देश संकटमा हुँदा नेतृत्व सम्हालेका कार्कीमाथि अहिले आरोप किन अन्यायपूर्ण ?
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस तथा विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा नेपाल प्रहरीका वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि जेनजेड आन्दोलनका घटनालाई लिएर विभिन्न किसिमले प्रताडना दिने, सके कट्लेआम गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । तर घटनाको समग्र सन्दर्भ, तत्कालीन कमाण्ड संरचना तथा त्यसपछिका संस्थागत सुधार र नेतृत्वलाई हेर्दा वर्तमान नेतृत्वमाथि दोष थोपरेर प्रताडना दिइरहनु अन्यायपूर्ण हुने तर्क झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन एआईजी कार्की २३ गतेको घटनामा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्डमा थिएनन् । उनी २४ भदौमा मात्रै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको मौखिक आदेशमा परिचालित भई काममा खटिएका थिए । स्रोतका अनुसार दुःखद, विषम एवं चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अन्य केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरू कमाण्ड लिन तयार नभइरहेका बेला वर्तमान आईजीपी कार्की आदेश शिरोधार्य गर्दै बिना कुनै हिच्किचाहट जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका थिए ।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला देशभर असामान्य जनलहर, आक्रोश र अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा उनले प्रहरीलाई “आन्दोलनकारीलाई मार्ने वा मर्ने अवस्थाबाट टाढा रहँदै आफ्ना संरचना र हतियार सुरक्षित राख्न र नागरिकलाई न्यूनतम बल प्रयोग गर्न” निर्देशन दिएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक बहसमा उल्लेख भइसकेको छ ।
जनता जागेको बेला आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संगठन गम्भीर दबाबमा पुगेको थियो । प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण, सरकारी सम्पत्तिमा क्षति, जवानहरूको मनोबलमा गिरावट तथा संगठनप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो । यस्तो कठिन अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेपछि आईजीपी कार्कीले संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्यसहित सुधार अभियान अघि बढाएका थिए ।
आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बनेको सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन उनले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ । प्रहरी संगठनभित्र निराशा बढिरहेका बेला जवानहरूको मनोबल उकास्ने, संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने तथा “सेवा नै धर्म” भन्ने भावनालाई पुनर्जीवित गराउने प्रयास प्रहरी वृत्तमा सकारात्मक रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । साहित्यिक, प्रेरणात्मक तथा मानवीय अभिव्यक्तिमार्फत समेत उनले प्रहरी संगठनमा आत्मविश्वास जगाउने प्रयास गरेको धेरै प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
देश राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला सम्पन्न २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई धेरै विश्लेषकहरूले नेपालको इतिहासकै तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा देशका विभिन्न स्थानमा मृत्यु, घाइते, मतदान स्थगन तथा पुनः मतदानका घटना सार्वजनिक भएका थिए । तर २०८२ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो । कतिपय स्थानमा सामान्य प्राविधिक समस्या वा स्थानीय विवाद देखिए पनि मतदान स्थगन भएर पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन ।
सुरक्षा निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वय, मतदाता तथा राजनीतिक दलहरूको सचेतना, सुरक्षा रणनीतिमा गरिएको सुधार तथा नेपाल प्रहरीको अनुशासित परिचालनले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि आन्दोलन, हिंसा वा मानवीय क्षतिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । तर समग्र परिस्थिति, तत्कालीन कमाण्ड संरचना तथा त्यसपछिका सुधारात्मक योगदानलाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र सम्पूर्ण दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको मनोबल पुनः कमजोर बनाउने खतरा हुन सक्छ । उनीहरूका अनुसार विगतको संकटपछि संगठनलाई पुनः उभ्याउने, आधुनिक बनाउने, जनउत्तरदायी सेवातर्फ लैजाने तथा देशलाई तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन दिलाउने नेतृत्वको भूमिकालाई पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ ।
