राष्ट्रपतिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेकी

हुन्। संवैधानिक परिषद्ले वैशाखमा उनीहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ विनानै उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको हो।

संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २६ गते सिफारिस गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई विना नै नियुक्त गरिएको हो । संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट

अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडि बढेको हो । रिक्त रहेको संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी संसदीय सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त भएका हुन् ।

सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन

नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिन पछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ ।