काठमाडौं । यसैवर्षदेखि सञ्चालनमा हेटौंडा कपडा कारखाना, धौवादी फलाम खानीले नेपालको भविष्य बदल्न सक्छन् । जो संञ्चालनमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको छ।

• वर्षौंपछि खुल्दैछन् बन्द उद्योगहरू
• यसैवर्षदेखि सञ्चालनमा हेटौंडा कपडा कारखाना, धौवादी फलाम खानीले बदल्न सक्छ नेपालको भविष्य
• युवा जगाउँदै श्रम मन्त्रालय
• प्राथमिकतामा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार
• शान्ति सुरक्षाका लागि प्रभावकारी बन्दै स्विप अपरेशन
• एकै महिनामा कारबाहीमा परे १४ सय बढी
• छिमेकीको मन जित्दै सरकार
• दिल्लीसँग दूरी घट्यो, बेइजिङसँग विश्वास बढ्यो

२१ फागुन २०८२ को चुनावअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग परिसरबाट बालेन शाहले दिएको एउटा सन्देश अहिले स्मरणीय बनेको छ । कारण– बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ । चुनावी अभियानका क्रममा २०८२ साल माघ २२ गते बालेन शाह उदयपुर पुगेका थिए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गेट अगाडि उभिएर तस्बिर लिए । उक्त तस्बिर फेसबुकमा राख्दै लेखे – उद्योगहरू देशका मेरुदण्ड हुन् । उद्योग फस्टाउँदा मात्र रोजगारी बढ्छ, आय बढ्छ र देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।

२०४४ सालमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कुनै समय नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रतीक बनेको उद्योग हो । २०४०–२०५० को दशकमा यस्ता थुप्रै उद्योगहरू खुलेका थिए । हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखाना  यी उद्योगहरूले तत्कालीन समयमा हजारौँलाई रोजगारी दिएका थिए, स्थानीय अर्थतन्त्र चलाएका थिए । यी मुलुकको औद्योगिकीकरणको आधार बनेका थिए । बिडम्बना, अहिले यीमध्ये धेरै उद्योग अहिले बन्द छन् । केहीका चिम्नीमा दशकौँदेखि धुवाँ निस्किएको छैन । केहीका मेसिन बिग्रिएका छन् । केही उद्योग खण्डहरमा भेटिन्छन् ।

चुनाव अगाडि बालेन शाहले उदयपुरबाट बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्ने सन्देश दिए । जनताले भरोसा राखे । बालेन प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत दिलाए । प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले बाचा भुलेका छैनन् । बालेनको बाचाबारे संसद्मा बहस नहुने कुरै भएन । ३ असार २०८३ मा संसद्मा सांसद युवराज दुलालले सोधे – बन्द र रुग्ण उद्योग कसरी सञ्चालन गरिन्छ ? यस्ता प्रश्न अन्य कैयन सांसदहरूको पनि छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले ३ असारमा जवाफ दिइन्– रुग्ण उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । कपडा उद्योगका लागि बुटवल धागो र कपास खेती तीन वटै एकैचोटी यसै साल सञ्चालनमा ल्याउँछौं । यति मात्रै होइन, ७ वटा सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी ती उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइँदैछ । कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँच सडक स्तरोन्नति र प्लट व्यवस्थापनको काम अघि बढिसकेको छ । शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । खनिज अन्वेषणका सन्दर्भमा दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम परियोजनाको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने चरणमा छ ।

प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदैछ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कुल मागको ३ महिनाका लागि पुग्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसै सिलसिलामा सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढेको छ । सर्लाहीमा भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन र प्राविधिक कार्य भइरहेको छ । सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच सडक निर्माण र नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि समेत विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरिँदैछ । सरकारले अगाडि बढाएका यी काम पूरा कहिले हुन्छन ? बन्द तथा रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउँदा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्छ ?

