तीन वर्षअघि यतिबेला देशमा नयाँ-नयाँ सरकार बनेका थिए। पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुँदै थियो, सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्दै थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस कुनै प्रदेशमा सरकार बनाउने वा मन्त्री हुने त परको कुरा सशक्त प्रतिपक्षको हैसियतमा पनि थिएन।
केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको सरकारसहित ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकार थिए। ६ मध्ये ४ वटा प्रदेशमा त प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता नै मुख्यमन्त्री थिए।
त्यतिबेला धेरैलाई लागेको थियो- अब अर्को चुनाव नभई कांग्रेसले सत्ताको स्वाद चाख्न पाउँदैन।
तीन वर्षपछि देशमा चुनाव भएको छैन तर कांग्रेसको सत्तायात्रा भने धमाधम अघि बढिरहेको छ। सत्ता यात्रा थालेको दुई महिना नबित्दै कांग्रेसले एक प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ भने अरू तीन प्रदेशमा पनि उ सत्ताको साझेदार बनेको छ।
कांग्रेसको सत्ता यात्रा कर्णाली प्रदेशदेखि सुरू भएको थियो। मुख्यतया नेकपा विघटन भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि पनि जारी दुई दलबीच विवादको फाइदा उठाउँदै प्रतिपक्षबाट कांग्रेस सत्तायात्रामा लागेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले सत्ता यात्राको ढोका खोलेको थियो।
वैशाख ३ मा कांग्रेसका ६ सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए। ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन २० मत चाहिन्थ्यो। शाहीका पक्षमा २२ मत आयो। माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका ४ सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
एमालेभित्रको विवादको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहीले लिए। नेता नेपाल पक्षका तीन सांसद विश्वासको मत दिएको भोलिपल्ट वैशाख ४ मै मन्त्री भइसकेका थिए। तर उनीहरूको सपथ वैशाख १५ मा भयो।
कर्णालीमा नेता नेपाल पक्षबाट उद्योग, पर्यटन मन्त्रीमा नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा अम्मर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा कुर्मराज शाही मन्त्री छन्।
यसले गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि सत्तायात्रामा निस्कन सजिलो बनाइदियो। विश्वासको मत दिएको एक महिना २० दिनमा कांग्रेसका २ सांसद मन्त्री भए।
गत जेठ २३ मा सामाजिक विकास मन्त्रीमा सुर्खेत सांसद यज्ञबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा जुम्लाका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री भएका थिए।
कर्णालीमा कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउन मन्त्रालय संख्या बढाइएको थियो। ७ सदस्यीय मन्त्रालयलाई ८ सदस्यीय बनाएर कांग्रेसलाई २ मन्त्रालय दिइएको थियो।
यसको तीन दिनमा प्रदेश नम्बर २ मा पनि कांग्रेस सत्तामा गयो। गत जेठ २६ गते कांग्रेसका तीन सांसद मन्त्री भएका हुन्। कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउन मन्त्रालय संख्या बढाएर १० पुर्याइएको थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका छन्। ऊर्जा विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका तथा युवा र खेलकूद मन्त्रीमा वीरेन्द्र सिंह नियुक्त भएका छन्।
प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीहरू मात्रै लिन कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई प्रस्ताव राखेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको दाबीबाट पछि हटेर तीन मन्त्री लिएर कांग्रेस सत्तामा गएको छ। यहाँ एक/दुई मन्त्रालयसहित नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि सरकारमा लैजाने तयारीमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन्।
प्रदेश नम्बर २ मा जसपाभित्र विवाद आएपछि कांग्रेसलाई सरकारमा लगिएको थियो। जसपाभित्र बिबादपछि यहाँ कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको छ। जसपाका ५५ मध्ये ३६ सांसद मुख्यमन्त्री राउतका पक्षमा उभिएका छन्।
जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा गएपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष असन्तुष्ट थियो। त्यसैको कारण प्रदेश नम्बर २ सरकार पुनर्गठन भएको हो।
यसबीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टले पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत जुटाए।
गत जेठ २५ मा उनलाई सहजै विश्वासको मत जुट्यो। मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदको सहयोग रहेको थियो।
सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक एमालेका २४ सांसद थिए। यीमध्ये १७ सांसद नेपाल पक्षका छन् जसले मुख्यमन्त्रीमा भट्टलाई नै समर्थन गरिदिए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीका पक्षमा जम्मा ७ जना र जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका २ गरी ९ जना मात्रै मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका थिए।
भट्टलाई १२ सांसद रहेको कांग्रेसले पनि भोट दिने बताएको थियो। तर नेपाल पक्षका सांसदले भोट दिने निश्चित भएपछि कांग्रेस तटस्थ बसेको थियो। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री भट्टका पक्षमा ३० मत आउँदा विपक्षमा ९ मत आएको थियो भने १२ जना तटस्थ बसेका थिए।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीमा भट्टलाई विश्वासको मतका पक्षमा उभिएको भए यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी २ सांसद रहेको जसपा हुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी आफूले लिन कांग्रेस तटस्थ बसेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रतिपक्षी भूमिका नै अहिलेका लागि उपयुक्त भएको बताएका थिए।
शनिबार कांग्रेसजनलाई गण्डकीबाट खुसीको खबर थियो। तेस्रो प्रयासमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद राजिब गुरूङ (दीपक मनाङे) को साथ र समर्थनमा कांग्रेसले सात प्रदेशमध्ये एकमा मुख्यमन्त्री पाएको छ।
गण्डकीमा पनि नेकपा र पछिल्लोपटक एमालेभित्र विवादले मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङको निरन्तरता हुन पाएन। गुरूङले विश्वासको मत लिँदा जम्मा २७ मत आयो जबकी विपक्षमा ३० मत आएको थियो। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ चाहिन्थ्यो जुन कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले जुटाएर शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेसले अब लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश नम्बर १ मा पनि सरकारमा जाने बाटो खोजिरहेको छ। यी प्रदेशमा एमालेभित्र विद्रोह भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसले उठाउने देखिन्छ।
प्रदेशमा मात्र होइन, संघीय सरकारमा पनि कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए तर सोही रात प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि दाबी गरेको र कसैको पनि दाबी नपुग्ने भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइको क्रममा छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको समर्थन छ।
पहिले नेकपा र पछि एमाले र पछिल्लो समय जसपाभित्र विवाद हुँदा त्यसको फाइदा प्रतिपक्षी भूमिकामा खुम्चिएको कांग्रेसले लिइरहेको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बाध्यतामा परेर आफूहरूले प्रदेश सरकारमा जिम्मेवारी लिनुपरेको बताए।
‘गाडी चलाउन जसलाई जिम्मा लगाइएको छ त्यो गाडी दुर्घटनामा पर्यो वा दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखियो वा भीरबाट खस्न लाग्यो भने हामी सहचालकका रूपमा थियौं, प्रतिपक्षमा थियौं, प्रतिपक्षको म्यान्डेट थियो भनेर मात्रै बसिरहने अवस्था रहेन,’ शर्माले भने, ‘संविधान, संसद, गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा कांग्रेसले हामी त जिम्मेवारीमा छैनौं भन्न मिल्दैन। दुर्घटना रोक्ने भनेको विपक्षले कुनै पनि समयमा उद्धार गर्ने हो।’
जनताले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र र गठबन्धनलाई २०७४ सालको चुनावमा दिएको भोट (बहुमत) अब खण्डित भइसकेको पनि शर्माले बताए।
‘त्यसबेला एमाले वा केपी ओलीलाई जनताले बहुमत दिएका थिएनन्। एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनको घोषणापत्रलाई गरिएको विश्वास र म्यान्डेट थियो। उहाँहरूको दल विभाजन भइसकेपछि ५ वर्षलाई दिएको म्यान्डेट खण्डित भइसक्यो,’ शर्माले भने, ‘जब सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएकोले चलाउन सक्दैनन् भने हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन भनेर कांग्रेस बस्न मिल्दैन। हामीलाई जिम्मेवारी नदिनुको अर्थ हामी गैरजिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने त होइन नि!’
कांग्रेसले बाध्यताका कारण जिम्मेवारी लिएर सरकार चलाउने र संयोजनको काम गरेको उनले बताए।
‘कांग्रेसले बाध्यतामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने र अरूको नेतृत्वमा रहेका ठाउँमा सरकारमा गएर जिम्मेवारी लिएको हो,’ उनले भने।
