पहिलोपटक राष्ट्रिय सहकारी बैंकले छुट्टै नियामकीय विभाग पाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई हेर्ने सुपरिवेक्षकीय निकायले नै हेर्दै आएको बैंकलाई अब भने छुट्टै गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले हेर्ने भएको हो

गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग स्थापना गरिएको र अब सोही विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँगै इजाजतप्राप्त विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीहरू र हाइड्रो ईलेक्ट्रिसिटी ईन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलगायत सुपरिवेक्षकीय कार्यहरू गर्ने जनाएको छ । उक्त कार्य आगामी फागुन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेसमेत राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

तर, यहाँ प्रश्न उठेको छ : झण्डै वाणिज्य बैंक बराबरको हारहारीमा पुगिसकेको सहकारी बैंक कसरी गैर–बैंक वित्तीय संस्था हुनसक्छ ? सहकारी बैंकलाई किन उक्त वर्गमै राखियो ?

राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार कुनैपनि वाणिज्य बैंकले आफ्नो न्यूनतम चुक्तापूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले २०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्तापूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरको थियो । यस अघिसम्म वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्तापूँजी दुई अर्ब रुपैयाँमात्र तोकिएको थियो । त्यसपछि भने बैंकहरू आपसमा मर्ज भएर, प्राप्ति वा एक्युजिसन गरेर भए पनि आफ्नो पूँजी वृद्धि गर्नतर्फ लागेका हुन् । त्यसैको प्रतिफल अहिले सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये चुत्थो या सबैभन्दा कम पूँजी हुने बैंकको पनि चुक्तापूँजी आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चुक्तापूँजी आठ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ : हालसम्म सहकारी क्षेत्रमा सञ्चालित एकमात्र सहकारी बैंक ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वित्तीय अवस्था के छ ? आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार सहकारी बैंकको सेयर पूँजी दुई अर्ब ८७ करोड रहेको छ कूल निक्षेप ६६ अर्ब ६४ करोड र कर्जा लगानी (असार मसान्तसम्म) ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो एक वाणिज्य बैंक बराबरको वित्तीय कारोबार हो ।

यद्यपी, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको आठ अर्ब चुक्तापूँजी सीमा भने सहकारी बैंकले भेटिसकेको छैन । तर, वार्षिक रूपमा २५ देखि ३० प्रतिशतले पूँजी वृद्धि गरिरहेको बैंकले अबको ३–४ वर्षमा नै अर्ब अर्बमाथि सेयर पूँजी पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

बाफिया बन्यो बाधक

संविधानतः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन परिपालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा छ । यसै ऐनलाई छोटकरीमा बाफिया भनिन्छ । तर, यो ऐनले सहकारी बैंकलाई चिन्दैन ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र व्याख्या गरेको छ । त्यसो त राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्र बैंक अन्तर्गत नरहेर सहकारी विभागअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो । विधानतः त्यसैले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह सहकारी बैंकलाई हेर्न नमिलेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको पूर्णतः मातहतमा आइसकेको संस्था होइन । सहकारी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित बैंक विभागद्वारा नियमनित तथा निर्देशित संस्था हो । जुन हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन ऐन, २०७३ (बाफिया) ले पनि सहकारी बैंकलाई चिन्दैन । र पनि संविधानले नै सहकारी बैंकलाई समेत राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्नुपर्ने किटान गरेको हुँदा बैंकले यसलाई हेर्ने छुट्टै विभाग स्थापना गरेको हो’ भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

त्यसो त यसअघि पनि यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै मातहतमै थियो । ‘घ’ वर्ग अन्तर्गतको लघुवित्त क्याटागोरीमा राखेर नियमन गर्दै आएको बैंकले अहिले छुट्टै विभाग बनाएर बैंकलाई नियम गर्न लागेको हो । तथापि, आगामी फागुन १ गतेदेखि नियामकीय जिम्मेवारी पाउने विभागको क्षेत्राधिकार के कति हुने र सहकारी बैंकलाई कसरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने टुंगो नलागिसकेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

