गरेपछि मात्र त्यसको सम्भाव्यतासहितका अन्य अध्ययन हुने गर्छन् ।

आयोजना भोलि कार्यान्वयन योग्य छ कि छैन, भोलि यसको सञ्चालनबाट मुलुकले के फाइदा लिनेछ, त्यो हेरिन्न । कतैको दबावमा यस्ता आयोजना पार्ने प्रचलन छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आवश्यकताका आधारमा आयोजना अगाडि बढेको हो भने आयोजनाले सबैतिरबाट साथ/सहयोग पाउँछ, आयोजना कति समयमा सकिने, यसले कति लाभान्वित हुने निश्चित भएपछि कार्यान्वयनमा त्यति ठूलो समस्या पर्दैन । त्यसरी अध्ययन नगरी आयोजना छनोट गर्दा अलपत्र पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

अर्कोतर्फ राम्रोसँग अध्ययन गरेर, आवश्यकता पहिचानबाट छनोट गरिएको भए पनि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन पर्याप्त मात्रामा दिन सकिएन भने यो अलपत्र पर्छ । उदाहरणका लागि एउटा आयोजना तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ भने त्यसलाई चाहिने बजेट हरेक वर्ष उपलब्ध गराइयो कि गराइएन, त्यसमा आयोजनाको प्रगति निर्भर हुन्छ ।

आयोजनामा खटिने जनशक्तिमा पनि बजेट खर्च र यसको प्रगति निर्भर हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्ति भएको चुस्त संगठन आवश्यक पर्छ । हाम्रोमा आयोजना प्रमुखहरूलाई पटक/पटक परिवर्तन गरिरहने परिपाटी छ । कर्मचारी पनि राम्रो -कमाइ हुने) आयोजना पाए मात्र जान खोज्ने, अन्यमा जान नखोज्ने, गएको कर्मचारीले अपनत्व लिएर काम नगर्ने सहितका संस्थागत समस्याले आयोजनाको प्रगतिमा असर गरिरहेको छ । जसले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कहिलेकाहीं समस्या देखा पर्न सक्छन् । सडक खन्दै जाँदा एउटा ठूलो चट्टान आएर काम रोकिएको हुन सक्छ । सडक खन्दाखन्दै ठूलो खानी भेटिएर परिस्थिति अर्कै बन्छ । त्यसैले ठूल्ठूला आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समयमा अनुगमन र मूल्यांकनको काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले आयोजनाले कसरी काम गरिरहेको छ, काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या आए कि, यसलाई समाधान गरिदिनुपर्ने हो कि ? कार्यान्वयनका क्रममा देखापर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै त्यसको समाधान गर्न समेत अनुगमन र मूल्यांकनको अवधारणा आएको हो । हाम्रोमा हरेक आयोजनामा समस्या छन्, त्यसको पहिचान गरी सल्ट्याउने काम हुँदैन ।

मन्त्रालयहरूको तीन/तीन महिनाको प्रगति समीक्षा हुन्छ । योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै निकायमा संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रले तोकिएको समयमा आयोजनाहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । तर, कुनै कुनै संयन्त्रको वर्षको एकपटक पनि बैठक नबस्ने अवस्था छ । बसिहालेमा पनि रित पुर्‍याउन मात्र समीक्षा बैठक बस्ने गरिन्छ । समीक्षा बैठकले आयोजनाले भोगेका समस्या पहिचान गर्छ । तर, यसको समाधानमा कोही पनि गम्भीर भएको देखिंदैन । ‘फलानोलाई पत्र लेखी अनुरोध गर्ने’ बेहोराका निर्णय भएको हुन्छ । चिठी लेखेर समस्या समाधान भयो वा भएन, त्यसको ‘फलोअप’ अनुगमन कुनै पनि निकायले गर्दैनन् ।

त्यसकारण हामी देख्छौं, वन मन्त्रालयले रूख काट्न दिएन, त्यसकारण ढिला भयो भनिन्छ । वनले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको ठिक भएन, त्यसकारण अनुमति दिएनौं’ भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छ । उसले उसलाई, उसले उसलाई दोष लगाउँछन्, समात्ने जिम्मेवारी निकाय कोही पनि छैन । यसरी काम हुने मुलुकमा समस्या मात्रै त आउने हो नि !

