जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभित्र मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम चल्दै थियो,जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा घरि भित्र पस्थिन्, घरि बाहिर निस्किन्थिन्।

उनी माथिका नेताहरूसँग फोनमा असन्तुष्टि पोखिरहेकी थिइन्।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले ४ जना मन्त्री नियुक्त गरे।

सपथ खान भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पोखरेलसहित कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ राति ८ बजे प्रदेश प्रमुखको निवास पुगेका थिए।

पोखरेल पनि त्यहीँ पुगेकी थिइन्। उनी यसै छटपटीमा देखिएकी हैनन्।

सरकार गठन गर्दा कांग्रेससँग २ मन्त्रीको सहमति भएको थियो। लिखित थिएन तर जसपाका २ जना सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने सहमति थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेनन्।

सुरूमा सत्ता साझेदार दलहरूबाट तत्काल १/१ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो। यो सहमतिअनुसार पहिलो नियुक्तिमा धनमाया छुटिन्।

सपथ ग्रहण समारोह सुरू हुनुअघि धनमायाले जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइलाई फोन गरिन् र भनिन्, ‘कांग्रेसले सहमति उल्लङ्घन गर्‍यो, पार्टीबाट सरकारमा जाने कुरा

धनमायाको माग भट्टराईले पूरा गरिदिएनन्।

जसपाबाट आचार्यले मन्त्रीको सपथ लिए। त्यसको भोलिपल्ट उनले फेसबुकमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको एउटा पत्र सार्वजनिक गरिन्, र भनिन्- कुरा मन्त्रालयको होइन, कोही भ्रममा नपरौं। सहमति र हस्ताक्षर हुन नसकेको सत्य हो। प्रमाण यता छ। यस्तो हर्कतले राजनीतिमा दीगो सहकार्य हुन सक्दैन।

सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री नियुक्त नभएका कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापासमेत असन्तुष्ट थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पोखराकै अर्का सांसद कुमार खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यतिसम्म कि, थापा एमाले संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेट्न पुगेका थिए। एमाले प्रवेश गर्ने हल्ला चलेपछि थापाका छोरासहित आफन्तले रोकेका थिए।

जसपा सांसद पोखरेल आफूलाई मन्त्री नियुक्त नगरेको झोंकमा अझै देखिन्छन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथि सुझाव दिँदा संसदमै पोखरेल प्रतिपक्षी दलका सांसदझैं प्रस्तुत भइन्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरिन्।

यो सब दृश्य नियालिरहेकी जनमोर्चाका सांसद पियारी थापाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइन्, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएला!’

सरकारमा सहभागी नभई गठबन्धनलाई निर्णायक समर्थन गरेकी सांसद पियारीको उक्त भनाइ जसपा सांसद धनमायाले देखाएको असन्तुष्टितर्फ केन्द्रित थियो।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा, माओवादीले ४ वटा, जसपाले २ वटा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेले एउटा मन्त्रालय लिने सहमति छ।

२ जनामात्रै सांसद रहेका जसपाबाट आचार्य पहिलो चरणमै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने धनमाया पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा मन्त्री बन्ने पक्का छ। तर उनको असन्तुष्टि सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री नियुक्त नहुनुमा रहेको जसपा प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

‘मलाई आजै मन्त्री चाहियो भनेर असन्तुष्ट भएर त भएन नि,’ जसपाका ती नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा परिन्छ भनेर उहाँ (धनमाया)ले केही दिन पनि धैर्य गर्न नसकेको देखियो।’

सत्ता गठबन्धनमा कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने झमेला अहिले गण्डकीमा चर्को छ।

त्यसमाथि पार्टीहरू भित्रै को-को मन्त्री बन्ने भन्ने रस्साकस्सी झन् ठूलो छ। यही रस्साकस्सीबीच जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग भएको भनिएको चार बुँदे समझदारीपत्र सार्वजनिक गरिदिएको छ, जसले गण्डकीको राजनीतिमा अर्को तरङ्ग ल्याएको छ।

गण्डकी सरकारले विश्वासको मत लिनुभन्दा १ दिनअघि ४ असारमा भएको उक्त समझदारीमा जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्थ मन्त्रालयसहित थप १ मन्त्रालय दिने उल्लेख छ। समझदारी पत्रमा प्रदेश सभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गरेर दलीय मान्यता दिने, सरकार सञ्चालन गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबाट २/२ जना प्रतिनिधि राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र सरकारले गर्ने नियुक्तिमा दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार भागबण्डा गर्ने उल्लेख छ।

