विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको आस्था र पवित्रताको प्रतीक हो । तर, यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने पटक–पटक भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा फस्दै आएको छ । देशमा जुनसुकै सरकार आए पनि, सुशासनको जति नै ठूलो नारा लगाए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भने नियम(कानुन मिच्ने र व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । प्रधानमन्त्री संरक्षक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अध्यक्ष रहने यो कोषमा भ्रष्टाचारका नयाँ गतिविधिहरू फेरि बाहिरिन थालेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रकाशमणि शर्माको ठाडो आदेशमा बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.लि. लाई पशुपति क्षेत्रभित्र फोटो सुट (फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफी) को जिम्मा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा र टेन्डर प्रक्रिया नै नअपनाई सुम्पिएको रहस्य बाहिरिएको छ ।
सदस्य सचिवको निर्देशनअनुसार यो कम्पनीलाई मासिक १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको बताइएको छ । यो घटनाले पशुपति जस्तो पवित्र स्थलको व्यवस्थापनमा समेत पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लत्याइएको देखाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष कहिल्यै विवादरहित रहेन । यसअघि पनि आरती र दीप प्रज्वलन को भिडियो खिच्ने अधिकार बुढासुब्बा डिजिटललाई दिँदा ठूलो आलोचना भएको थियो । कोषले टेन्डर प्रक्रिया भएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक रूपमा निकै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
यसबाहेक विद्युतीय शवदाह गृह उपकरण खरिद, बालुवाखानी ठेक्का, जग्गा भाडा र जलहरी निर्माण जस्ता विषयमा पटक–पटक भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा पुगेका छन् ।
नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेको बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको संस्थामा यस्ता अनियमितता दोहोरिनुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । लाखौं भक्तजनहरूले शुद्ध र पवित्र रूपमा हेर्ने पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको छायाँबाट मुक्त गर्न कोषको नेतृत्व, पर्यटन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यस्ता गतिविधि रोक्न नसके पवित्र धर्मस्थलको गरिमा मात्र होइन, जनताको सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुम्ने खतरा बढेको छ ।
