काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय रहेको एनसेल अहिले फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा छ । तर यसपटक विवाद कर, सेयर खरिदबिक्री वा नियामकीय प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न उठेको छ नेपाली बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ कर्जा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषयमा ।

के एनसेलले नेपाली बैंकहरूलाई टाट पल्टाउन खोजेको हो ? नेपाली जनताले दुःखले कमाएको धनमाथि एनसेलको कुदृष्टी लागेको हो ? के १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नेपाली जनताको निक्षेप बालुवामा पानी खन्याएझैँ डुब्न लागेको हो ? आउनुहोस्, यी गम्भीर प्रश्न सहित आजको यस श्रृंखलामा एनसेलले बैंकहरूबाट लिएको ऋणको नालीबेलीबारे चर्चा गरौं ।

एनसेलको विवाद अब केवल कर छलीमा मात्रै सीमित रहेन, यो नेपाली बैंकिङ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट निम्त्याउनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ । मुनाफा जति सबै कुम्ल्याएर विदेश लैजाने र ऋणको भारी नेपालकै थाप्लोमा थोपर्ने आजियाटाको कुटिल चालको पर्दाफास भएको छ । एनसेलले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नेपाली बैंकहरूबाट ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । जसमध्ये १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ तिरिए पनि अझै १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

सामान्यतया, कुनै पनि कम्पनीले ऋण लिँदा त्यसको ग्यारेन्टी मुख्य लगानीकर्ताले लिन्छ । तर, एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटा ग्रुप अहिले यही जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्दै छ । उसले ऋणको जमानी फिर्ता लिने र अबका दिनमा कर्जाको कुनै पनि दायित्व नस्विकार्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको छ । आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिनका लागि गत डिसेम्बरमा बेलायती कम्पनी स्पेक्टलाइट यूकेसँग जुन रहस्यमयी सम्झौता ग¥यो, त्यसले आजियाटाको नियत प्रस्ट पारेको छ । सम्झौताको दफा १७ दशमलव १७ मा स्पष्ट लेखिएको छ— ‘एनसेलले नेपालका बैंकबाट लिएको ऋणको जमानी आजियाटाले फिर्ता लिनेछ र ऋणको कुनै पनि जिम्मेवारी अब आजियाटाको हुनेछैन ।’ यसको सिधा अर्थ हो, नेपाली बैंकहरूलाई विश्वासमा पारेर अर्बौँ ऋण लिने, तर कम्पनी छोडेर भाग्ने बेला त्यो ऋणको भारी नेपालकै बैंक र यहाँका सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको टाउकोमा थुपार्ने ।

यो कुनै अनुमान होइन, सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको निष्कर्ष हो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा बनेको ६ सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘आजियाटाले ऋणबाट भाग्न खोजेको छ, यसले नेपाली बैंकहरूको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा पारेको छ ।’ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि तत्काल प्रभावकारी नियमन र पर्याप्त निगरानी नगर्ने हो भने यो रकम उठाउन बैंकहरूलाई निकै सकस हुनेछ । तर, आश्चर्यको कुरा त के छ भने, यति गम्भीर प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेको छ ।

एकातिर ऋण नतिर्ने दाउ छ, अर्कोतिर नेपालको पैसा विदेश लैजाने हतारो । प्रतिवेदन अनुसार एनसेलले लाभांशका नाममा मात्रै झण्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेश पठाइसकेको छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सेवाका नाममा थप २ करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ । अहिले पनि एनसेलसँग १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ‘रिटेन्ड अर्निङ’का रूपमा रिजर्भमा छ । आजियाटाको दाउ यो बाँकी रहेको पैसा पनि कुम्ल्याउने र बैंकको ऋण भने तिर्नुपर्दैन भन्दै पन्छिने देखिन्छ ।

भन्नलाई त भनिएको छ— एनसेलको स्थिर सम्पत्ति र मेसिनहरू धितोमा छन् । तर, के एउटा डुब्न लागेको वा संकटमा परेको कम्पनीका पुराना मेसिन र उपकरण बेचेर १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ असुल होला? सरकारी अधिकारीहरू नै भन्छन्— आजियाटाले उपकरण र मेसिनहरू धितोमा राखेर त्यसको जिम्मेवारीबाट भाग्नु भनेको कम्पनीको भविष्यलाई नै अन्योलमा पार्नु हो । संसद्का तीनवटा समिति, सर्वोच्च अदालत र सरकार स्वयम्ले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा प्रश्न उठाइरहँदा पनि आजियाटाले देखाएको यो अटेरीपनले नेपालको कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ ।

के नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले एउटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपाली जनताको अर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप जोखिममा पारेर उम्किन दिन्छन् ? आजियाटाको यो गैरजिम्मेवार कदमले एनसेललाई अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संकटको भुमरीमा फसाएको छ । यदि समयमै सरकारले हस्तक्षेप गरेन भने, यो प्रकरण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि कहिल्यै निको नहुने घाउ बन्ने निश्चित छ । प्रतीक्षा अब राज्यको ‘एक्सन’को । अहिले दुई तिहाइ मतसहितको रास्वपाको सरकार छ । जसको नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरिरहेका छन् । सुशासनको जगमा उभिएको भनिएको यो सरकारले एनसेललाई कसरी ऋण तिर्नका लागि जवाफदेही बनाउँछ वा एक्सन लिन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।