नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको फैसला राम्रो रहेको भन्दै उनले अदालत र उक्त निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अलिकति पनि ईज्जत र नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छ्न । कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन्–‘ओलीमात्रै होईन, यसपाली त राष्ट्रपतिमाथी महाअभियोग लगाउनुपर्छ । किनभने यो अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्रपतिको पुरा भूमिका छ ।

एउटा शपथनै नखाएको प्रधानमन्त्रीलाई उनले कसरी प्रधानमन्त्री मानिन् ल भन्नुहोस् त ? २० जना मन्त्री थप्दाखेरि त उहाँको उपस्थिति त्यहाँ छ । उनी कसरी गईन् त्यहाँ भन्नुहोस् । जब अधुरो शपथ खाएको उनलेनै भनेकीछिन् । सपथ खाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पूरा सपथ खाएनन्, त्यसैले उनी अधुरो प्रधानमन्त्री हो ।

ओलीले २० जना थप्दाखेरी राष्ट्रपति जानहुन्छ त्यहाँ ? उनले समर्थन दिनहुन्छ ?होईन त भने यो संसद् भंग गरेदेखि आजको दिनसम्म राष्ट्रपति खाली ओलीको पक्षमा अगाडि बढेकी छिन् । उनी लोकतन्त्रको लागि अघि बढेको पाईएन्

सबैभन्दा पहिले महाअभियोग त राष्ट्रपतिमाथी लगाउनुपर्छ । ओली त हट्नैपर्छ । तर, राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्योबाहेक अर्को उपाय नै छैन ।’ प्रस्तुत छ डा. दिक्षितसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अब देशको राजनीति कता जाला ? अदालतले त हिजो २० जना मन्त्रीको पद खाईदियो नि ?

पहिलो कुरा त अदालतले साह«ै राम्रो काम गरिदियो । शुभकामना छ । यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु ।

होईन , सर्वोच्चल अदालतले कसरि राम्रो काम गर्यो, मन्त्री पद नै खाईदियो नि ? मन्त्रीहरुले पद नै गुमाए ?

यस्तो नचाहिने काम भयो ओलीबाट, यस्तो नचाहिने काम गर्न पाईँदापनि पाईन्नँ । ओली त अहिले प्रधानमन्त्री नै होईन, भन्या शपथ नै खाएको छैन । अधुरो शपथ खाएको व्यक्ति पुनः प्रधानमनत्री हुन सक्दैन ।

यो सरकार त्यसैपनि कामचलाउ सरकार हो । कामचलाउ सरकारले त मन्त्रिपरिषठ विस्तार गर्न नै पाउँदैन् । जथाभावी अध्यादेश ल्याएको छ, अनि जथाभावी मन्त्रिपरिषद विस्तार यस्तो पनि गर्न पाईन्छ ?यसपालि त सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र बचाएकै हो ।

ओलीले गरेको काम हामीले हेर्यौं भने एकदमै अलोकतान्त्रिक काम भईरहेको छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई रोक लगाएको छ । यसमा सर्वोच्च अदालतलाई बधाइृ छ । किनभने अदालतले हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाईदिएको छ ।

उसो भए सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि साँच्चिकै झट्का हानिदियो, होईन ?

आज विहान प्रदिपजीको वक्तव्य मैले पनि पढेँ । मलाई के लाग्यो भने–जहाँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्र थियो । प्रदिप ज्ञवाली मान्छे साह«ै बुद्धिमान हो, उहाँलाई चुनाव हराए भनेको थिएँ । अहिले मैले उहाँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु । पार्टीको प्रवक्ता पाएको पद छोड्नुहोस् । तपाईँको बुद्धीलाई कसैको यो अलोकतान्त्रीक हतारोमा नहाल्नुहोस् तपाईँको जुन ईज्जत थियो, त्यसलाई खत्तम पार्न आँट्नुभयो ।

यस्तो नचाहिने कुरा नर्गनुहोस्, ओलीजीले गरे भन्दैमा तपाईँले गर्नहुँदैन । कमसेकम ईज्जत र बुद्धी भएको मान्छेले आफ्नो ईज्जत र बुद्धि बचाउनुपर्छ । प्रदीप ज्ञवालीले यो जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, यो पक्कै पनि उहाँको भित्री मनले दिएको होईन ।

ओलीले भन भनेकोले उनले भनिदिए, अहिले ओली त एक प्रकारले भन्ने हो भने त फसिसकेका छन । ओली त पुरै फसिए, उनको मनस्थिति ठीक छैन । अहिले मुख्य कुरा त सपथग्रहणमा जे गरेर देखाए नि, उनीमा यति घमण्ड र अहमता छ के भनौँ ?