प्रस्तुत समझदारी पत्रमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

विश्वासको मत लिनुअघि गरिएको उक्त समझदारी मान्न कांग्रेसभित्रै मतभिन्नता छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त भएका कुमार खड्का अर्थमन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मागेको छ।

एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा प्रदेश सभामा उपस्थित सांसदको संख्या हेरेर मन्त्रालय रोज्ने विधि बनाएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए।

‘मन्त्रालय रोज्दा कांग्रेस ठूलो दल भएकाले पहिला उसले एउटा मन्त्रालय रोज्ने, दोस्रो हामी भएकाले त्यसपछि हामीले एउटा मन्त्रालय रोज्ने र तेस्रो जसपाले रोज्ने कार्यविधि बनाएको हो,’ चुमानले भने, ‘यसरी रोज्दै जाँदा दुई राउण्ड, तीन राउण्ड रोज्दै जाने सहमति हामीबीच भएको हो।’

कांग्रेस र जसपाबीच भएको सहमति पत्र आफूलाई पनि थाहा भएको बताउँदै उनले जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिनेमा आफूहरूको आपत्ति नभएको स्पष्ट पारे। यसरी जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने हो भने अर्को मन्त्रालय रोज्ने पालो आफ्नै पार्टीको हुने उनले बताए।

‘विश्वासको मत लिन कांग्रेसले जसपासँग समझदारी गरेको हो, नत्र बर्बाद हुन्थ्यो,’ चुमानले सेतोपाटीलाई भने, ‘विश्वासको मत लिउँ अनि छलफल गरौंला भनेर नै उक्त समझदारी भएको हो, त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन।’

कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद लम्बिँदा मन्त्री नियुक्त भएका चार जना अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कोठाहरू डुलेर दिन बिताएका छन्। मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएकै कारण उनीहरूले जिम्मेवारी नपाएका हुन्।

यता, कांग्रेस र माओवादीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा को-को मन्त्री बन्ने होडबाजी चलेको छ। मन्त्री बन्न सांसदहरू केन्द्रीय नेतालाई सम्पर्क गरेर लबिङ बढाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट १२ जना सांसद रहेकोमा १ जना सभामुख छन् भने १ जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेकी छिन्। बाँकी १० जना नै मन्त्रीको आकांक्षी देखिन्छन्।

माओवादीको गण्डकी संसदीय दलले मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसकेपछि यसको जिम्मा केन्द्रलाई दिएको छ। संसदीय दलका नेता चुमानले सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी भएकाले टुंगो लगाइदिन केन्द्रलाई जिम्मा दिएको बताए।

उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो तर्फबाट ४ जना मन्त्रीमध्ये १ जना नियुक्त भइसक्नुभएको छ, बाँकी ३ जनाको नाम टुंगो लगाउन केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएका छौं।’

माओवादी केन्द्रकी लमजुङ सांसद मधुमाया अधिकारी मन्त्री बनेकी छिन्। बाँकी आकांक्षीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाए रामजी बराल जाने बताइएको छ। यस्तै, पूर्व मन्त्री आशा खनाल कोइराला, दीपक कोइराला, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, पूर्वमन्त्री लेखबहादुर थापालगायत मन्त्री बन्न दौडधुपमा छन्।

नेपाली कांग्रेसमा पनि अवस्था यस्तै छ। कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका १५ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री नेपाली र खड्का मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। बाँकी १३ जनै मन्त्री बन्न दौडधुपमा छन्। अब कांग्रेसभित्रको गुटले काम गर्ने कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन्। कांग्रेस गण्डकीको संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, दोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरूङ र विष्णु लामिछाने मात्रै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुटमा छन्। बाँकी सबै सांसद सभापति शेरबहादुर देउवा गुटमा छन्।

पार्टीभित्र मन्त्री बन्न होडबाजी चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री नेपाली पनि पार्टी वरिष्ठ नेता पौडेल र सभापति देउवासँग राय लिन खोजेका छन्।

भोलि-पर्सितिर नै काठमाडौं गएर क-कसलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिएर आउने बताइएको छ।

‘गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सक्दैन,’ कांग्रेसका अर्का सांसदले भने, ‘पार्टी सभापतिले जो जसलाई भन्छ, उही मन्त्री बन्छ।’

रोकिदिनुपर्‍यो।’