केही समय अगाडि एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत आफू १६ वर्षको हुँदा सौन्दर्य प्रतियोगिताका एक आयोजकले ८ वर्ष पहिले यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा गरिन् । सन् २०१४ को सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ मा भाग लिने क्रममा आयोजकले आफूलाई ६ महिनासम्म यौन दुर्व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् । साथै उनलाई अर्की युवतीले मानवबेचिबखन तथा ओसारपसार ऐन विरुद्धको कसूरमा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । हाल उनी टेकु परिसर कस्टडीमा छन् । पीडितलाई सहानुभूति त छँदैछ । तर सन् २०१४ मा भएको हिंसाबारे किन आज आएर भनियो ? आठ वर्षसम्म उनले के हेरेर बसिन् ? रिस उठे जतिबेला आरोप लगाउन पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएका छन् ।

त्यसै गरी हालै सार्वजनिक स्थलमा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै फिल्म ‘कबड्डी–४’ की अभिनेत्री मिरुना मगर प्रतिकारमा उत्रिइन् । उनले एक युवकलाई फिल्म हल परिसरमै थप्पड हानिन् । उनले प्रतिकार गरेको भिडिओ क्लिप सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । तिनै भिडिओ क्लिप हेरेर कतिपयले मिरुनाको पक्ष लिए भने कतिले आरोपित युवाको । जातीय तथा धार्मिक रूपमा विवाद नबढोस् भनेर अभिनेत्री मिरुनाले घटनाको भोलिपल्टै जेठ १७ गते युवकसँग सहमति गरिन् । युवाले गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेको र मिरुनाले पनि आकस्मिक प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा भएको घटनाबाट बौद्ध धर्मावलम्बी, भिक्षु, लामा समुदायप्रति पर्न गएको असरप्रति क्षमा याचना गरेकी छन् । पीडकको आरोप लागेका फुर्वा तामाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट तीन हजार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९, उपदफा २ मा रहेको बलात्कार सम्बन्धि उजुरी दिने हदम्याद उक वर्ष तोकिएको छ । तर हदम्यादको विषयलाई लिएर अहिले संसद्मै बहस चलेको छ । कानुन स्वभावैले समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । कुनै कानूनले पीडितको हकको संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यसलाई न्यायोचित मान्न नमिल्ने सांसदहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धि व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्ने व्यवस्थाको माग भइरहेको छ ।

त्यसै गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन– २०७४ को दफा ११८ मा पनि अभद्र व्यवहार सम्बन्धि अपराध र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैलाई सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।’

यो त कानूनी पाटो भयो, सामाजिक रूपमा यी घटनामाथि छलफल र बहस भइरहेका छन् । सौन्दर्य प्रतियोगिताकी युवतीलाई लामो समय चुप लागेको आरोप छ । साथै, मिरुनाले घटना केलाउने समय नै नलिई तत्कालै प्रतिक्रियाको जनाएको भन्दै आलोचना भएको छ । ढिलो प्रतिवाद गर्दा पनि आलोचना र चाँडो प्रतिवाद गर्दा पनि आलोचना भएको छ । त्यसो भए दुर्व्यवहार​विरुद्ध बोल्ने समय कुन हो ?

नारीविरुद्ध कुतर्क गर्नु घरकै छोरीलाई कमजोर बनाउनु होः अधिकारकर्मी साह

अधिकारकर्मी रीता साहले हदम्यादको कानुन पुरुष विरुद्ध नभएको बताएकी छन् । महिला र पुरुषको कुरा होइन यो अपराधीको कुरा हो । उनी भन्छिन्, ‘हदम्यादको कानुनले पुरुषमाथि अन्याय हुने भन्ने छैन । कानुन पुरुष र महिलाको लागि होइन, अपराधीको लागि बनाउने हो । अपराधी महिला तथा बालक जो पनि हुन सक्छ । कडा कानुनको व्यवस्था अपराधिक मनोवृत्ति कम गर्नको लागि हो ।’ पीडितलाई नै आरोप लगाउने परम्परा छ । त्यो हुर्काइएको प्रभाव हो । के कुरा हिंसा हो भनेर घरमा नै सिकाइनु पर्छ । हिंसा सहन हुन्न भनेर घरबाटै सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घरका दाजुभाई तथा पुरुष सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा केटी नै गतिछाडा हो भनेर लेखेको पाइन्छ । ‘भीडभाडमा छुन पनि नपाइने ?’ भनेर प्रश्न गरेर पीडितलाई थप पीडित बनाउनेहरु हुन्छन् । ‘त्यो भनेको आफ्नै घरकै दिदीबहिनीलाई कमजोर बनाउनु हो । त्यस्ता घरका छोरीहरुले आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा कहिल्यै बोल्न सक्दैनन् । घरको वातावरण मुख्य कुरा हो,’ साहले भनिन् ।

