नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला आफूमात्र राजनीतिको गम्भीर दोबाटोमा पुगेका छैनन्, उनले आफूमाथि विश्वास गरेर समर्पित भएका नेता–कार्यकर्ताको भविष्यलाई यस्तो भीरको टुप्पोमा पुर्याएका छन्, जहाँबाट अगाडि बढ्न अब उनले फेरि बाटो नफेरी नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
टुप्पोबाट झरेर फेदको दोबाटोमा फर्किने साहस जुटाउन नसकेको खण्डमा फेरि विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन् । भीरको टुप्पोलाई नै विजयको शिखर मानेर उतै अलमिलने हो भने माओवादी केन्द्रका सामुन्ने अस्तित्वको संकट संघारमा आइसकेको प्रतीत हुन्छ, जसको हेक्का प्रचण्ड स्वयंले गुमाएको देखिनु झनै चिन्ताको विषय हो ।
नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा यस लेखको मूल आशय माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तालाई आज प्रचण्ड र उनको पार्टीले सामना गर्नुपरेको ठोस परिस्थिति सम्झाउने प्रयास हो । बैठक आजलाई स्थगित भए पनि माओवादी केन्द्रले यसबेला गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरी हुँदैन ।
उक्त सम्झौता भएको थियो– २०७७ साउन ३० गते । त्यसमा लिखित विषयवस्तुका आधारमा भन्न सकिन्छ– ओलीसँग गरेको सम्झौतामा अडेर बस्न सकेको भए प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक जीत हुन्थ्यो ।
नेकपा कालका केही सम्झौता, केही संघर्ष
माओवादी केन्द्रसामु ‘अस्तित्वको संकट उत्पन्न हुन लागेको’ भन्ने विषय उक्त पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अतिरञ्जित लाग्न सक्छ । त्यसैले यसको व्याख्या आन्तरिक र बाह्य दुवै कोणबाट गरिनु आवश्यक छ । यसको शुरुवात गरौं– गत वर्षको एउटा सानो प्रसंगबाट, जसलाई सम्भवतः प्रचण्डले बिर्सिसकेको हुनुपर्दछ ।
अध्यक्ष प्रचण्डसँगै सम्बधित प्रसंग भएकाले माओवादी केन्द्रका अन्य नेता कार्यकर्तालाई थाहा हुने कुरै भएन । जतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध लिखित दस्तावेज सचिवालयमा पेश गर्ने तयारीमा थिए, त्यसको दुईदिन अघिसम्म पनि प्रचण्डलाई ‘सम्झाउने’ प्रयास गर्ने धेरै जनामध्ये एकजना ‘जुनियर’ व्यक्ति पनि थिए । हालसम्म पनि ती व्यक्ति मुलुकको उच्च संस्थामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेरै रहेकाले उनको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
त्यसबखत प्रचण्डलाई सम्झाउने प्रयास गरेका उनले भनेका थिए, ‘अध्यक्ष कमरेड, तपाईंलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास राम्ररी थाहा छ । पार्टीको मुख्य नेताका विपक्षमा लिखित प्रस्ताव नै पेश हुन्छ भने त्यसले अन्तर संघर्षलाई शत्रुतापूर्ण बनाउँछ । त्यहाँबाट अगाडिको बाटो अझै असहज हुँदै जान्छ । अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय परिवेश फरक छ । एकता तपाईंहरूले गर्नुभो, तर पार्टी र संगठनलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएन, कमसेकम अहिले एकतालाई प्रधान र अन्तरसंघर्षलाई एकताभित्रको परिघटना मानेर जानुभो भने पनि हल निस्कन्छ । तपाईंहरूको एकतालाई चीनले गराएको भन्ने नाम दिएर भारत र अमेरिकी शक्तिहरू दुबैतिर फुटाउने खेल खेलिरहेका छन् । तपाईंको लिखित प्रस्तावले विभाजनकारी शक्तिलाई बल पुग्छ र उनीहरूको अभीष्टलाई सेवा पुग्छ ।’
