काठमाडौं ।  गृहमन्त्री सुधन गुरूङ ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ मन्त्री हुन् । २७ दिने पहिलो कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थिए । त्यसले ठूलै राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको थियो । तर सम्पति विवरणउपर प्रश्न उठेपछि ९ वैशाखमा गुरुङ आफैँ सरकारबाट बाहिरिए । गुरुङमाथि छानबिन भयो, कैफियत नभेटेपछि फेरि गृहमन्त्री भए । ४८ दिनपछि गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै सुधनले २०५८ साल जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णय गरे ।

यसले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाइदिएको छ । संसद्मा यसबारे चर्चा भएको छ । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णयको स्वागत नै गरेका छन् । दरबार हत्याकाण्डको फाइल खुल्ने विषयमा जनस्तरमा पनि बहस सिर्जना गरिदिएको छ । सरकार समर्थकहरूले न्यायको खोजी भनेका छन् । आलोचकहरूले भने पुरानो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसबाहेक गृहमन्त्रालयले अरु थुप्रै काम गरेको छ । वर्षा लागेसँगै हुन सक्ने सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको काममा उत्तिकै खटिएको छ । सुधन गुरुङ ४८ दिन बाहिर रहेर फेरि गृहमन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । जो निरन्तर सुरुदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गरिरहेका छन् उनीहरूको ट्रयाक रेकर्ड चाहिँ कस्तो छ ? एक/एक गरी हेरौं ।

बजेटमा अर्थमन्त्रीको परीक्षा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख र देखिने काम भनेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट हो । संसद्मा प्रस्तुत बजेटलाई धेरैले अपेक्षाभन्दा संयमित र कार्यान्वयनमुखी बजेटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राजस्वको यथार्थ अवस्था, वैदेशिक सहायता, पूँजीगत खर्चको कमजोर इतिहास र ऋण व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको भनेर संसद्मै चर्चा भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य लिमा अधिकारीको नजरमा बजेटले अर्थतन्त्रको व्यापक पुर्नसंरचना गर्दैछ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित हुने संकल्प रहेको पाउन सकिन्छ ।

यद्यपि बजेटले अर्थतन्त्रमा तत्काल उत्साह ल्याउने ठूला कार्यक्रम घोषणा नगरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका आरेन राइका नजरमा हिमाल र पहाडमा बस्ने गरिकलाई समेट्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भने कर तथा लगानीसम्बन्धी सुधारको स्वागत गरेको छ । नागरिक स्तरमा पनि बजेटलाई लिएर दुवै खाले धारण रहेको पाउन सकिन्छ । समग्रमा बजेटको कार्यान्वयनमै अर्थमन्त्रीको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

यसबाहेक स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भइसकेपछि लगानी, उद्योग र व्यापारमा अनावश्यक कानुनी झन्झट सिर्जना गरिरहेका पुराना तथा अप्रासंगिक कानुनहरू हटाउने अभियान चलाए । त्यसअन्तर्गत १५ वटा पुराना ऐन खारेज गरे । संसद्बाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पास गराए । यसको लक्ष्य पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गराउने र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने छ । जसमार्फत ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

विराजभक्तले देखाउन थाले नतिजा
बालेन सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी नतिजा देखाउन सफल मन्त्रीमध्ये एक हुन् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ । ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा उनीमाथि मुख्यतः तीनवटा चुनौती थिए । ती हुन् पहिलो, विद्युत् महसुल बक्यौता, दोस्रो विद्युत उत्पादन वृद्धि  र तेस्रो ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार ।

यी तीन वटै काममा विराजभक्तले सक्रियता देखाएका छन् । ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता उठाउने अभियान नै चलाएका छन् । वर्षौंदेखि अल्झिएको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमै राखेर असुल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
विराजभक्तले गरेको अर्को काम हो– अड्किएका आयोजना र पीपीए समस्या समाधानमा पहल । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादित बनेका विद्युत् खरिद सम्झौता , रन–अफ–द–रिभर आयोजना, जलाशययुक्त आयोजना तथा निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्न उर्जा मन्त्रालय अग्रसर भएर लागेको छ । यसले ऊर्जाक्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार गर्नेछ ।

साथसाथै, विराजभक्तले ऊर्जा नीति, जलस्रोत व्यवस्थापन र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुधारका निम्ति नयाँ ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हाले लगत्तै ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू थप सक्रिय देखिएका छन् । विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित हटलाइन नम्बर ११५१ लाई प्रभावकारी बनाइएको छ । २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहने उक्त हटलाइन गुनासो टिप्ने माध्यममा सीमित छैन, बरु समस्या समाधानको प्रत्यक्ष संयन्त्रका रूपमा विकास भएको छ । चैत १५ गते यता मात्रै हटलाइन र अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् । तिनको समाधान पनि एकसाथ भइराखेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका यी कामबारे संसद्मा चर्चा भएको छैन ।

अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल चिनाउँदै शिशिर
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै भारत भ्रमण गरे । त्यसक्रममा सार्वजनिक रूपमा उनले ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो’ भन्ने अडान भारतीय अधिकारीहरू समक्ष नै राखे । शालिन शैलीमा शिशिरले सीमा विवादबारे भारतीय उच्च अधिकारीहरू र भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविमा बलियो सन्देश प्रवाह गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणबारे संसदलाई समेत जानकारी गराए । त्यसक्रममा उनले नेपाल र भारतका बीचमा रहेको समस्या र समाधानका उपाय समेत सुझाएका छन् । यसले दशकौं लामो सीमा विवाद समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवाला र आम नागरिकमा समेत देखिन्छ ।

भारतसँग नेपालको उत्तिकै सम्बन्ध रहेको अर्को छिमेकी देश चीन हो । परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । ताकि, दुई छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकियोस् । आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिले पनि शिशिरको कुटनीतिक परिपक्वकता झल्काएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता सम्मित पोखरेलका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा कुनै निश्चित एउटा एजेण्डा मात्रै प्रस्तुत हुने छैन । बरु दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका विषयमा छलफल हुनेछन् ।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पोखरेलले पत्रकारहरूसँग भनेका छन् – दुवै छिमेकीसँग नेपालले मिलेर के के गर्न सक्छ ती सबै विषयमा छलफल हुनेछ । यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापनको विषयमा संवाद अगाडि बढाएको छ । साझा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, खेलकूद र जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा काम अगाडि बढेका छन् । नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएका ती द्विपक्षीय संयन्त्रहरूका बैठकहरू सुचारु भएका छन् ।

• Joint Working Group on Border Management को बैठक आगामी अगस्ट २०२६ मा आयोजना हुँदैछ ।
• Joint Field Survey Team ले विगत दुई महिनादेखि विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको छ । यी संयुक्त टोलीहरुले No Man’s Land को अतिक्रमण र Cross Border Occupation को लगत तयार पार्नेछ ।
• Survey Officials Committee को आगामी बैठक अगष्ट २०२६ मा आयोजना हुँदैछ ।

सहकारी पीडितको भरोसा फर्काउँदै प्रतिभा
बालेन सरकार गठन हुँदा सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक दबाब झेलिरहेको मन्त्रालयमध्ये एक हो– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । सहकारी संकटका कारण देशभर लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा थियो भने पीडितहरू सडक आन्दोलनमा थिए । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी प्रतिभा रावलमाथि तत्काल परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब थियो र छ ।

पदभार ग्रहणलगत्तै रावलले सहकारी संकटलाई मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति खोजबिन, सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्र बनाइन् । मन्त्रालयको पहलमा विभिन्न चरणमा सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन थालेका छन् । सबै बचत रकम फिर्ता नभए पनि लामो समयदेखि निराश बनेका बचतकर्तामा आशा जगाउने काम भएको छ ।

पहिलो चरणमा ३७८ जना बचतकर्तालाई १३ लाख ९९ हजार २१६ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो । यसमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यसपछि थप ३०४ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए, जसमा कृषि सहकारी र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका बचतकर्ता समावेश थिए । हलसम्म एक हजार ३१३ जना साना बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाइसकेका छन् ।

२५ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले भनेकी छन् – ऋण असुलीबाट सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता हुन्छ, सबैको बचत रकम फिर्ता गरिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको रकम करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ छ र करिब ७६ हजार बचतकर्ता रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा छन् । रकम फिर्ताका लागि सरकारले घुम्ती कोष बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ असुली गरेर कोषमा जम्मा गरिएको छ ।

रावलको अर्को महत्त्वपूर्ण पहल सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधार हो । सहकारी अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी नियामक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि समेत नयाँ कार्ययोजना तयार भएको छ । संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा मन्त्रालय सक्रिय छ । प्रशासन क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक तयार भएको छ । जसले १० हजार बढी कर्मचारीलाई एकैसाथ अवकाशमा पठाएर युवाहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेशको अवसर दिँदैछ ।

मन्त्रालयहरूको कामको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा गृह, ऊर्जा, अर्थ, परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालय सरकारका फ्रन्टलाइन मन्त्रालयका रूपमा देखिएका छन् । गृहले राजनीतिक बहस, ऊर्जा मन्त्रालयले नतिजा, अर्थले नीति, परराष्ट्रले कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । भूमि सुधार मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता सुरु गरेर राज्यप्रति नागरिकको भरोसा फर्काउँदैछ । यसको अर्थ अन्य मन्त्रालयले कामै गरेनन् भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयहरू उस्तै गरी काममा खटिएका छन् ।
बालेन सरकार गठन हुँदा जनतामा मुख्यतः दुई प्रकारका अपेक्षा थिए ।

• पहिलो : भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
• दोस्रो : सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार ।

नागरिकका यी अपेक्षाको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरू पनि छन् । तथापि, सरकारको सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वसँग जोडिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेयता प्रधानमन्त्री बालेनले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, सरकारी खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । तर सरकारको चुनौती यहीँ छ । निर्णयहरू धेरै भएका छन्, ती निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभाव जनताले कति महसुस गर्न बाँकी छ ।