छुट्टै विभाग मन्जुर छ : सहकारी बैंक

यता राष्ट्रिय सहकारी बैंक आफुलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै विभाग गठन गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ । सहकारी ऐनअन्तर्गत विभागमा दर्ता भएर सञ्चालित सहकारी बैंकले सहकारी मूल्य मान्यता र सहकारी ऐन बमोजिम नै चल्नुपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले छुट्टै विभाग गठन गरेर नियमन गर्न खोज्नु राम्रो भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती बताउछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको गैर–वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग हामीलाई मन्जुर छ,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘सहकारी मूल्य मान्यतामा चल्न पनि नरोक्ने र नियमनकारी भूमिका पनि पाउने हुँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । यसले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वृद्धि विकासमा अझ सुधार हुनेमा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ’ उप्रेतीले रातोपाटीसँग भने ।

यसअघि वित्त कम्पनीअन्तर्गत राखेर सहकारी बैंकलाई समेत नियमन गर्दा राष्ट्र बैंकलाई नै अप्ठेरो परेको थियो । सहकारी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित बैंक र बाफियाअन्तर्गत सञ्चालित वित्त कम्पनीहरूको क्षेत्राधिकार तथा आर्थिक गतिविधि र बाटो समेत मिल्दा समस्या परिरहेको थियो ।

यसैले पनि राष्ट्र बैंकले छुट्टै विभाग बनाएर राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई नियमन गर्न खोजेको हुनसक्ने सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंको भनाइ छ ।

‘क, ख, ग, घ वा कुनै खास वर्ग स्तरीकरण होइन, मात्र बेञ्चमार्क हो । यसमा सहकारी बैंक किन क या ख वर्गमा परेन भन्दा पनि कुन निकायअन्तर्गत राखेर हेर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई हेर्ने छुट्टै विभाग गठन गरेको छ । यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ । यसले हामीलाई अझ सशक्त र सफल बनाउन सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले बुझेका छौं’ गुरागाईंले रातोपाटीसँग भने । तर, समान उद्देश्य भएका तथा लक्ष्य भएका कम्पनीहरूलाई भने एउटै निकायले हेर्नुपर्ने सीईओ गुरागाईंको भनाइ छ ।

अर्को सहकारी बैंक लाइनमा

राष्ट्र बैंकले छुट्टै नियामकीय विभाग बनाएर सहकारी बैंकलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दै गर्दा यता अर्को सहकारी बैंक पनि अस्तित्वमा आउन प्रकृयारत छ । अर्थात्, सहकारी क्षेत्रलाई नै आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर वित्तीय कारोबार गर्ने गरी अर्को सहकारी बैंक ‘नेपाल सहकारी बैंक’ स्थापनाको गृहकार्यमा जुटेको हो ।

दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजीसहित स्थापना हुने भनिएको नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडले यसअघि नै सहकारी विभागमा दर्ता माग गरिसकेको छ । गत सोमबारमात्र प्रस्तावित बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी सहितको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर लगायतका बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई भेट गरी बैंक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समय अनुकूल मुलुकमा एउटामात्र सहकारी बैंकले करिब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भन्दै अर्को नेपाल सहकारी बैंक दर्ता प्रकृया शुरू गरिएको बैंक सञ्चालक समितिको दाबी छ ।

सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर २९ हजार ८८६ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् भने १९ वटा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ तथा २५६ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । यी संघ–संस्थाहरूको कूल सेयरपूँजी ९४ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै छ । चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमाथि बचत रहेको सहकारी क्षेत्रबाटै चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । यति ठूलो वित्तीय परिचालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रमा हालसम्म एक मात्र राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालनमा छ । बैंकका अनुसार हाल १४ हजार ५०० सहकारी संघसंस्थाहरू बैंकमा आवद्ध रहेका छन् ।