यो प्रश्न नागरिकस्तरमा छ । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरू भनिरहेका छन्– ठूला उद्योग पुनः सञ्चालन हुन सके ठूलो प्रभाव रोजगारीमा पर्नेछ । प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ र अप्रत्यक्ष रूपमा दशौँ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घट्छ । हरेक वर्ष लाखौँ युवा विदेश जानेक्रम रोकिन्छ । विदेशमा रहेका युवा देश फर्किन थाल्नेछन् ।

अनि, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग बढ्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, राजस्व बढ्छ । स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नेपालमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । तर, आलोचकहरू उद्योग खोल्नुलाई मात्रै पर्याप्त ठान्दैनन् । यदि विगतकै शैलीमा राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर व्यवस्थापनको समस्या दोहोरियो भने यी उद्योग फेरि राज्यको भार बन्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । तथापि, नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी उपरको सपना भने सबैतिर उत्साहजनक रुपमा रहेको पाइन्छ । यो नेपालको औद्योगिक भविष्यसँग जोडेर हेरिएको परियोजना हो ।पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजरमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न थालेपछि र धौवादी फलाम कारखाना सञ्चालनमा आएपछि नेपाल अर्थतन्त्रलाई धेरै अगाडि बढ्नेछ ।

भूगर्भीय अध्ययनहरूले नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा फलाम रहेको देखाएका छन् । यदि यो प्रशोधन हुन सक्यो भने नेपालले निर्माण, पूर्वाधार र उद्योगका लागि फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्दैन । फलाम उद्योगसँगै स्टिल, मेसिनरी, निर्माण सामग्री र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूको श्रृंखला विकास हुन सक्छ । यसले औद्योगिकीकरणको नयाँ चरण सुरु गराउन सक्छ । साथै दैलेख पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेष्ण आफैँमा नेपालको ‘गेम चेन्जर’ योजना हो । यसमा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम वा प्राकृतिक ग्यास व्यावसायिक रूपमा उत्खनन गर्न सकियो भने नेपालले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन । त्यही आयातका कारण ठूलो मात्रामा बाहिरिने विदेशी मुद्रा रोकिन्छ ।

आफ्नै स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन भएपछि पेट्रोलियम आयात घट्छ । व्यापार घाटा कम हुन्छ । ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउँछ, औद्योगिकीकरणलाई बल पुग्छ, राज्यको राजस्व बढ्छ, स्थानीय स्तरमा ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थात्, नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातिर दशकौँदेखिका बन्द उद्योगले पुनर्जीवन पाउँदैछन् भने अर्कोतिर धौवादी फलाम खानी र दैलेख पेट्रोलियम जस्ता सम्भावित प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने अवसर छ ।

•  युवा जगाउँदै श्रम मन्त्रालय

बन्द उद्योग सञ्चालन र नयाँ उद्योग खोलेर रोजगारीको अवसरसँगै तिव्रत्तर आर्थिक विकास गर्ने गरी सरकारले लिएको नीति यसैसाता जनताले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत थापा पाए । बजेटमा युवालाई जगाएर श्रम बजार चलायमान बनाउने योजना पनि छ । यससँगसँगै सरकार विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार दिलाउन उत्तिकै अग्रसर देखिन्छ । यसनिम्ति पहिलो काम हो तथ्यांक संकलन । कहाँ कुन देशमा कस्ता सिपयुक्त नेपाली श्रमिक छन् ? नेपाल भित्रै रहेका युवाको क्षमता र अवसर के हो ? विदेशमा रहेकाले विदेशबाटै वा नेपाल फर्किएर के योगदान गर्न सक्छन् ? यसको तथ्यांकीय जवाफ खोज्दैछ ।

युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवका अनुसार श्रम, आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्धन सुरक्षित व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी र सिपयुक्त जनशक्ति विकास प्रवद्र्धनमा सरकार लागेको छ । विनियोजन विधेयकमा जवाफ दिँदै । लिंक ग्रुपमा छ । बालेन सरकारको एउटा विशेषता छ उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू काममै फोकस छन् । सरकार र सत्तारुढ दलको अनय काममा चासो दिएका छैनन् । यसै अन्तर्गत गत चैत २७ गते मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि एक महिनासम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव कसरी युवा जगाउने भनेर अध्ययन, अनुसन्धान र समस्या पहिचानमा केन्द्रित भए । उनी पेशाले इन्जिनियर हुन् । इन्जिनियरिङमा समस्या पहिचान नगरी अगाडि बढिँदैन् ।

