काठमाडौँ: धरहरा पुनर्निर्माणमा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले निर्माण व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक फ्याक्टर प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख छ।
३१ लाख ६० हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नु पर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषदको २०७७ माघ ११ को निर्णयमा निर्माणको समयावधि थप भएबापत नेपाल सरकारलाई समय थप भएको अवधिमा कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने उल्लेख छ।
सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २०७७ असोज २० देखि २०७८ पुस १५ गतेसम्म पटक पटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ (२) मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्यवृद्धि भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । जसको ठेक्का २०७५ असोज १४ मा २०७७ असोज १४ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी भएको थियो।