उसो भए देशको राजनीति त अब संकटपूर्ण अवस्थामा गयो, अब समाधान के त ?

तपाईँलाई थाहा छ, २०६२/०६३ मा तपाईँ÷हामी जेल नै गएका थियौँ । तपाईँलाई थाहा नै छ । त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्रले त्यो कदम चालिहाल्लान् भन्ने लागेको थिएन । अहिले ओलीको कस्तो छ भने उनी ज्यान गएपनि पद नछोड्ने अवस्थामा पुगेका छन । अब ‘उ मर्ता तो क्या नही कर्ता’ भन्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो लाग्छ ।

\मलाई खतरा कहाँ लागिरहेको छ भने कतै यसले कुनै बहाना बनाएर वा बहाना नबनाईकन पनि आखिर राष्ट्रपति उनको हातमा छन । कतै यीनले संकटकालजस्तै केही लगाएर भएपनि त देशलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो कि ? हुन त त्यो सफल हुँदैन् । तर त्यतातिर लाग्छन कि भन्ने मलाई कतै कतै मनमा डर त भएको छ ।

त्यसो हो भने त मुलुक एकदमै खतराको स्थितिमा जान्छ । ओलीले त्यस्तो गर्नसक्दैनन् त म भन्दिन् । गर्न सक्छन् । त्यस्तो कुरा नगर्लान् त त्यो भिन्नै कुरा हो । तपाँईले सोध्नुभयो मुलुक कता जाँदै छ । मुलुक अहिले सर्वोच्च अदालतको अनुसार लोकतन्त्रतिर जाँदैछ । त्यही काम हुनुपर्यो ।

अब सर्वोच्चको फैसला आउँछ । संसद् विघटनको जुन मुद्दा छ, अदालते संसद् ब्युँताउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसमा केही शंकै छैन । यी दलहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा राखिरहन हुँदै हुँदैन् । उनीहरुलाई पदमा राखे मुलुक खाल्डोमा जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले एकपछि अर्को गरेर अंकुश लगाईरहेको छ, अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपााईँको तर्क हो ?

हो, एकदम । अहिले उनमा अलिकति पनि नैतिकता र अलिकति पनि लाज, शरम बाँकी छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने अहिले त उनले गरेका हरेक कदमलाई सर्र्वोच्च अदालतले खत्तमै पारिदिएको छ । त्यसकारण साँच्चिकै ईज्जतदार मान्छेहरुले राजनीतिमा एउटा दाग लाग्दा छोड्छन हेर्नुहोस् ।

यहाँ त सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थाले पनि ओली सरकारले नचाँहिने काम गर्यो भनेर उसले ल्याएको अध्यादेश पनि लत्याईदियो । मन्त्रीपरिषदको विस्तार पनि उल्ट्याईदियो । अब २० जना मन्त्रीलाई हिजो पदमुक्त गरिदियो । अदालतले यस्तो आदेश दिएपछिm, खासगरी ओलीमाथि यस्तो दाग लागेपछि तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ ।

ओलीले राजीनामा दिनैपर्छ । त्यो नदिने हो भनेदेखि हामी भन्छौँ–ओलीसंग न लोकतान्त्रिक आचरण छ, न लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने चत्रिर छ । उनीसँग अब लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुनै पनि क्यारेक्टर रहेनछ भन्ठान्छौं । त्यसैले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । खासगरी उनमा अलिकति पनि ईज्जत छ भने अब राजीनामा दिनुको विकल्प छैन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त आफूलाई हटाउन सक्ने भए हटाएर देखाउन सार्वजनिक रुपमै चूनौति दिनुभएको छ नि ?