कहिलेकाहीँ निर्दोषमाथि आरोप लाग्न सक्छ । आरोप लाग्नु भनेको उ अपराधी करार हुनु होइन । छानविन, अनुसन्धान हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ । प्रमाण नपुगेमा निर्दोष साबित भएका आरोप लगाउनेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । यस्ता अपवादमा हुने घटना हुन् । अपवादमा हुने घटनाको लागि कानुन बन्दैन । खुकुलो व्यवस्थाले अपराधीको मनोवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ।

मानसिक आघात पुगेको मान्छेले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्न सक्दैन । बलात्कारमा परेका केहीले डिप्रेशनमा गएर आत्महत्यासम्म गरेका छन् । यसबारे साह भन्छिन्, ‘कोही अफिसमै दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छन् र जागिर जाने डरमा उत्तिखेरै भन्न नसक्ने हुन सक्छ । त्यस्ताहरुका लागि हदम्याद हटाइनुपर्छ भनिएको हो ।’ पीडितलाई आरोप लगाउन छोडौ । महिलालाई उपभोग गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सोच पितृसतात्मक सोचलाई परिवर्तन गरौ । कुतर्क गरेर महिलालाई कमजोर बनाउने प्रयास नगरांै, उनको आग्रह छ ।

हदम्यादले न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्छः अधिवक्ता ओली

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले हदम्याद बढाउँदा यसले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने बताउँछन् । हदम्याद धेरै राख्दा न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । पहिलो कुरा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । कानुन भावनामा नबग्ने विचार राख्दै उनी भन्छन्, ‘अपराध भनेकै तत्काल असर हो र त्यसको कारवाही पनि तत्काल हुनुपर्छ ।’ कानुनको कार्यान्वयन सही ढङ्गले भएमा पीडितले न्याय पाउने कुरामा कुनै गुञ्जायस रहन्न । विधायकहरूले हदम्याद बढाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । यो गलत अभ्यास हो ।’ विद्यमान कानुनमा एक वर्षको समयावधि पर्याप्त भएको उनको बुझाइ छ । तर हाडनाता करणी र नाबालिकाको हकमा जहिले पनि उजुरी दिन मिल्छ ।

प्रमाण र तथ्यहरु जुटेमा वा मेल खाएमा मात्र अपराधी ठहर्छ । चाँडै उजुरी गर्दा प्रमाणको भार ग्रहण गर्छ । त्यो भनेको प्रमाण पुगेको त्यो मान्छे योग्य ठहर्छ । ढिला उजुरी दिँदा धेरै प्रमाण नष्ट भैसकेको हुन्छ । हदम्यादले गर्दा मुद्धा नै नचल्ने हुन्छ । त्यसैले न्याय पाउने सम्भावना कम हुने उनले बताए । ‘घटना भएकै समयमा बोल्दा अपराधीलाई कारवाही गर्ने आधार बलिया हुन्छन् । जसले दुर्व्यवहार गरेको छ, अन्याय गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ । त्यतिबेला घाउ आलो हुन्छ । लामो समय बितेपछि घाउ पनि निको भइ सक्छ,’ उनले भने ।

हिंसा सहन नहुने विषयमा सजग गराउने तथा सचेतना गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता ओलीको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘पीडितले समयमै उपचार खोज्नु पर्यो । प्रारम्भिक चरणमै सरकारी वकिल, महिला अधिकारकर्मी र मनोविद् लगायत सम्बन्धितसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।’ अर्को कुरा पीडितलाई परामर्श गर्नुपर्यो, आरोप लगाइसकेपछि पछि बयान फेर्ने हुनुभएन । नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तका अनुसार ढिलो गरी न्याय माग्न गएमा उसले न्याय पाउन सक्दैन भनिन्छ । घटना घट्ने बित्तिकै उजुरीमा जान सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।