सोही घर बहालमा दिइएको छ भने बहालवालासँगको सम्झौता अनुसार बहाल कर पनि तिर्नुपर्छ। बहालमा नगए पर्दैन। सम्पत्ति करको दर नगरपालिका अनुसार फरक–फरक तोकिएको हुन्छ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र घर-जग्गाको एकीकृत कर बर्सेनि कति तिर्नुपर्छ?

विभाग प्रमुख अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति कर लगाउँदा चार शीर्षकमा करको दर मूल्यांकन हुन्छ। महानगरले बाटोको प्रकृति हेरी जग्गाको मूल्य तय गरेको छ। जसमा दस लाख रूपैयाँ प्रति आनादेखि पचास लाख प्रति आनासम्म पर्ने जग्गा छन्। यो बजार मूल्यमा आधारित नभई महानगरले निर्धारण गरेको मूल्य हो।

‘पहिले त व्यक्तिको जग्गाको मूल्यांकन हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा बनेको घरको मूल्य जोडिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘घर निर्माणको किसिमलाई पनि विचार गरिन्छ। उक्त जग्गामा टहरा मात्रै बनाइएको पनि हुनसक्छ। आरसिसी घर पनि हुन सक्छ।’

घर जति पक्का र भरपर्दो मानिन्छ, त्यसको मूल्यांकन धेरै हुने उनले जानकारी दिए। घर र जग्गा भइसके पछि दुवैको सम्पत्ति मूल्यांकन हुन्छ। मूल्यांकन गर्दा सम्पूर्ण जग्गाको कति क्षेत्रफलमा घर बनाइएको छ, घर कति वर्ष पुरानो छ, कति तले बनेको छ जस्ता कुरा विचार गरिन्छ।

‘व्यक्तिको घर पाँच वर्ष पुरानो छ भने, प्रति वर्ष एक प्रतिशतका दरले ह्रास (डिप्रिसिएसन) कट्टा हुन्छ,’ अधिकारीले बताए।

त्यस्तै अर्को हुन्छ घरको बनोट।

यो पनि हेर्नुहोस्ः थोरै जग्गामा, कम खर्चमा बनाउन सकिने ४ प्रकारका घर

नयाँ घरहरू आरसिसी र स्टिल संरचनाका हुन्छन्। पुराना घर माटोको जोडाइ साथै काँचो इँटाबाट बनेका हुन्छन्। घरका यस्ता बनोटले नयाँमा भन्दा पुरानो घरमा लाग्ने कर घटाउन सहयोगी हुने अधिकारीले जानकारी दिए।

जस्तै, कुनै घर काँचो इँटा र माटोको जोडाइ र काठले बनेको भए वार्षिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँ कर कायम गरिएको छ। ढुंगा-माटोको टहरा वा गोदाम घर, प्रिफ्याब हाउस छ भने कम्तीमा एक हजार आठ सय रूपैयाँ कर लाग्छ। त्यस्तै घर जति बलियो बन्दै जान्छ, करको मूल्यांकन पनि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

अधिकारीका अनुसार सिमेन्ट जोडाइ भएको भवनको दुई हजार तीन सय रूपैयाँ र आरसिसी घरमा बढीमा दुई हजार छ सय कर तिर्नुपर्छ। यसमा जग्गाको क्षेत्रफल र बाटोको चौडाइ अनुसार छुट्टै कर जोडिन्छ।

महानगरपालिकाको नियम अनुसार घर-जग्गाको मूल्यांकन एक करोड रूपैयाँभित्र भएमा ०.०१० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ। अर्थात् एक करोडसम्मको घर-जग्गाको एक हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

एक करोडभन्दा बढी र दुई करोड नकट्ने मूल्यांकन भएको घर-जग्गा भए करको दर कस्तो हुन्छ त?