त्यो होईन । त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । उहाँको व्यक्तिगत कुरातिर म जान चाहन्नँ । उहाँ अहिले एक किसिमबाट कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो । उहाँले यसरी कहीँ पनि निर्णय गर्न पाईँदैन । यो संविधानमा नै तोकिएको लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतामा अडेको कुरा हो ।

अहिलेको ओलिको स्थिति सय प्रतिसत कामचलाउ सरकार भएको हुनाले यसरी मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गर्न पाउँदैन् । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि हिजो उल्ट्याईदिएको छ । यसमा अदालते के देखाई दियो के भने–तिमी संविधानको विपरित गएका छौ । तिमी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताविपरित गयौ ।

तर, आफुले गरेको गल्तीमा ओलीले कहिल्यै मेरो गल्ती भयो भनेर भन्नछन् र ? उहाा त त्यस्तो भन्दै नभन्ने मान्छे हो नि । उनी त सपथग्रहणदेखि नै गल्ती गर्दै आए । संसद् विघटन गर्नु त उहाँको गल्ती थियो ।

अवको राजनीतिको निकास भनेको के त ? निर्वाचन हो कि संसद् पूनः स्थापना हो ?

अबको निकास भनेको सर्वाेच्चले संसद् ब्युँताउनेबित्तिकै त्यहाँ निकास निस्किन्छ । संसद् अवश्य पनि ब्यँुतिन्छ अदालतले अहिले सही÷सही निर्णय गरिरहेको छ । लोकतन्त्र बचाउनको लागि उसले सोहीअनुसारका निर्णय गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसमा एकदम जिम्मेवारपुर्ण काम गरेको छ । अदालतले संसद् ब्यँुत्याउनेबित्तिकै ओली जान्छन । अब विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु, उनीहरु कुनैपनि किसिमको लोभमा नफसेर मुलुकको हितको लागि जान्छन भने ठिक छ । उनीहरु लोभमा नफसेर मुलुकको हितको लागि सोचनुपर्छ । काम गर्नुपर्छ । ।

हेर्नुहोस तिनिहरु पनि लोभ र लालचमा फसेर अब प्रधानमन्त्री को बन्ने ? मन्त्री को बन्ने कुरामा अल्झीएर फेरिपनि त्यही २०४६ सालको अवस्था ल्याए भने अनि मुलुक भड्खालोमा जान्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न हेर्नुहोस् । आजको दिनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खेर बसौँ । तत्काल सही निर्णय आउनेछ । त्यो सहि निर्णयबाट हामीले निकास पाउनेछौँ । अहिले यही हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिन् ।

संसद् पूनःस्थापना भएपनि विपक्षीहरुले बहुमत पुर्याउन सक्छन् त ?

त्यो त अस्ति १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएकै हुन । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरी अब यो ललिपप खादैँ दौडेका मन्त्रीहरुलाई ठुलो धक्का लागिहाल्यो । यिनीहरु त त्यही मन्त्री पदका लागि ओलीसंग टाँसिन गएका हुन । जो जसपाका महन्थ र राजेन्द्रको पछि लागेका थिए । अनि बुझ्नेहरु त उसैको पछि जान्छन । उतापट्टी संख्या त बढ्छ । कतिपए अहिले छोडेर जानेवाला छन् ।

त्यसोभए केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर नयाँ प्रधानमन्त्री देशले पाउँछ भन्ने तपाईँको भनाई हो ?

त्यतिमात्रै होईन, झन खतरा कुरा अर्को छ । ओलीमात्रै होईन, यसपाली त राष्ट्रपतिमाथी महाअभियोग लगाउनुपर्छ । किनभने यो अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्रपतिको पुरा भूमिका छ । एउटा शपथनै नखाएको प्रधानमन्त्रीलाई उनले कसरी प्रधानमन्त्री मानिन् ल भन्नुहोस् त ? २० जना मन्त्री थप्दाखेरि त उहाँको उपस्थिति त्यहाँ छ । उनी कसरी गईन् त्यहाँ भन्नुहोस् ।

जब अधुरो शपथ खाएको उनलेनै भनेकीछिन् । सपथ खाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पूरा सपथ खाएनन्, त्यसैले उनी अधुरो प्रधानमन्त्री हो । ओलीले २० जना थप्दाखेरी राष्ट्रपति जानहुन्छ त्यहाँ ? उनले समर्थन दिनहुन्छ ?होईन त भने यो संसद् भंग गरेदेखि आजको दिनसम्म राष्ट्रपति खाली ओलीको पक्षमा अगाडि बढेकी छिन् ।

उनी लोकतन्त्रको लागि अघि बढेको पाईएन् । सबैभन्दा पहिले महाअभियोग त राष्ट्रपतिमाथी लगाउनुपर्छ । ओली त हट्नैपर्छ । तर, राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्योबाहेक अर्को उपाय नै छैन ।