उसबेला माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालको सहयोगमा सिंगो नेकपा कब्जा गर्ने, सूर्य चिन्ह आफ्नो बनाउने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष समेतबाट बर्खास्त गरी भीमकाय नेकपाको एकल नेता हुने महत्वाकांक्षा यति प्रवल भइदियो कि प्रचण्डले उनीसहित सबैको सुझावलाई तिरस्कार गरे । त्यसैले, समाधान भैसकेको विषय बल्झिएर नयाँ समस्या आएको थियो– ओलीविरुद्ध प्रचण्डको दस्तावेज ।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता तोडिएकोमा नयाँ सम्झौतासमेत भैसकेको थियो, ओली र प्रचण्ड दुबैको हस्ताक्षरमा । तैपनि प्रचण्ड किन पछाडि हटे ? त्यो सम्झौता भङ्ग गराउने शक्तिहरू को थिए भन्ने बुझ्नुअघि सम्झौता के थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । हालसालै ओली र प्रचण्ड दुबैले चर्चा गरेको गोप्य सम्झौता पनि त्यहि हुनपर्दछ ।
त्यसोभए प्रचण्डले भदौ २६ को सम्झौता नमान्नुका पछाडिको खास कारण के थियो त ? गहिरिएर हेर्दा यसमा अर्कै तथ्यहरू फेला पर्छन् । माधव नेपालको ‘चोचोमोचो’ वाला असन्तोष उनको मात्र थिएन । उनी दक्षिणको संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका कारण उत्साहित थिए । सार्वजनिकरूपमा नभनिएको भए पनि उनको टेलिफोन संवादको डिटेल, विगतको ट्रयाक रेकर्ड र तत्कालको उक्साहटले यसलाई पुष्टि गर्छन् ।
के थियो ओलीसँगको गोप्य सम्झौता ?
उक्त सम्झौता भएको थियो– २०७७ साउन ३० गते । त्यसमा लिखित विषयवस्तुका आधारमा भन्न सकिन्छ– ओलीसँग गरेको सम्झौतामा अडेर बस्न सकेको भए प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक जीत हुन्थ्यो ।
ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिलाई समेत पढीवाची सुनाइएको त्यस ६ बुँदे सम्झौतामा नेकपाको महाधिवेशन २०७७ चैत सम्ममा गरिसक्ने, महाधिवेसनबाट प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेर जाने, केपी ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष पूरा टिकाउने, ओलीलाई पार्टीको सर्वोच्च नेताका रूपमा सम्मान दिने र यस सम्झौतालाई पार्टीबाट अनुमोदन गराउने उल्लेख थियो ।
फलतः २०७७ भदौ २६ गते पार्टीले यसलाई अनुमोदन गर्यो । सम्झौता सार्वजनिक गरिएन, तर भदौ २६ निर्णय भनी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरिएको थियो । हामीले सम्झनुपर्छ– माधव नेपालको असन्तोषका बीचबाट नेकपा भदौ २६ को उक्त निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसबेला स्थायी समितिको बैठकमा माधव नेपालको चर्चित भनाइ अहिले पनि मानिसहरू सम्झिन्छन् : ‘दुई नेताबीचको चोचोमोचो मिलेर मात्र हुँदैन ।’
आफ्ना लागि केही पनि प्राप्त नहुने देखेका नेपालले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिएला, सबैथोक पाउने निश्चित भएका प्रचण्ड यसबाट किन पछाडि हटे भन्ने आजसम्म बुझ्न सकिएको छैन ।
घटनाक्रमसँग जानकारहरूलाई प्रचण्डले त्यस सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गर्नुका पछाडि दिएका कारणहरू पत्यारिला छैनन् । उक्त सम्झौता तोडिनुका पछाडि प्रचण्डले सारमा तीनवटा कारण दिने गरेका छन् –
केपी ओलीले अपानिमा हस्ताक्षर गर्न नै ढिलाई गरे, जसकारण सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास भएन, एमालेको लाइन (जबज ?) लिनुपर्ने प्रस्ताव गरियो, जसलाई मान्न सम्भव भएन । र, कोभिडका कारण महाधिवेशन हुने सम्भावना कम हुँदै गएकाले त्यसपछि नेतृत्वमा नआउने सम्भावना उत्तिकै रह्यो ।
नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न नेतृत्व गरेका कारण भारतको आँखी भएका ओलीले गोयलसँगको भेटबाट सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि ओली ‘कम्फरटेबल’ पक्षधर होइनन् भन्ने कुरा सत्तामा रहँदा उनका व्यवहारले पुष्टि गर्छन् । प्रचण्ड र ओलीले एक अर्कालाई इमान्दारीपूर्वक साथ दिएर हिँडेको अवस्थामा नेकपाको शक्ति र सामर्थ्य अद्भूत हुन्थ्यो ।
तीनवटै कारणहरू केवल भन्नका लागि भनिएका कुरा हुन् । दुई दिन आनाकानी गरे पनि एमाले पक्षधर नेताहरूकै समेत ‘दवाबपूर्ण’ सुझावपछि ओलीले अपानिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबाट पछि फर्किने कुरा उनका लागि असम्भवप्रायः भैसकेको थियो । पार्टी निर्णय पालना गराउने कुरामा माओवादी वा एमाले भन्ने पृष्ठभूमि गौण हुँदै गैरहेको थियो । राजनीतिक जीवनभर छलाङ हान्ने र क्रमभङ्ग गर्ने प्रचण्डका लागि एमालेको लाइन लिनु भनेको मदन भण्डारीको विरासतको समेत नेतृत्व गर्ने मौका थियो । आफ्ना अभिव्यक्तिमा मदन भण्डारीको नाम बारम्बार लिँदै उनले त्यसको पूर्वाभ्यास गरिरहेका थिए । अर्को छलाङ वा क्रमभङ्ग उनका लागि ठूलो कुरा थिएन, अहिले पनि छैन । नेताहरूले चाहँदा कोभिडको बहानामा महाधिवेसन रोकिन सम्भव थिएन । एकाध महिना ढिलोसम्म हुन सक्थ्यो, जसले सम्झौताको अन्तरवस्तुमा फरक पर्ने अवस्था थिएन । कोभिडकै बीचमा देशका तीन ठूला पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन गरेको उदाहरणबाट पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
भारतसँग ‘कम्फर्टेबल’ हुने कोशिस
त्यसोभए प्रचण्डले भदौ २६ को सम्झौता नमान्नुका पछाडिको खास कारण के थियो त ? गहिरिएर हेर्दा यसमा अर्कै तथ्यहरू फेला पर्छन् । माधव नेपालको ‘चोचोमोचो’ वाला असन्तोष उनको मात्र थिएन । उनी दक्षिणको संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका कारण उत्साहित थिए । सार्वजनिकरूपमा नभनिएको भए पनि उनको टेलिफोन संवादको डिटेल, विगतको ट्रयाक रेकर्ड र तत्कालको उक्साहटले यसलाई पुष्टि गर्छन् ।
एमाले विभाजन गर्ने बेलासम्म पनि उनी आफूपक्षीय नेताहरूलाई सँगै राख्न भन्ने गर्थे– भारत मेरो मुठ्ठीमा छ । उनलाई सघाउँदै आएका धेरै नेताले एमाले फुटको अन्तिम घडीमा उनको साथ छोड्नुको एउटा कारण यही बताउने गरेका छन् । उता प्रचण्डले पनि माधवको साथ लिएर दक्षिणलाई ‘कम्फरटेबल’ हुने नीति लिए, जो आत्मघाती हुनपुग्यो ।
नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न नेतृत्व गरेका कारण भारतको आँखी भएका ओलीले गोयलसँगको भेटबाट सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि ओली ‘कम्फरटेबल’ पक्षधर होइनन् भन्ने कुरा सत्तामा रहँदा उनका व्यवहारले पुष्टि गर्छन् । प्रचण्ड र ओलीले एक अर्कालाई इमान्दारीपूर्वक साथ दिएर हिँडेको अवस्थामा नेकपाको शक्ति र सामर्थ्य अद्भूत हुन्थ्यो ।
एमाले कार्यकर्ता पंक्तिमा प्रचण्डको स्वीकार्यता र नेतृत्व स्थापित हुँदै गएका बेलामा त्यसलाई झन् बलियो पार्न काम गर्नुपर्नेमा अन्तरसंघर्ष चर्काउँदा आफ्नै नेता–कार्यकर्ता एमालेतिर अडिन पुगे । माओवादीका त्यत्रा नेता एमालेमा जाँदा, माओवादी केन्द्रमा एमालेका कति नेता कार्यकर्ता आए त ? हेर्नुपर्ने पक्ष यो छ । माधव नेपाललाई देखाउन सकिएला, तर माधवसँग के छ र कति छ भन्ने कुरा सुनाउँदा मान्छे हाँस्ने अवस्था छ ।