अर्को समस्या भ्रष्टाचार हो । एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कम्तीमा चार/पाँच निकाय संलग्न हुनुपर्छ । ‘पैसा खाने बेलामा उसले खाने, हामीले किन सहयोग गर्ने ?’ यो भावना अधिकांश सरकारी निकायमा छ । सिंचाइ मन्त्रालयको इन्जिनियरले पैसा खाने आयोजनामा हामीले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने भावना अर्को निकायलाई आउँछ । यसले काम अड्काइदिन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण आयोजना बनिहालेमा पनि कमजोर बन्छ । विदेशीले आयोजना बनाउने पैसा दिन्छ, मर्मतमा दिंदैन । आयोजना बन्छ, तर गुणस्तरीय बन्दैन । त्यसपछि मर्मतमा हाम्रो आन्तरिक स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोत कम छ । भनेको बेला बजेट पुग्दैन । बजेट नभएपछि मर्मत समयमा हुँदैन । क्षति अझ धेरै हुँदै जान्छ, अन्ततः आयोजनामा भएको सबै लगानी नै खेर जाने अवस्थासम्मको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

विकासमा संसारभर चलेको प्रचलन नै योजना तर्जुमा र योजना कार्यान्वयनबीचको उचित तालमेल हो । यो रित पुर्‍याउन सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म आयोजनाका समस्या सल्ट्याउन सकिन्छ । यसले पूँजीगत खर्चमा ठूलो सहयोग गर्छ । तर्जुमाकै चरणमा कमजोरी देखियो भने कार्यान्वयन बिग्रन्छ । कार्यान्वयनमा जाँदा के के समस्या पर्लान् भनेर योजना तर्जुमाकै चरणमा ध्यान दिन सकियो भने छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ । योजना तर्जुमाकै चरणमा आयोजनाबारे पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रोमा नपुगेको यही तयारी हो ।

समयमा आयोजना कार्यान्वयनमा नजाँदा वा कार्यान्वयनमा गएको आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा समय मात्रै बर्बाद हुँदैन, त्यसले मूल्यमा पनि भार थप्छ । वाषिर्क ५ प्रतिशत स्वतः मूल्यवृद्धिका आधारमा आयोजनामा भार थपिएको हुन्छ । मूल्यलाई पनि सम्झौता गर्ने हो भने पनि आयोजना जुन लक्ष्य र उद्देश्यका लागि अगाडि बढाइएको हो, त्यसको औचित्यको प्रश्न उठ्न थाल्छ ।

उदाहरणका लागि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि जग्गा लिइयो । धान फल्ने ७०/८० बिघा खेतलाई कम्पाउण्ड लगाएर आर्थिक क्षेत्र भनियो । जुन उद्देश्यका लागि यो आयोजना सुरु गरिएको हो, त्यसअनुसार कामै भएन । वर्षको तीन बाली लाग्ने यो जग्गामा अब घाँस उमि्रएको छ । हामीले विदेशबाट चामल मगाएर खान्छौं । कम्तीमा तोकिएको समयमा उद्योग खोल्न सकेको भए, धानबालीको शोधभर्ना उद्योगले दिने थियो । कृषिमा दिने रोजगारी उद्योगले दिने थियो । अब यसको औचित्यमाथि किन प्रश्न नउठोस् ? त्यसकारण हाम्रो समस्या भनेको ‘खर्च गर्छु भन्दा पनि पैसा नहुने’ र ‘भएको खर्च पनि ठिक ठाउँमा नहुने’ हो ।

नेपालमा विदेशीसँग जति धेरै ऋण लिन सक्यो, अर्थमन्त्री त्यति नै सफल हुन् भन्ने मानक बनाइएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट बढी ऋण आयो भने ‘सरकारलाई विदेशीले पत्याए’ भनिन्छ । यसले जनतालाई ऋणमा गाडेको विषय बिर्सने गरिन्छ । त्यसकारण सरकार क्षमता भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेर बढी नै रकम खर्च गर्नुपर्ने दबावमा हुन्छ ।

अर्कोतर्फ विकास खर्च भएन, यो बढाउनु पर्‍यो भनेर जति बहस हुन्छ, त्यो खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा बहस आवश्यक पर्दैन ? जति खर्च भइरहेको छ, त्यो तोकिएको ठाउँमा लक्ष्य अनुसार भएको भए समस्या आउने नै थिएन । खर्च ठाउँमा हुनुपर्‍यो, त्यसले उपलब्धि दिन्छ । खर्च कुठाउँमा गर्ने र उपलब्धि खोज्ने प्रचलन छ । यसले नतिजा दिंदैन । त्यसकारण नेपालमा विकास र खर्चको सम्पूर्ण परिपाटी नै कता कता नमिलेको देखिन्छ ।