उदाहरणका लागि एउटा घर बनाउनुअघि सुरुमा एक–एक आवश्यकता टिपिन्छ । आवश्यकताकै आधारमा नक्सा बनाइन्छ । त्यसपछि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा जान्छ, लागत अनुमान हुन्छ र घर निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । यही मेथडमा सरकार श्रम मन्त्रालयमार्फत युवा जगाउने नीति अगाडि बढ्दैछ । यसअन्तर्गत आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनको लागि आगामी दशकलाई डिकेड अफ द नेशनल इम्प्लोयमेन्ट प्रमोशनको रुपमा घोषणा गरिँदैछ । नेपालको रोजगार नीति २०७१ सालमा बनेको हो । जुन आउटडेटेड छ र समय सापेक्ष बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर छ ।
रोजगार नीतिको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको छ । यसमार्फत गिग इकोनोमी, क्यार इकोनोमी, प्ल्याटफर्म इकोनोमी र एआई सबैलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्दैछ ।

साथै, ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरुलाई रोजगार सूचना करियर गाइडेंस स्किल्स म्यापिङ र उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने गरी रोजगार सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रुपमा विकास गरिँदैछ । यही सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्रिय बैंक मार्फत निर्देशन गरिएको छ । अन्य क्षेत्रहरुमा पनि श्रम ऐनको कार्यान्वयन र श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले केही काम अगाडि बढाइसकेको छ । यसबाहेक सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर, वैदेशिक रोजगार ऐन लगाम बिनाको घोडा जस्तै छ । यो ऐनमा टेकेर वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन नसकिने सरकारको निष्कर्ष छ । किनभने न रोजगार रोजगारदाता ऐन अनुसार निर्देशित छन् न प्रचलित ऐनले व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने सन्दर्भमा नियमन गर्न सक्छ ।
श्रम मन्त्रालयकै नजरमा प्रचलित ऐनमा रहेका यी लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न पोलिसी डिपार्चरको जरुरी छ । यसका लागि सरकारले दुई वटा प्राथमिकता तय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन र सम्पूर्ण माइग्रेशन इकोसिस्टमलाई डिजिटलाइजेशन गर्ने । यी दुवै काम अगाडि बढिसकेको छ ।

शान्ति सुरक्षामा प्रभावकारी बन्दै स्विप अपरेशन

उद्योग धन्दा खुल्न थाले । रोजगारी बढ्यो । युवामा उत्साह छ र सम्भावनाका नयाँ–नयाँ ढोका खोलिँदैछ भने त्यसपछि राज्यको दायीत्व के हुन आउँछ ? स्वभाविक जवाफ आउँछ समाजमा शान्ति सुरक्षा । ताकि, कसैले कुनै प्रकारको भय राख्नु नपरोस् । यस निम्ति देशभित्र स्विप अपरेशन चलाइँदैछ । यस्तो अभियान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गत जेठ महिनाभर काठमाडौं उपत्यकाभर सञ्चालन ग¥यो । त्यसक्रममा एक हजार ४१० जना पक्राउ परे । अपराध न्यूनीकरण तथा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यस्तो अभियानका क्रममा १९९ महिला, एक हजार २१८ पुरुष र अन्य तीन जना पक्राउ परेका हुन् ।

काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अश्लिल कार्यका लागि दुःख हैरानी दिने युगाण्डा, भियतनाम, थाइल्यान्ड, बंगलादेश र केन्याका २१ जना महिला पनि नियन्त्रणमा आए । उनीहरू सबैलाई डिपोर्ट गरिएको छ । यो शान्ति सुरक्षाका साथसाथै नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । स्विप अपरेशनपछि उपत्यकाभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अश्लील कार्यका लागि दुःख हैरानी दिने कार्य निरुत्साहित भएको छ । हुण्डी कारोबारमा कमी आएको छ ।

