–राजाराम कार्की
धानबाली विज्ञ भन्छन–आगामी पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन बाँझो जमीनको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ मा गरेको कृषि गणनामा १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कूल खेतीयोग्य जमीन झन्डै ३१ लाख हेक्टर छ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पुस्तिकाको बुँदा नं. १०८ मा नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसो त यसअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि आगामी तीन वर्षमा नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरिएको भएपनि परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन ।
कृषि गणना नभएको पनि झन्डै १० वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिसम्म कति खेतीयोग्य जमीन घडेरीकरण, खण्डीकरण वा नदीले कटान गर्यो त्यसको कुनै तथ्याङ्क छैन ।
तीन आर्थिक वर्षदेखि हरेक सरकारले बजेटमार्फत जमीन बाँझो राख्न नदिन कडा कानून ल्याउने बताउँदै आएका छन् । गत दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बजेटमार्फत कानूनी कारबाहीको सट्टा भूमी बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अध्यादेशमार्फत पेश गर्नुभएको बजेटमा सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने उल्लेख छ । हरेक सरकारले पटक–पटक नयाँ नयाँ विषय उठान गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रत्येक साल नेपालले भारतलगायतका देशबाट प्रतिमहिना रु दुई अर्ब ५० करोडको चामल आयात गर्दै आएको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएका छन् ।
