संसदीय छानबिन समितिले नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई क्लिनचिट दिए लगत्तै फेरि शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने मुडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
काठमाडौं । ‘बजेट निर्माण गर्दा मैले आफ्नो मूल्य, मान्यता, नैतिकता र जनताप्रतिको इमान्दारीता कतै पनि डगमगिन दिएको छैन् । म एउटा होइन् हजारौं छानबिनका लागि तयार छु,’ असार २२ मा प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको छ । नागरिक समाजले प्रश्न उठाएको छ ।
विगतमा यस्ता छानबिन समिति बन्दा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका तथ्य छन् । तर, म त्यो चाहँदैन् । छानबिन समिति बनाउने सभामुख निर्णयलाई स्वागत गर्दै छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछु।’
शर्मा त्यत्तिमै रोकिएएन्, आफूले देशको पक्षमा काम गरेको तथ्यलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्ने समेत दाबी गरे ।
‘छानबिनले ल्याएको सत्य तथ्यका अगाडि उपस्थित भएर म फेरि आफ्नो कामलाई अघि बढाउने छु,’ शर्माले भने, ‘मैले नागरिक समाज र युवाहरुको आवाजलाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिएको हुँ । मैले कुनै गल्ती गरेको छैन ।’
असार २२ गते प्रतिनिधि सभामा १७ मिनेट बोलेका शर्माले आफूले गल्ती नगरेको पटक–पटक दोहोर्याएका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा प्रणाली बाहिरका व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो ।
राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी एमालेले बजेटका प्रश्नमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नमा शर्माले दिएको जवाफसमेत बहिष्कार गरेको थियो ।
संसदबाट बजेट पारित भयो । प्रतिपक्षी दलको बिरोध मत्थर हुँदै थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई दिएको जवाफले परिस्थिति बिग्रियो ।
मञ्चले बजेट निर्माण भएको रात जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले १३ दिनभन्दाबढी अवधिको स्टोरेज क्षमता नभएको भन्दै सीसीटीभी फुटेज दिन नसकिने जवाफ दियो ।
त्यसपछि असार २० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएको, बिचौलिया लगाएर बजेट बनाएको लगायतका आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन माग गरेका थिए ।
समाजिक सञ्जालका साथै नागरिक समाजले समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि शर्माले छानबिनमा सघाउने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
शर्मालाई नै फेरि अर्थमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको मनसाय
‘तपाईंहरुको माग सम्बोधन हुन्छ भनिसके त,’ करका दर संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उद्योगीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अर्थसचिवलाई करका दर संशोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न भनिसकेको छु । करका दर जसले बिगार्याे उसैले सच्याउँछ । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गर्दै वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग र सेटिनरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उद्योगीहरु करका दर सच्याउनु पर्ने माग गर्दै बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘बजेट आए लगत्तै भएको आन्दोलन हामीले करका दर संशोधन हुन्छन् भन्ने विश्वास दिलाएर फिर्ता गराएका थियौं,’ भेटमा सहभागी एक उद्योगीले भने, ‘तर, अब पनि उद्योगीका माग सम्बोधन भएन भने हामीहरु पनि आन्दोलन फिर्ता गराउन सक्दैनौं ।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगीका माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । तर, देउवाले करका दर आफूले नभई जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्री भएर आएपछि परिवर्तन हुने भन्दै उद्योगीलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए ।
शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दोस्रो दिन गत असार २३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्माबाट गलत काम नभएको संकेत गरेका थिए ।
‘अर्थमन्त्रीले गल्ती गरेका थिए र ?,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग समेत अर्थ मन्त्रालयमा शर्मा नै दोहोरिने बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका अनुसार शर्माले पनि आफू पुःन मन्त्रालयमा आउने भन्दै नियमित काम बाहेक केही नगर्न निर्देशन दिने गरेका छन् ।
‘माओवादीभित्रको आन्तरिक सत्ता समिकरणमा केही परिवर्तन नभए शर्मा अर्थमन्त्रालयमा फर्किने निश्चित छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शर्मालाई जिम्मेवारी दिन हतारोमा छन् । प्रचण्डले शर्मालाई रोके भने मात्रै अर्काे व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्ने हो ।’
संसदीय समितिको अनुमोदन !
शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउने सबैभन्दा ठूलो आधार हुँदैछ, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन ।
समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुसँग बयान लिइरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीले प्रणाली बाहिरका व्यक्तिबाट करका दर हेरफेर भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।
समितिसम्बद्ध स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीमध्ये राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले करका दर कसरी हेरफेर भए आफूलाई केही थाहा नभएको बयान दिएका छन् ।
‘म बजेट लेखन समितिमा थिए । करका दर कसरी हेरफेर भए मलाई केही थाहा छैन,’ बरालले समितिलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘मैले बजेट भाषण लेखेको हुँ । म त्यसको पूरा जिम्मेवारी लिन्छु ।’
समितिले करका दर हेरफेरमा संलग्न अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला र गोपाल खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका उपसचिव प्रकाश पौडेल र भन्सार विभागका उपसचिव मणिराम पौडेलसँग बयान लिएको छ ।
समिति समक्ष बयान दिँदा सबै अधिकारीले करका दर हेरफेर गर्दा प्रणाली बाहिरको कुनै पनि व्यक्ति संलग्न नभएको बताएका छन् ।
‘अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुसार हामीले नै करका दर हेरफेर गरेका हौं,’ बयानमा कर्मचारीहरुले भनेका छन्, ‘सञ्चार माध्यममा आएका विषय साँचो होइनन् ।’
अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएको दिन असार २२ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्र यादव सदस्य थिए ।
समिति सदस्य पुष्पा भुषाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि भुषालको स्थानमा मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य चयन भएका छन् ।
समितिको पहिलो बैठक असार २८ गते बसेको थियो । त्यसयता समितिले निरन्तर शर्माको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।
समितिलाई १० दिनको म्याद दिइएकाले आगामी बिहीबारसम्म प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय सीमा छ ।
संसदीय समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन शुरु गरेको दिन असार २८ गते एम अधिकारीका नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएको आरोप लागेको थियो । त्यसयता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको भातृसंस्थाले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
‘शर्मामाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले बजेटमा चलखेल नभएको भन्दै प्रतिवेदन दिने र सत्ता रुढदलका भातृ संस्थाले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध चर्काइरहेको आन्दोलन मत्थर गर्ने भद्र सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बिहीबारसम्म संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउने र त्यसपछि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् ।’
सत्तारुढ दलले गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको सदस्य भएको विषयमा कुनै छानबिन नगर्ने र एमाले पनि अर्थमन्त्रीका विषयमा चर्काे आवाज नबनाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा सीसीटीभी फुटेजको विषयमा चर्काे आवाज उठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्डड्राइभबाट पुरानो भिडियो रिकभरी गर्ने प्रयास गरेको छैन । यस्तै, छानबिन समितिले सिंहदरबारको गेट र सिंहदरबारभित्रका अन्य सीसीटीभी फुटेज समेत हेरेको छैन ।
जसले गर्दा प्रणाली बाहिरका व्यक्ति संलग्न भई करका दर हेरफेर गरेको पुष्टि गर्न सहज छैन ।
शर्माले राजीनामा दिँदा छानबिन समितिको तथ्यबाट आफूले कुनै गल्ती नगरेको पुष्टि हुने दाबी गरेका थिए । तीन दिनपछि छानबिन समितिले ल्याउने प्रतिवेदनले शर्मा थप बलियो हुँदै मन्त्रालयमा फिर्ता हुने वा नहुने टुंगो लगाउने छ ।
उद्योगी, व्यवसायी, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, नेपाली कांग्रेसका नेता र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनले बजेट निर्माणका क्रममा सेटिङ भएको पुष्टि नगर्ने र शर्मा बलियो हुँदै मन्त्रालयका प्रवेश गर्ने दाबी गर्छन् ।
‘आरोपबाट सफाइ पाउने व्यक्ति झनै अराजक हुने जोखिम पनि हुन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘फेरि मन्त्रालयमा फर्किए भने शर्माले कसरी काम गर्नेछन्, समयले देखाउला ।’