यसबाहेक शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन मोबाइल चेकिङ, पैदल तथा मोटरसाइकल गस्ती, ड्युटी अनुगमन र एसआरपी अभियान सञ्चालित छन् । ताकि, नागरिकलाई सार्वजनिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सकियोस् । यस्ता कतिपय कार्यमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको व्यक्तिगत सक्रियता छ । गत जेठ महिनामा काठमाडौंमा ३०९ धर्ना, ७७ विरोध कार्यक्रम, ६ वटा मसाल जुलुस, चार रिले अनशन, तीन कोणसभा भए । समग्रमा काठमाडौं उपत्यकामा ४३४ वटा सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेन । माइतीघर मण्डालामा अनशन बसेका कैयनलाई गृहमन्त्री गुरूङले आफैँ भेटे । गृहमन्त्रीको आश्वासनपछि कतिपयले अनशन तोडे । यो आफैँमा महत्वयपूर्ण कार्य हो ।

छिमेकीको मन जित्दै सरकार
देशभित्र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन स्विप अपरेशन जस्ता महत्वपूर्ण अभियान चलाइरहेको सरकार कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सर्तकताका सात अगाडि बढ्न खोज्दैछ । हालै सम्पन्न भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणले दिल्लीसँगको दूरी त घटाएको छ नै, बेइजिङसँगको विश्वास पनि बढेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पहिले भारत भारत र अनि चीन भ्रमण गरे । जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म भारत र जेठ ३१ देखि ३ गतेसम्म भएको चीनको भ्रमण गर्दा दुवै मुलुकसँग कुनै ऐतिहासिक सहमति र सम्झौता भएनन् । लगानीका नयाँ परियोजनाहरू अघि बढेनन् । बरु नेपालले सत्ता परिवर्तन भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत दिशा परिवर्तन भएको छैन भन्ने सन्देश भारत र चीन दुवैलाई दिइएको छ ।

जेनजी आन्दोलन र २१ फाागुनको चुनावपछि बदलिएको नेपाली सत्ता–राजनीतिबारे छिमेकमा व्याप्त अन्यौल र आशंका चिर्ने प्रयासमा नेपालले मूलतः एकै सन्देश दिएको छ, काठमाडौंमा सरकार फेरिएको छ, तर आधारभूत राष्ट्रिय हित फेरिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री खनाल भन्दा पहिले सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत गएका थिए । त्यसक्रममा लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय सम्मान पाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका विशिष्ट र सबै प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई भेटे । जसले दिल्लीसँगको दूरी काम गर्न मद्धत पुग्यो । तिनै कुरालाई सरकारी च्यानलबाटै राख्ने काम दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतमै रहेका बेला यता चीन भ्रमण निश्चित भइसकेको थियो । नेपालमा भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने कूटनीति पहिलेदेखि नै चलिआएको हो । नयाँ सरकार बनेपछि सकेसम्म पहिले भारत र त्यसपछि चीनको भ्रमण गर्ने चलन छ । त्यो परम्परालाई यसपटक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीबाट पनि निरन्तरता दिइयो ।

चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा खनालले मुख्यतः तीनवटा मुख्य सन्देश दिए ।
नेपाल चीनसँगको परम्परागत सम्बन्धमा निरन्तरता चाहन्छ ।
नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन ।
नेपाल कुनै सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनको हिस्सा बन्ने छैन ।

यस्तो सन्देश पाएसँगै नयाँ सरकारको बेइजिङसँग विश्वास पनि बढ्यो । अर्थात्, दिल्लीमा नयाँ सरकार सीमा विवादसहितका पुराना समस्या संवादबाट समाधान गर्ने सन्देश दिएर फर्केका परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङमा नयाँ सरकार चीनप्रति शंकालु वा शत्रुतापूर्ण छैन भन्ने विश्वास दिलाए ।
यस्तो कार्यको नेपालको संसद् र सडकमा कुरा नहुने कुरै भएन । सरकारको सन्तुलित कुटनीतिबारे बौद्धिक वर्गले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।