काठमाडौ । कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेशमा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा दिएको छ । ओलीले भ्याकेट दर्ता गरेकोमा तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले थप छलफलपछि मात्र त्यसबारे आदेश दिने जनाएको भएको छ। यसअघि चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन ।

केन्द्रीय कमिटीले मात्र उनीहरुलाई कारवाही गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि ओलीले भ्याकेट दर्ता गराएका थिए । यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरे पछि मंगलवार भएको वहसमा .न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले भ्याकेट गर्न अस्विकार गरेको छ ।

पार्टीको नीतिविपरित माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेका सांसदहरु नन्दसिंह बुढा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो। सर्वोच्चले सो कारवाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नभएको संकेत गरेको हो ।