सम्झौता तोडिनुको अर्को कारण, महाधिवेशन अगाडि नै पार्टीको एकल नेतृत्व लिने आकांक्षा देखिन्छ । विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्ने पक्षले महाधिवेशन नगरी नेतृत्वमा पुग्नु जायज बाटो हुँदै होइन भन्ने चेत कसरी विकास गर्ने ? जनताको नजरमा त्यस्तो कार्यको कसरी पुष्ट्याइँ हुन सक्थ्यो ? त्यसको कुनै गुञ्जाइस थिएन । तापनि माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालको सहयोग लिएर पार्टीको केन्द्रिय कमिटीमा दुई तिहाई बहुमत जम्मा गर्ने र त्यहीँबाट नेता बन्ने सपनाले पार्टीको वैधानिक निर्णय लागू भएन । अतः भदौ २६ को निर्णयलाई अर्थहीन बनाउने गरी पार्टीको अन्तरसंघर्ष सिर्जना गर्नैपर्थ्यो । त्यसको फलस्वरूप ओलीविरुद्ध १९ पाने दस्तावेज वितरण हुन गयो, जसको सीधा अर्थ हुन्थ्यो, अब पार्टी विभाजन भएरै छाड्छ ।
त्यसपछि पार्टी भन्ने रहेन । केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशित गर्न प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन तयारी भएपछि उनी पनि चुप लाग्ने अवस्था थिएन । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा विग्रह आउँदा त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मात्र गरेन, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि पुरानैस्वरूपमा अलग गरिदियो ।
ओली एमालेको अध्यक्ष रहिरहे, प्रधानमन्त्री रहिरहे । यहाँ पुग्दा नेकपा पुनर्स्थापनाको प्रयास हुनसक्थ्यो । ओलीले भन्ने गरेका छन् – मैले फोन गरेर प्रचण्डजीलाई कुरा गरौँ भनेको हुँ, तर उहाँले मान्नुभएन । यसमा प्रचण्डको भर्सन अझै आएको छैन ।
खासमा अन्तरसंघर्ष यति शत्रुतापूर्ण भयो कि नेताहरूबीच संवाद हुने अवस्था रहेन । ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अदालतको परमादेशले प्रतिनिधि सभा मात्र ब्युँतिएन, यसपटक ओलीको प्रधानमन्त्री पद पनि गुम्यो । यस क्रममा नेकपा एकताको सपना देखाएर नेताको महत्वाकांक्षाका कारण कार्यकर्ता र जनतालाई जुन धोका दिइएको छ, त्यसमा माओवादीको हिस्साको जिम्मा लिनुपर्दैन ?
एकता वस्तुतः सही थियो भन्ने कुरा गरेर त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने हो भने एकता भङ्ग हुनुमा नेताको जिम्मेवारीको भाग लिने कि नलिने ? समीक्षा गर्ने नाममा एक पक्षलाई मात्रै दोष दिएर न ओली पन्छिन सक्छन्, न प्रचण्डले पन्छिन मिल्छ । त्यसमाथि कुनै वैचारिक र सांगठनिक आधार नभएका माधव नेपाललाई बोकेर आजको जटिल राजनीतिको भवसागर पार गर्नु प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका लागि कुनैपनि कोणबाट सम्भव छैन । खण्डित पार्टी बोकेर नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन सम्भव छैन ।
राजनीतिमा सत्ता हासिल गर्ने कुरा प्रधान अवश्य हो । तर, त्यसका लागि अपनाइने तौरतरिका जनताका अगाडि पाच्य हुनुपर्दछ । गलत कारणहरू अघि सारेर हासिल गरिने सत्ता क्षणिक हुन्छ । त्यसैले जनतामा आधारित भएको राजनीतिक दलका लागि सत्ता होइन, जनता र संगठन नै सबैथोक हो । यसलाई राम्ररी बुझ्न माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले अहिलेका केपी ओलीलाई हेर्नुपर्छ र आफैंलाई सोध्नुपर्छ– गठबन्धनको बलमा ‘हराइएका’ केपी ओलीमा त्यस्तो के आकर्षण छ र अहिले पनि माओवादी, मधेसवादीदेखि जनमोर्चासम्मका स्थानीय नेताहरू एमाले प्रवेश गर्न बालकोटमा लाइन लागेका छन् ? उत्तर यहीँ भेटिन्छ– माओवादीलाई अस्तित्वको संकट किन आइलागेको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीले के पायो ?