यसमा एक करोडसम्मका लागि ०.०१० प्रतिशतका दरले र त्योभन्दा बढी मूल्यांकन भएको दुई करोडसम्म ०.०१५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ। अर्थात् सुरूको एक करोडको एक हजार रूपैयाँ र त्यसपछिको दुई करोडसम्म ०.०१५ प्रतिशतका दरले।

यसलाई उदाहरणबाट बुझौं।

मानौं कुनै व्यक्तिको प्रति आना तीस लाख रूपैयाँ मूल्यांकन तोकिएको चार आना जग्गा छ। उसको जग्गाको मूल्यांकन एक करोड बीस लाख रूपैयाँ हुन्छ। त्यस्तै सो जग्गामा उसले एक हजार वर्गफिट समेट्ने गरी एक तले आरसिसी घर बनाएको छ। यहाँ घरको मूल्यांकन मानौं तीस लाख रूपैयाँ हुन्छ।

अब उक्त व्यक्तिको घर-जग्गाको मूल्यांकन एक करोड पचास लाख रूपैयाँ हुन्छ।

यहाँ घर-जग्गाको मूल्य एक करोड मात्रै भएको भए ०.०१० प्रतिशतका दरले एक हजार रूपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्थ्यो। तर एक करोडभन्दा बढी भएकाले अब दुई करोडको दरमा कर तिर्नुपर्छ। यसमा सुरूको एक करोडको सोही दरमा र बाँकी पचास लाखको ०.०१५ प्रतिशतका दरले कर तिरिन्छ। अर्थात् सुरूको एक हजार र पछिको एक हजार पाँच सय गरी जम्मा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ।

‘माथिको उदाहरणमा दुई करोडभित्रको सम्पत्ति मूल्यांकन भएकाले वार्षिक दुई हजार पाँच सय कर तिर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

त्यस्तै तीन करोडको सम्पत्ति भएमा सुरूको एक करोडको ०.०१० र अर्को एक करोडको ०.०१५ प्रतिशत र पछिल्लो एक करोडको ०.०२० प्रतिशतले कर लाग्छ। अर्थात्, सुरूको एक करोडको एक हजार, अर्कोको एक हजार पाँच सय र अर्कोको दुई हजार जोड्दा चार हजार पाँच सय।

त्यस्तै चार करोड मूल्यांकनमा पछिल्लो करोडमा ०.०४० प्रतिशत, पाँच करोडमा ०.०६० प्रतिशत, छ करोडमा ०.१०० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ।

यस हिसाबले चार करोड, पाँच करोड र छ करोडको घर जग्गाको क्रमशः आठ हजार पाँच सय, चौध हजार पाँच सय र चौबीस हजार पाँच सय रूपैयाँ वार्षिक कर लाग्छ।

छ करोडभन्दापछि भने हरेक दुई करोडका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार आठ करोड सम्पत्ति मूल्यांकनमा प्रति वर्ष ०.३०० प्रतिशतका दरले हुन कर तिर्नुपर्छ। अर्थात् चौरासी हजार पाँच सय रूपैयाँ।

त्यस्तै दस करोडको सम्पत्ति मूल्यांकनमा ०.४५० प्रतिशत तोकिएकाले एक लाख चौहत्तर हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।

यसपछि भने जुनसुकै मूल्यांकन भए पनि ०.६०० प्रतिशतले हुन आउने रकम कर तिर्नुपर्छ।

घर-जग्गाको एकीकृत कर बुझ्न तालिका हेर्नुस्ः

घर जति वर्ष पुरानो हुँदै गयो प्रति वर्ष एक प्रतिशतका दरले ह्रास कट्टा हुन्छ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कर तिर्नेलाई छुट सुविधा दिने गरेको छ। तर अघिल्लो वर्ष कर नतिर्ने करदाताले यो सुविधा पाउँदैनन्।

कोभिड-१९ का कारण गत चैत मसान्तसम्म कर तिर्नेलाई पनि दस प्रतिशत छुट दिइएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर नतिरे दस प्रतिशत जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्ः काठमाडौंमा घर बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ? यी हुन् पालना गर्नुपर्ने प्रमुख ५ नियम