गत १३ चैतमा सत्ता सम्हालेको बालेन सरकारको डिक्शनरीमा ‘पर्ख र हेर’ भन्ने शब्दै छैन । यो सरकारको शासकीय चरित्रलाई एउटै वाक्यमा भन्न सकिन्छ– यो निर्णय लिन र एक्सनमा उत्रिन पटक्कै नडराउने सरकार हो ।
सत्तामा आएकै दिन १०० बुँदे नतिजामुखी कार्यसूची ल्याएर तहल्का मच्चाएको सरकारले दुई महिनामै आफ्नो आक्रामक शैली देखाइसकेको छ ।
सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ भन्दा अगाडि नै आफ्नो दिशा र निर्णय शैली स्पष्ट पारेको छ। केही काम पूरा भएका छन्, केही प्रक्रियामा छन्, तर गति र दृढता देखिन्छ । सरकार कुन दिशामा अघि बढ्दै छ ? प्राथमिकता के हो ? निर्णय गर्ने शैली कस्तो छ ?
उच्च पदस्थको सम्पति छानविन आयोग
सांसद् हरि ढकालले कुनै बेला संख्या नपुगेर सम्पत्ती छानबिन गर्न नसकेको बताएका थिए ।
आज रास्वपाको सदनमा स्पष्ट बहुमत पुगेको छ । २१ फागुनको आमनिर्वाचनवाट १८२ सिटसहित दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वको रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् । सवै मन्त्री, प्रायः सवै संसदीय समितीको नेतृत्व पनि रास्वपाले नै गरिरहेको छ ।
व्याप्त भ्रष्टाचारले निम्त्याएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारलाई मुख्य चुनौती रहेको उच्च पदस्थहरुको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। बालेन सरकारले जेनजीहरुले उठाएको माग अनुसार नै काम गरिरहेको छ ।
सरकारले एक वर्षको समय दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजगत्वमा सम्पति छानविन आयोग बनाएर छानविन सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा २०६२ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पति विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यस अन्तर्गत ३० हजार बढी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छानबिनको दायरामा छन् ।
सदनमा यसबारे कसले के भने ?
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको विषयमा संसदभित्र कार्यसुची नै तय गरेर छलफल भएको छैन । तर नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा भने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले आयोगको उद्देश्यभन्दा पनि गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। बैशाख ३ गते कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो । जसले सम्पत्ति छानबिन आयोग कानुन बनाएर गठन हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गठन गरिएको भन्दै यसको वैधता र स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाएको हो । त्यसदिन निर्णय सार्वजनिक गर्दै काङ्ग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन आयोग राखिनु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सरकार समर्थक सांसदहरुले भने आयोगलाई ‘ठूला नेता र उच्च कर्मचारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
सम्पत्ति छानबिनको दायरा अझ फराकिलो बनाएर न्यायाधीशसम्म पुग्नुपर्ने बताउँछ प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपाने ।
जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले “न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिक गर्न र छानबिनको दायरामा ल्याउन“ सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
सरकारको यो निर्णयप्रति जनअपेक्षा कस्तो थियो, जनताले कस्तो प्रतिकृया जनाए ?
सरकारको यो कामले नेता–कर्मचारीले लुटेको सम्पत्ति फिर्ता आउँनेमा नागरिकहरु आशावादी देखिन्छन् । जेनजी पुस्ताले पनि आफ्नो आन्दोलनको माग पूरा भएको अनुभव गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा शंका गरिरहेका छन् । सामाजिक संजालमा आएका प्रतिक्रिया अनुसार आयोग बनाए पनि रिपोर्ट के हुन्छ ? अदालत बाधक बन्ने त हैन भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेका छन् ।
सामजिक संजालहरुमा यसको ठूलो समर्थन देख्न सकिन्छ । धेरै पोस्टमा ‘अन्ततः भ्रष्टाचारीको खाता खुल्ने भयो’, “जेनेरेसन जेड को आन्दोलन सफल”, “बालेनले जे भने त्यही गरे” जस्ता कमेन्ट देखिन्छन् ।
दलीय ट्रेड युनियन खारेज र सर्वोच्चको रोक
बालेन सरकारले गत बैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्यो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिवाट जारी भएसँगै श्रम विभागले १२ वटा दलीय ट्रेड युनियन र दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गरेको थियो ।
नयाँ सरकारलाई काम गर्नका निम्ति अवरोध खर्डा गर्न सक्ने पूराना राजनीतिक दलले विस्तार गरेका दलीयकरणका अनेक संयन्त्र थिए, केही अझै छन् । यसमध्ये बलिया संयन्त्र हुन् कर्मचारीमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयमा रहेको दलीय विद्यार्थी संगठन । साथै, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका दल निकटका व्यक्तिहरू ।
यस्ता संयन्त्रमा हजारौंको संख्यामा दलीय व्यक्तिहरूको दबदबा थियो । सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिदियो । निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा दलगत प्रभाव घटाउने प्रयासस्वरूप कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनमाथि हस्तक्षेप गरिए । अहिले कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध छ । कर्मचारीहरू केवल काममा केन्द्रित भएका छन् ।
सदनमा यसबारे कसले के भने ?
