नक्सा विपरीतका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउन थालेको पहिलो दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सञ्चारकर्मीसामु दिएको एउटा भनाइले धेरैको ध्यान खिचेको थियो।
भदौ ८ गते आरबी कम्प्लेक्समा डोजर चलाउनुअघि उनले भनेका थिए- कानुन ठूलोलाई लाग्ने सानोलाई नलाग्ने हुँदैन, सबैलाई बराबर हो। हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएका छौं। जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन भने त्यहाँ पनि डोजर चल्छ।
उनको यो भनाइपछि जिल्ला अदालतको भवनले धेरैको ध्यान खिचेको हो। नक्सा पासै नगरी अदालतको भवन बनेको हो कि पास गरेरै बनेको हो भन्ने चासो पनि बढ्यो।
महानगरपालिकाले जिल्ला अदालतले नक्सा पासै नगरी भवन बनाएको बताएको छ।
काठमाडौं महानगरका सह-प्रवक्ता महेश काफ्लेका अनुसार जिल्ला अदालतको नक्सा अहिलेसम्म पास नै भएको छैन।
‘जिल्ला अदालतले पेस गरेको नक्सामा एउटा भूमिगत तह पार्किङ र अर्को भूमिगत तह अभिलेख शाखा भनेरै उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो पास भएको नक्सा होइन,’ उनले आइतबार भने।
उनका अनुसार सुरूमा जिल्ला अदालतले पेस गरेको नक्सामा भूमिगत तह पार्किङ र अर्को भूमिगत तह अभिलेख शाखा भन्ने थियो। महानगरले भने उक्त नक्सा संशोधन गरेर दुवै भूमिगत तहलाई पार्किङ बनाउन भनेको थियो।
‘उहाँहरूलाई संशोधन गरी नक्सा पास गर्न आउनु भनी पठाएका थियौं। तर उहाँहरू आउनु भएन,’ उनले भने।
महानगरले समेत ताकेता नगरेको उनले बताए।
एक हप्ताअघि जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले नक्सा पास भएको दाबी गरेका थिए।
‘महानगरले भने अनुरूप हाम्रो दुई तह बेसमेन्ट पार्किङका लागि भनी उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘एक तह अभिलेखीकरण नै भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसको नक्सा पनि पास गरिएको छ।’
पछिल्लो समय मेयर बालेनले भूमिगत तहमा पार्किङ गर्छु भनेर नक्सा पास गर्ने भवनमा पार्किङ नै गर्नुपर्ने अभियान ल्याएपछि जिल्ला अदालतको नक्सा विवादमा परेको हो।
सुरूमा महानगरले नक्सापासको अभिलेख माग्दै अदालतलाई चिठी लेखेको थियो।
अदालतले पनि महानगरले भनेअनुसार सात दिनभित्रै नक्सा पठायो।
उक्त महानगरमा पेस गरेको तर पास नभएको नक्सा नै अदालतले पठाएको महानगरका सहप्रवक्ता काफ्लेले बताए।
अब के गर्छ महानगर?
नक्सापास नभए जिल्ला अदालतमा पनि डोजर चल्छ भनेर भाषण गरेका मेयर बालेनले अब के गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छँदैछ।
नक्सा पास नै नभएको जिल्ला अदालत भवनमा अब के हुन्छ त? सेतोपाटीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई सोधेको छ।
शाहका अनुसार अब जिल्ला अदालतको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
‘हामीले भूमिगत तह खाली गर्नुपर्छ भनेपछि जिल्ला अदालतले बेसमेन्टमा रहेको क्यान्टिन हटाएको छ। हामीले अब नक्सा पास गर्न प्रोसेसमा आउनु भनेका छौं,’ उनले भने।
यसरी नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया भने स्थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐन र आफ्नै कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐन २०७४ लागु गर्नुअघि नक्सा पास नभएका भवनलाई एक पटकको लागि नक्सा पास गर्ने वा नक्सा हेरफेर गर्न दिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा ४२ मा नक्सा पाससम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। जसमा नक्सा पास गर्न वा हेरफेर गर्न आउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गर्न सक्ने छ। मापदण्ड र भवनसंहिता बमोजिम भए/नभएको यकिन गर्न सक्ने छ। त्यसपछि तेब्बर जरिवाना लिएर नक्सा पास गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ।
यस्तै, काठमाडौं महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद २ को ६ मा नक्सापाससम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार जिल्ला अदालतलाई जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्दिने निर्णय मेयर बालेनले गर्न सक्नेछन्।
उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नक्सापासबिना निर्माण गरिएको भवन वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी निर्माण गरिएको भवन वा नक्सापास प्रक्रियामा रहेको तर पास भैनसकेको अवस्थामा निर्माण भएको भवनको हकमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए/नभएको यकिन गरी त्यस्ता भवनको हकमा प्रमुख समक्ष सुनुवाइको लागि पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता भवनहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन, नक्सावालाको भनाइ समेत सुनी/ सुनुवाइ गरी प्रमुखले न्यायिक मनको प्रयोग गर्दै जरिवाना गरी नक्सापास गर्न वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सापाससम्बन्धी थप कारबाही हुनेछ।’
यो कार्यविधिले दुई तीनवटा प्रक्रिया तोकेको छ। नक्सा पासबिना निर्माण भएका भवनबारे महानगरले सुरूमा मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए/नभएको यकिन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि त्यस्ता भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन हेर्ने नक्सावालाको भनाइ सुन्नुपर्ने छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि मेयरले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर जरिवाना गरी नक्सापास गर्नेछन्। वा भवनको भाग भत्काउने ठहर गर्न सक्नेछन्।
