काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको गृहकार्यमा जुटेको छ । महाधिवेशनको मिति भदौ १६–१९ गतेका लागि तय गरिएको छ । शनिबार बसेको काँग्रेस शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका अन्तिम पटकलाई संशोधन गरेको छ ।
महाधिवेशनको मिति भदौ १६–१९ गतेसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई अनुमोदन गर्न विहीबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । काँग्रेसको महाधिवेशनबारे बहस चल्दै गर्दा दुईवटा विषय सतहमा आएका छन् :
एक– कोराना महामारी र मध्यावधि चुनावको बढ्दो सम्भावनाका बीचमा भदौ १६ गते महाधिवेशन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? सकिएन भने वैकल्पिक उपाय के अपनाउने ?
र, दुई– नेपाली काँग्रेस फेरि सरकारमा जाने अवस्था आयो भने त्यसले महाधिवेशनमा देउवालाई सहज हुन्छ कि देउवाइत्तर पक्षलाई ?
सुरुमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाबारे चर्चा गरौं ।
यस्तो छ फेरिएको कार्यतालिका
नयाँ कार्यतालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यतामाथि छानविन सकेर असार २० गतेभित्र पार्टी सभापतिलाई बुझाइसक्न प्रस्ताव गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली सभापतिबाट हस्ताक्षर भई असार २४ गते पार्टीको निर्वाचन समितिलाई बुझाउने कार्यतालिका बनेको छ ।
भदौ १६ को महाधिवेशनलाई लक्षित गरी वडा अधिवेशन साउन ६ गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन ११ गते हुनेछ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशन साउन १६ गते हुनेछ भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रीय अधिवेशनहरू साउन २० गते गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरुको जिल्ला अधिवेशन एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाहरुको अधिवेशन पनि साउन २० मै हुनेछन् ।
एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुको जिल्ला अधिवेशन साउन २४ गते हुनेछ । संशोधित तालिकाअनुसार प्रदेश समितिहरूको अधिवेशन २०७८ भदौ १ र २ गते हुनेछ ।
काँग्रेसलाई परेको गाह्रो
भदौमा महाधिवेशन गर्न काँग्रेस नेताहरु कस्सिए पनि कोरोना महामारी र राष्ट्रिय राजनीति अनुकुल हुन्छ कि प्रतिकुल भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । काँग्रेस नेता एनपी साउदका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको छानविन, कोरोना महामारी र अदालतमा न्यायिक सुनुवाइमा रहेको घोषित मध्यावधि निर्वाचन पार्टीको महाधिवेशनसँग जोडिएको छ ।
क्रियाशील सदस्यता अन्तिम टुंगोमा पुग्नै लागेको छ । कोरोना महामारी पनि घट्दो क्रममै छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर छ । दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । कथंकाल मंसिरको मध्यावधि चुनाव सदर भयो भने काँग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित बन्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् । वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन तम्सिएको काँग्रेसका लागि यसबारे सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ ।
