दीपेश केसीः २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गरेको थियो । फैसलाका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई २८ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको थियो जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा थिए ।

जबरा देउवालाई परमादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका खेलेबाट नेकपा एमालेबाट आलोचित समेत हुँदै आए । तर, जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न देउवाले साथ दिए । नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले त सभामुखविरुद्ध महाभियोग लगाउने भनी हस्ताक्षर गर्न लगाइएको खुलाइसकेका छन् ।

कतिपय सांसदहरुले हस्ताक्षरबारे सोध्दा देउवाले खुलाउन नचाहेको बुझिएको छ । कसैलाई एमसीसीको लागि भनिएको थियो । १ फागुनमा माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाइरहेको थियो । प्रचण्ड मधेश प्रदेश पुगेर जनयुद्धलाई आफ्नो ऐतिहासिक कदमका रुपमा वर्णन गरिरहेका थिए । उपेन्द्र यादवले जनयुद्धलाई सदर गरेर लालबाबु राउतमार्फत् सार्वजनिक बिदा नै दिन लगाए मधेशमा । सोही दिन काँग्रेस सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित चोलेन्द्रमाथि महाभियोग दर्ता भयो । हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरु नै छक्क परे ।

आखिर देउवाले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि किन महाभियोग लगाउन भूमिका खेले ? चासो बन्यो । कतिपयले न्यायपरिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा चोलेन्द्रले देउवाको भनाई नमानेको चर्चा गरे । कतिपयले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्ने तर्क राखे । कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न महाभियोगको कदम चालिएको तर्क गरे । प्रचण्ड भने जनकपुर पुगेर महाभियोगले गठबन्धन झन् बलियो हुने बताइरहेका थिए ।

नेपाल बार एशोशिएसनका बहुमत पदाधिकारी देखि असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरु चोलेन्द्र हटाऊ अभियानमै थिए । उनीहरुको आफ्नै गुनासा र स्वार्थहरु थिए । जसमा जबरा बाधक बनेका थिए । यसको अर्थ जबरा दूधले नुहाएका थिए भन्ने पनि होइन । तर, उनी अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनिरहेका थिए । उनी पनि राजनीतिमा अघोषित तरिकाले तानिदै गएका थिए ।

रणनीतिक रुपमा चतुर प्रचण्डले विगतमा नेपाली सेनामा खेल्न खोजेका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउन खोजे तर सफल भएनन् । उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए । त्यतिबेलै प्रचण्डलाई अदालतमा प्रभाव कम हुँदाको असर अनुभूती भइसकेको हुनुपर्छ । त्यसपछि उनी अदालतमा प्रभाव बनाउनतर्फ केन्द्रित हुँदै गए । धेरै हदमा सफलता पनि हासिल गरे ।

प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँगको संघर्षमा पनि अदालतबाट चुनौतीहरुको सामना गरेका थिए । नेकपामा नेतृत्व दाबी गर्दा अदालत असहयोगी बन्यो । नेकपा विभाजन हुँदा पनि प्रचण्डका लागि अदालत नै चुनौती बनेको थियो । त्यसकारण उनले देउवाको सहयोग लिए । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएर राजनीतिक लेनदेन गरे । अदालतको फैसला अनुकूल बन्यो । देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने गरी परमादेश जारी भयो ।

एमसीसीको विषय थाती रहेको थियो । देउवा त्यसलाई पारित गर्न चाहन्थे । तर, प्रचण्डले यसका लागि धेरै राजनीतिक लेनदेन गरेको खुलिसकेको छ । एमसीसीसँग सम्वद्ध मन्त्रालयहरु अर्थ र उर्जा माओवादीका लागि सुरक्षित गरे । उनले एमसीसीको अमेरिकास्थित मुख्यालयमा देउवासहित संयुक्त पत्र समेत पठाए । जसमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पाँच महिनाको समय मागिएको थियो । २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखिएको पत्र उजागर भएपछि प्रचण्डले त्यसलाई रणनीतिक भने ।

माओवादीको आठौं महाधिवेशनमै उनले अमेरिकाको आलोचना गरी राजनीतिक प्रतिवेदन बनाइसकेका थिए । जसमा अमेरिकाले भारतसँग मिलेर चीनलाई चुनौती दिन खोजेको विषयहरु पनि थिए । एमसीसी यथास्थितिमा पारित नगर्ने विषय पनि समावेश गरे । तर, एमसीसीलाई अलमलाउँदै चुनाव पछि धकेल्ने उनको प्रयास रह्यो । यसमा देउवा सहमत भएनन् ।

प्रचण्डले एमसीसी सभामुखमार्फत् टेबल गर्ने सहमति देउवासँग गरे । त्यसका लागि रातारात एउटा सहमति बन्यो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने विषय थियो । सभामुख हटाउने प्रस्ताव एमालेसँग मिलेर काँग्रेसले ल्याउने विषय पनि उठिरहेको थियो । एमसीसी टेबल हुन्छ र ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने देउवाले ठानेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने चोलेन्द्रलाई नै महाभियोग लगाए । यो एक प्रकारको सुसाइड गोल थियो ।

चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगले प्रचण्डले एउटै तीरबाट धेरै शिकार गर्न सके । सभामुख सापकोटा दुईवटा सम्भावनाले सुरक्षित भएका छन् । पहिलो उनीविरुद्ध सम्भावित हटाउने प्रस्ताव तत्काल टरेको छ । अर्कोतर्फ, २०६२ सालमा अपहरणपछि हत्या गरिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको विषयमा चलेको मुद्दामा हुनसक्ने सभामुखविरुद्धको फैसला ।

देउवा त्यही सुसाइड गोलले अलमलमा परेका छन् । उनी गठबन्धन टुटाएर जान अर्को जोखिममा पर्न सक्छन् । ओलीसँग मिल्दा प्रधानमन्त्री पद नै छाड्नुपर्ने हुनसक्छ । ओलीले आफ्ना लागि पदको दाबी गर्ने अवस्था पनि बन्नसक्छ । सभामुख सापकोटा हटाउने प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाई नपुग्ने वातावरण झन् विकास हुँदै गएको छ । काँग्रेसका ६१, एमालेका ९७ सांसद मिलेर मात्र दुई तिहाई पुग्दैन । अर्कोतर्फ, एमालेभित्र भीम रावल एमसीसीविरोधी भएकाले सभामुखविरुद्ध नजाने सम्भावना देखिन्छ । जसपा पनि एमसीसीमा विभाजित छ । लोसपाका १३ सांसद छन् ।

अब एमसीसी पारित गर्ने दबाबमा परेका देउवाका सामु टेबल गर्न नबढ्ने या गठबन्धन टुटाएर आक्रामक रुपमा बढ्नेबाहेक विकल्प छैन । गठबन्धन टुटाएर बढ्दा उनको विकल्प ओलीसँगको हातेमालो नै हुनसक्छ । सभामुख सापकोटा हटाउनका लागि प्रतिििनधिसभाका एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अर्को जोखिम मोल्नुपर्ने वाध्यता आउनसक्छ । जुन पारित नभए अर्को चुनौती देउवालाई पर्न सक्छ ।
अब सुसाइड गोल गरिसकेका देउवालाई जसरी पनि गोलहरुको वर्षा गरेर खेल जित्नुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि उनले खेल नै उल्टाउने गरी कम समयमा रणनीतिक चार्तुयताका साथ बढ्नुको विकल्प छैन ।