सरकारले दलीय ट्रेड युनियन र दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने शाहशिक निर्णय गरेसँगै सदनमा पनि निकै चर्चा पाएको थियो । संसदको रोष्टममै उभिएर नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले ट्रेड युनीयन र विद्यार्थीहरुको संगठन खारेजीलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रामणको संज्ञा दिए ।
कांग्रेसका नेता कृष्णाप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रिय सभामा सरकारको यो कदमको चर्को विरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको ३१ वैशाख २०८३, बिहीबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सिटौलाले भनेका थिए ‘ट्रेड युनियन अधिकार संविधानप्रदत्त हो र यसलाई खारेज गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन’ ।
यती मात्रै होइन्, अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि अहिले यो विषय विचाराधिन छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति जनअपेक्षा कस्तो थियो, जनताले कस्तो प्रतिकृया जनाए ?
सदनमा पुराना दलका नेताहरुले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेको भएपनि आमनागरिक भने खुसि छन् । सामाजिक संजालका भित्ताहरुमा हेर्ने हो भनेपनि सरकारको यो कदमको धेरैले समर्थन जनाएका छन् ।
सुकुमबासी बस्ती
बैशाख ९ गते बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आकस्मिक रुपमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई सिंहदरबार बोलाउँछन् । बैठकमा सहभागी नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्की र शशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन आइजीपी राजु अर्याल शनिबारसम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिन्छन् ।
शनिबार बिहानैबाट काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल लगायतका क्षेत्रमा डोजर चल्छ । सरकारको कदमलाई साथ दिन अघिल्लो दिनबाटै सुकुमवासीहरु आफै टहरा खाली गराउन अग्रसर हुन्छन् । वस्ती हटाइएपछि घरबारविहीन भएका सुकुम्वासीलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखिन्छ ।
सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदै गर्दा सरकारको एउटा स्पष्ट उदेश्य थियो । उनीहरुका लागि १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने । तर अहिलेसम्म उनीहरुले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि सरकारले उनीहरुका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ निर्वाहभन्दा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सुकुमबासी बस्ती हटाउन सरकारको हतारोमा निर्णय लिएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । हतार हातारमा बस्ती उठाउने र बर्खायाम मुखैमा सुकुमवासीहरुलाई सरकारले विचल्लीमा पारेको आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् ।
सदनमा यसबारे कसले के भने ?
सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलेपछि यो विषयले संसदमा राम्रै चर्चा पायो । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले मानवअधिकारको वेवास्था गर्दै सरकारले संविधानविपरित उनीहरुको उठिवास लगाएको बताए ।
सांसद हर्क सामपाङले सुकुम्वासीलाई बेघर बनाउने नीति त्यागेर व्यवस्थित पुनर्बास र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘जनतालाई बेघर बनाएर न सुशासन हुन्छ न विकास’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
उसो त सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेर बस्तीमा हटाउने कार्य रोकेको छ। सुकुमवासीहरुको उचित व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गरेर वस्ती खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति जनअपेक्षा कस्तो थियो, जनताले कस्तो प्रतिकृया जनाए ?
सरकारको यो कदममको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । धेरैले यसलाई अतिक्रमण हटाउनु पर्छ भन्दै बालेन सरकारको प्रशंसा गरेका छन्। नदी किनारको जोखिमपूर्ण बस्ती हटाएर बाढी÷प्रकोपबाट जोगाउने कदमलाई धेरैले प्रशंसा गरेहेका छन् । वास्तविक सुकुमवासी र हुकमवासीलाई पहिचान गर्न सरकारले बस्ती खाली गराएको भन्दै यसको समर्थन जनाउनेहरुको पनि कमी छैन् ।
मानव अधिकार संगठनहरूले पुनर्वासको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउने कार्य गलत भएको भन्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।
निष्कर्षः
बालेन सरकारले चालेका कदमहरू नेपाली राजनीतिको इतिहासमा ’क्रमभङ्ग’ र सुशासनको संवाहक हुन् । वर्षौँदेखिको भ्रष्टाचार र दलीय सिन्डिकेटबाट थिचिएका नेपाली नागरिक र ’जेनजी’ पुस्ताका लागि यो सरकार एउटा बलियो भरोसा बनेर उदाएको छ। ३० हजार उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्तो साहसिक विषयमा सदनभित्र पुराना दलहरू मौन रहे पनि सरकार जनभावनाको कदर गर्दै दृढतापूर्वक अघि बढेको छ ।
दशकौँदेखि राज्यका संयन्त्रमा जरा गाडेर बसेका दलीय ट्रेड युनियन र राजनीतिक नियुक्तिधारीहरूको घेराबन्दी तोड्नु सरकारको मुख्य चुनौती हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू र कानुनी प्रक्रियाका कारण केही निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन हुन समय लाग्नु, सुकुम्बासी बस्तीको स्थायी समाधान र व्यवस्थापनलाई कानुनसम्मत र सुरक्षित बनाउनु सरकारका मुख्य चुनौती हुन् ।
यो सरकारको सफलता नै लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन सिस्टम बसाल्नुमा छ। अदालतको फैसला र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै सुकुम्बासीहरूका लागि भत्तासँगै स्थायी पुनर्वासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ। पुराना दलहरूको विरोधका बावजुद, आम नागरिक र युवा पुस्ताको अभूतपूर्व साथ नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामलाई निष्पक्ष रूपमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर लुकेको धन राज्यकोषमा फर्काउन सकेमा यो सरकारले नेपाललाई समृद्धिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याउने छ ।
पूरा भिडयो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
