नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न नयाँ प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको हो । कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरुमा सरकारी निकायहरु, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति/संस्थाहरुमार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरु सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको छ ।

साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्नका लागि प्राधिकरणमाथि दवाव पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा बिरोध नभएको सुनिश्चित भएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । ‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउने व्यक्तिहरुको पछि नलागी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि कार्यविधि बमोजिम प्राविधिक नाप जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, विकल्प सहित सम्भव देखिएमा मात्रै संरचना सारिनेछ नत्र यथावत नै रहने छन्’ घिसिङले भने । स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आवेदन साथ नागरिकता, धनी पुर्जाको प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने तर, नेपाल सरकारका कुनै कार्यालय वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले भने संरचना स्थान्तान्तरण कारणसहित पत्र पठाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

उपयुक्त देखिएमा कारण, स्थानको विवरण, लाइनको नक्सा, अनुमानित खर्च सहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । जाँचमा स्थानान्तरण सम्भव नदेखिएमा त्यसको लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनुपर्ने छ । कार्यविधिमार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरु तोकिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भनेको छ, ‘४००/२३० भोल्टेज स्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक/प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिने छन् । सडक विस्तारको लागि ११ केभी स्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिने छन् ।’

त्यस्तै व्यक्ति/संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभी लाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइने जनाइएको छ । व्यक्ति/संस्था वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी रिङमेन लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिनेछ । निजी जग्गामाथि गएको ओभरहोड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने स्थान र मार्गधिकारको व्यवस्था आवेदक आफैंले गर्नुपर्ने छ । स्थानान्तरण गरी जग्गाको साँध सीमानामा ल्याउनुपर्दा सम्बन्धित संधियार र अन्य निकायको सहमति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो सहमति लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्ने छ भने आवेदकको विद्युत महसुल बक्यौता हुन नहुने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अन्य निकायका संरचना (दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि) लाई असर पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । स्थानीय तहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको सत्तरी प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी तीस प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ भने व्यक्ति/संस्था/निकायको अनुरोधमा संरचना स्थानान्तरण गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नु पर्ने बताइएको छ ।
यता, लागत अनुमान ५ लाखसम्म, ५–२० लाखसम्म र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पोल स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको  क्रमशः ३ महिना,६ महिना र १२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।