काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजि मंगलबारदेखि पदमुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन गर्न भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
मंगलबार अधिवक्ताहरु वीरभद्र जोशी, तुलसीराम पराजुली र अनिता बजगाईंले नागरिकता छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुर हालेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘बहुल राष्ट्र’ को नारा अर्जाप्दै आएका महतोको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध चौतर्फी विरोध पनि भए । अहिले पनि भइरहेको छ ।
त्यसो त सोमबार महतोलाई सिंहदरबार प्रवेशमा निषेध गर्नुपर्ने माग गर्दै नयाँ पार्टीले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा पर्चा नै टाँसेको थियो ।त्यसको भोलिपल्ट आज (मंगलबार) दिउँसो सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी भएका २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको छ । जसमा उनी पनि परेका छन् ।
संविधानतः कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पटक पटक पुनर्गठन गर्न मिल्दैन तर, प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत कदम चालेछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो ।
अदालतमा परेको रिटबमोजिम २० जना मन्त्रीहरु मंगलबार पदमुक्त भएका छन् । यसरी अदालतको आदेशबमोजिम पदमुक्त भएलगत्तै महतोमाथि नागरिकता छानविन गर्न अख्तियार उजुरी परेको छ ।
