काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सङ्क्रणमणलीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेश गरिने जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्शमा लान प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि परामर्शपछि प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनमा संशोधन गरिने बताए।
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अघि बढाइने बताए । उनले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नभई निश्चित निर्देशिका र क्षमताको मूल्याङ्कलनका आधारमा हुनुपर्ने जनाउँदै छुवाछुत हटाउन कानुनको पालनाका साथै सांस्कृतिक रुपान्तरण र सामाजिक शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री कोइारालाले न्याय र कानुनमा आम नागरिकको सरल पहुँच र स्वामित्व निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै हरेक घरमा नेपालको संविधान उपलब्ध गराउन नागरिक एप्समार्फत् सचेतना विस्तार गरिने बताए।
यस्तै मन्त्रीले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपरेमा आफ्नो मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेटविना आवश्यक सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए। उनले हाल ५० भन्दाबढी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई छिटो विधेयकमा रुपान्तरण गर्न पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
