काठमाडौं । लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा फेरि एक पटक राष्ट्रिय एकताको अनुपम उदाहरण देखा परेको छ ।
प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिमा विभिन्न विषयमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने राजनीतिक दलहरु भारतद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमणको एकजुट भएर प्रतिवाद गरिरहेका छन् भने सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सर्वस्वीकार्य तुल्याउनका लागि एकतावद्ध देखिएका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नासाथ भारतले असन्तुष्टि जनाउँदा र तत्कालीन मधेसवादी दलले सीमा नाकामा गएर धर्ना दिएपछि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्दासमेत नेपालमा यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला कतिपयले ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएको भनेर खुलेर भन्नसमेत सकेका थिएनन् ।
यतिबेला भने सबैजसो दलले सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेका छन् र भारतसँग कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
भारतमा भने बेग्लै माहोल छ । भारतको राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । तर भारतीय विदेशमन्त्रालयमार्फत कर्मचारीस्तरबाट जारी विज्ञप्तिले नेपालको नयाँ नक्सा भारतलाई अस्वीकार्य रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