सरकारका अधिकांश सुधार कार्यक्रमलाई कानुनी आधार दिने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको हो । सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र कानुनी सुधारसम्बन्धी विभिन्न मस्यौदामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सक्रिय देखिन्छिन् । कानुन निर्माणमा सिधै नागरिक जोडिन सक्ने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा गरिएको व्यवस्थापन सोविताको नेतृत्वमा भएको नयाँ काम हो । जसले नागरिकलाई कानुन निर्माणमा समेत जोडेको छ ।  उनले भनिन्, ‘कुन विद्येयक वा कानूनको कुन दफामा तपाईको असहमति वा सुझाव छ, के शंसोधन वा सुझाव दिन चाहनु हुन्छ । तपाईले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । कस्तो कानून बनाउने हो, तपाई आफै लेख्न सक्नुहुन्छ । भाषाको चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईले लेख्नुभएको कानूनलाई कानूनी भाषाको आधारमा ल्याउने काम हामी गर्छौ ।’

बालेन सरकारको प्रतीकात्मक मन्त्रालय हो, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय । यसले केही दिन अगाडि मात्रै मन्त्रीमा महावीर पुन पाएको छ । महावीर पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, सरकारी डिजिटल प्रणाली सुधार तथा वैज्ञानिक सोचलाई संस्थागत बनाउने विषय उठाएका छन् । रात दिन नभनी ३ वर्ष मन्त्री भएर काम गर्ने र युवालाई नेतृत्व छाड्ने उनको प्रतिवद्धता छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन प्रवद्र्धन, हवाई सुरक्षा र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदैछ । मन्त्री खडक राज पौडेल पर्यटक आगमन बढाउने, नयाँ पर्यटन गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने तथा विमानस्थल व्यवस्थापन सुधारका प्रयासमा लागेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षक आन्दोलन, विश्वविद्यालय सुधार र खेल पूर्वाधारलाई मुख्य चुनौती मानेर काम गरिरहेका छन् । यस अन्तर्गत शिक्षा सुधारको खाका तयार भएको छ । तर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छैन । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी बहिष्कारणमा परेका समुदायको उथ्थानमा लागेकी छन् । सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, महिला हिंसा नियन्त्रण तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालमा नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका काम गरिरहेकी छन् ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो– कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय । यस मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी गीता चौधरीलाई एउटै चिन्ता छ– किसानले समयमै रासायनिक मल र बिऊ पाउनुपर्छ । जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेकी छन्– कृषिमा पोलिसी डिपार्चर गर्दैछौं । तत्काललाई मल र बिऊको उपब्धता हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा रासायनिक मलको विकल्प खोजिनेछ ।

यसबाहेक कृषि मन्त्रालयले कृषि उत्पादन, उत्पादित उपजको बजारको सुनिश्चितता, वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा काम गरिरहेको छ । किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि आधुनिकीकरण र वन व्यवस्थापन सुधारका पहल पनि सुरु भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी औद्योगिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा लागेकी छन् । छोटो अवधिमै मन्त्री कुमारीको सक्रियताले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
एउटा उदाहरण हो– हालै भएको म्यारिअट इन्टरनेसनल र सीजी हस्पिटालिटीबीच भएको साझेदारी । साझेदारीअनुसार नेपालमा दुई अल्ट्रा लक्जरी होटल आउँदैछन् । यो नेपालको आतिथ्य क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीमध्ये एक हुनेछ ।

यसैगरी, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव रोजगारी सिर्जनाको लागि सहज हुने नीति बनाउँदै, वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गर्दै युवाका निम्ति सीप विकासका कार्यक्रम ल्याउन व्यस्त छन् । नेपालमा बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित छ । यसकारण पनि श्रम मन्त्री यादवमाथि विशेष दबाब छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक, पुल, सुरुङमार्ग र अन्य विकास आयोजनाको गति बढाउने काममा लागेको छ । मन्त्री सुनिल लम्सालको व्यस्तता ठेक्का व्यवस्थापन सुधार, समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने र गुणस्तर नियन्त्रणका विषयमा पहल लिनेमा देखिन्छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको आफ्नै रफ्तार छ । डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा, सरकारी सूचना प्रणाली र सार्वजनिक सञ्चार सुधारमा लागेका छन् । उनको सक्रियता सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नेमा रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवा सुधार, औषधि उपलब्धता, अस्पताल व्यवस्थापन तथा खाद्य सुरक्षा छ ।

उनी नेतृत्वको मन्त्रालयको पुरै टीम अस्पतालमा सेवा सुधार, स्वास्थ्य बीमा पुनरावलोकन तथा औषधि आपूर्तिमा निगरानी गर्नमा लागेको छ । २४ जेठमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्री मेहताले भनेकी छन्– ‘हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै एक सय बुँदे सरकारको कार्यसूचीलाई पूरा गर्ने हो । यस निम्ति हामी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काममा केन्द्रित भइरहेका छौँ ।’