आफ्ना कुनै पनि कार्यको औचित्य त्यस कार्यबाट आउने परिणामले सावित गर्न सक्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि माओवादी जनयुद्धको औचित्य त्यसले ल्याएको गणतन्त्र, समावेशिता, संविधान सभा आदिले पुष्टि गर्दछ ।
धेरै नेपालीले जीवन गुमाउनुपरे पनि जनयुद्धले राजनीतिक मान्यता त्यही उपलब्धीका कारण पाएको हो र जनताले त्यसलाई एउटा वास्तविकताका रूपमा स्वीकारेको छ । खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भए पनि उनको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरी आफ्नो औचित्य सावित गरेको थियो । व्यवस्था बदलिनुको औचित्य जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर स्थापित गर्नुपर्दछ । नत्र, जनताले आफैं अर्को व्यवस्था खोजी गर्न थाल्छन् ।
गत असार २८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसको औचित्य सावित हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा तीतो यथार्थ हो । तीन महिनासम्म क्याबिनेट बन्न नसक्नु, ओली प्रधानमन्त्री रहँदा आफैंले विरोध गरेको भन्दा पनि निम्नस्तरको अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजित गर्नु, हरेक प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनु, अर्थव्यवस्थाका सूचकहरू नकारात्मक हुनु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कमजोर हुनु, माओवादी सत्तामा रहँदा रहँदै चीनसँग कृत्रिम सीमा विवाद खडा गरिनु जस्ता कार्यले माओवादी पार्टीलाई कति हानी पुग्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन सकिरहेको छैन ।
कुनै समय माओवादीले सुशासन कायम गर्नसक्छ भन्ने विश्वास थियो । नेपाललाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा लैजान सक्छ भन्ने विश्वास थियो । माओवादी ‘चेन्ज एजेन्ट’ अर्थात परिवर्तनको संवाहक मानिन्थ्यो । यो छवि किन ध्वस्त भयो ? किनभने, नेतृत्वले गम्भीर गल्तीहरु गरिरह्यो, र कार्यकर्ताको एउटा पंक्तिले आँखा चिम्म गरेर त्यसलाई मानिरह्यो ।
प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेन वा गरिएका प्रश्नमा दिइएका भावुक जवाफमा अल्मलियो । आज जब एमसीसीका सन्दर्भमा पार्टी नीति विपरीत यस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने हस्ताक्षर गरी अमेरिकी अधिकारीलाई पत्र लेखियो, त्यसको जवाफदेहिता कसरी स्थापित गर्ने ? हिजो भारत र युएनलाई यस्तै पत्रहरू लेखिए । लगत्तै तिनै देश र संस्थाको विरोधमा माओवादी पार्टीले गतिविधि गर्दा न ती शक्तिका आँखामा आफ्नो विश्वसनीयता कायम रह्यो, न त आन्तरिक राजनीतिमा नेतृत्व लिएर सुशासन नै स्थापित गर्न सकियो ।
असल सरकार दिन सक्दा जनताको विश्वास जित्न सहज हुन्थ्यो भनेरै सरकारमा जाने हो । तर, अहिलेको सरकार माओवादी संलग्न अघिल्ला सरकार भन्दा बदनाम भैरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू मन्त्री थपिरहेका छन् । अहिले संघ र प्रदेशका मन्त्रीको संख्या एक सय नाघेको छ । यसबाट माओवादी केन्द्रलाई लाभ होइन, उल्टै घाटा भैरहेको छ । यसबाट बाहिर निस्केर संगठन निर्माणको अभियानमा लाग्नु माओवादी केन्द्रका लागि श्रेयस्कर देखिन थालेको छ ।
लेखको अर्को भागमा माओवादी केन्द्र र भारत–चीन–अमेरिका संलग्न भूराजनीतिक भुमरीको समीक्षा हुनेछ ।
